जलसंपदा खात्यात लवकरच अभियंत्यांची भरती केली जाणार आहे. येत्या १ ऑक्टोबपर्यंत १ हजार ३०० कनिष्ठ अभियंते खात्यात रुजू होतील, अशी माहिती जलसंपदा खात्याचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल यांनी बुधवारी दिली. जलसंपदा खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यापुढे पाईपद्वारे सिंचन व्यवस्था उभारली जाणार असल्याने प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जलवाहिनी टाकण्याचे उद्दिष्ट दिले जाणार आहे. ते पूर्ण करावेच लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यभरात जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची १ हजार ३०० पदे रिक्त आहेत. या भरतीबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत त्याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर २४ तासांत पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या भरतीनंतर मनुष्यबळाची कमतरता जाणवणार नाही. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंतच कामाचे परिणाम दिसू लागतील, असे सांगण्यात आले. पिकांना बारमही पाणी देण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन प्रणाली बंधनकारक करण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिले आहे. २०१९ पर्यंत त्याची पूर्तता करावी लागणार आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला ५०० मीटरपेक्षा अधिक जास्त पाईप टाकण्याची गरज भासू नये, असे नियोजन करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. धरणाद्वारे कालव्यातून होणारे सिंचन कमी करून बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पातून या पुढे पाईपद्वारे पाणी वितरण करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत २० टक्क्य़ांनी वाढ करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने पाईपद्वारे सिंचन वितरण धोरण ठरविणारा शासन निर्णय काढला असला, तरी त्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे हा शासन निर्णय लवकरच बदलला जाणार आहे. कोणत्या सिंचन प्रकल्पातून किती व्यासाची जलवाहिनी टाकायची आणि ती कुठपर्यंत न्यायची, या बाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने ९ जूनच्या शासन निर्णयातील संदिग्ध मजकूर नव्याने लिहिला जाणार आहे. पाईपद्वारे सिंचन करण्याच्या या प्रक्रियेत केवळ आर्थिक बाबींचाच प्रामुख्याने विचार केला गेला आहे. त्यामुळे पाईप सिंचनाच्या तांत्रिकतेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असल्याची भीती वरिष्ठ अभियंत्यांनी व्यक्त केली. कालव्याद्वारे होणाऱ्या सिंचनाचा खर्च आणि पाईप टाकून केलेल्या सिंचनाचा खर्च याचा तौलनिक अभ्यास प्रदेशनिहाय आणि प्रकल्पनिहाय करून कार्यकारी संचालकांना अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार देण्याविषयीही बैठकीत सहमती दर्शविण्यात आली. शासन निर्णयात ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या पाईपद्वारे सिंचनाच्या प्रणालीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी संचालकांना होते. त्यापेक्षा अधिक रकमेचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावे लागणार होते. शासन निर्णयातील पूर्वीची ही तरतूद अडचणीची असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. येत्या काळात सिंचन व्यवस्था पाईपद्वारे होणार असल्याने धोरणाबाबत काढलेल्या शासन निर्णयात बदल होण्याची शक्यता आहे. पाईपचा व्यास व त्याचा दर्जा याबाबतचे विवरण शासन निर्णयात नसल्याचेही अनेक अधिकाऱ्यांनी सिंचन विभागाच्या सचिवांना सांगितले. मात्र, पाईपद्वारे सिंचन व्यवस्था दिल्यास प्रकल्पाच्या किमती कमी होऊ शकतात, असेही सांगण्यात आले. या बैठकीस सिंचन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
