औरंगाबादला हुलकावणीच; डीएमआयसीमध्ये मोठय़ा प्रकल्पाची प्रतीक्षा पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून ७ हजार ९४७ कोटींची तरतूद, भूसंपादनासाठी सुमारे ३ हजार कोटी. दिल्ली- मुंबई औद्योगिक पट्टय़ासाठी सुरू असणाऱ्या सुविधांचा वेगही तसा चांगला. मात्र, औरंगाबाद इंडस्ट्रीयल सिटी(औरिक सिटी) अँकर प्रकल्प काही मिळेना असेच चित्र आहे. ‘किया मोटार्स’ हा उद्योग औरंगाबादमध्ये येईल, अशी चर्चा सुरू होती. या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सात वेळा औरंगाबादमधील सुविधांची पाहणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन बैठका घेतल्या. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हा प्रकल्प औरंगाबादला यावा यासाठी कोरियामध्ये जाऊन आले. पण हा प्रकल्प गेला आंध्र प्रदेशामध्ये. हे कसे घडले आणि किया मोटार्सने औरंगाबाद का नाकारले याची कारणे राजकीय असल्याच्या चर्चेला सध्या उधाण आले आहे. अधिकारीही आपले कोठे चुकले, याचा पुन्हा अभ्यास करू लागले आहेत. अजूनही ‘डीएमआयसी’मध्ये मोठे प्रकल्प येत नसल्याने राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. बेल्जियम आणि चीन मधील काही कंपन्यांबरोबर चर्चा सुरू आहे. मात्र, काही ठोस गुंतवणूक होईल, असे लगेच सांगता येणार नाही. मात्र, येत्या तीन- चार महिन्यात सकारात्मक घडेल,’ असा दावा डीएमआयसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील यांनी केला. मराठवाडय़ाच्या विकासात मोठी भर टाकणारा प्रकल्प म्हणून ‘डीएमआयसी’ सुरू करण्यात आली. औरंगाबाद जवळील शेंद्रा व बिडकीन येथे जमीन व पायाभूत सुविधांसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून येथे १० हजार एकरावर औद्यागिक वसाहत उभी करण्यासाठी भूसंपादन करण्यात आले. या प्रकल्पातील पहिला भाग ४० किलोमीटरवर पसरलेला आहे. शेंद्रा येथील प्रकल्पातील २४ भूखंडही विविध कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. ही वसाहत उभी करताना अनेक अत्याधुनिक सोयी-सुविधा पुरविल्या जात आहेत. २७० किलोमीटरचे रस्ते, भूमिगत वीज जोडणी, वायफाय, पाण्यासाठी वेगवेगळय़ा दोन पाईपलाईन. लागणाऱ्या दररोज ११६ दशलक्ष लीटर पाण्यापैकी ४२ टक्के पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी गळती किंवा पाण्याचे देयक देण्यासाठी विशेष कंट्रोल सिस्टम, वायफाय अशा अनेक सुविधांसह उद्योगांना भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील काही कामे अत्यंत वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांचा वेग एवढा आहे की, ठरवून दिलेल्या वेळेपूर्वी काही इमारती पूर्ण होतील. हे शहर पूर्णत: स्मार्ट असेल. दळणवळणाच्या सर्व तांत्रिक सुविधा येथे उपलब्ध असणार आहेत. या प्रकल्पातील ६० टक्के भाग उद्योगासाठी तर ४० टक्के भाग निवासी स्वरुपाचा असणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील हे काम २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल, असा दावा केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर काही मेगा प्रोजेक्ट औरंगाबादमध्ये येतील अशी आशा होती. मात्र, चर्चेच्या फेऱ्या होऊन आणि सात वेळा किया मोटार्सच्या अधिकाऱ्यांनी दौरा केल्यानंतरही आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथे हा प्रकल्प आता गेला आहे. खरे तर या जिल्हय़ात अजून पूर्णत: भूसंपादनही झालेले नाही. तरीही किया मोटार्स आंध्र प्रदेशात गेल्याने डीएमआयसीच्या मार्केटिंग कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह लावले जाऊ लागले आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात जायकवाडी धरणात पाणी नसल्याने उद्योगाची पाणी कपात करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयामुळे मराठवाडय़ात पाणी नसल्याचा संदेश जगभर गेला. त्याचाही मोठा परिणाम झाल्याचे अधिकारी मान्य करतात. त्यामुळेच आता पाण्याचा पुनर्वापराचा भाग विदेशी कंपन्यांना पटवून सांगितला जात आहे. कुशल मनुष्यबळ आणि हवाई मार्गाने औरंगाबाद शहराची जोडणी तुलनेने कुपोषित असल्यानेही ‘औरिकसिटी’ कडे कंपन्या पाठ फिरवत असाव्यात अशी चर्चाही आहे. वेगाने पायाभूत सुविधा पूर्ण होऊनही महाराष्ट्रापेक्षा आंध्र प्रदेशाला मिळालेले झुकते माप राजकीय असल्याचेही सांगितले जाते. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात राज्यातील नेते कमी पडत असल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. ‘डीएमआयसी’ मध्ये गुतवणूक व्हावी म्हणून मार्केटिंग करण्यात कोठेही कमी पडलो असे वाटत नाही. अतिशय चांगल्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. पायाभूत सुविधांचा कामाचा वेगही चांगला आहे. तीन-चार कंपन्यांबरोबर बोलणीही सुरू आहे. येत्या काही दिवसात त्याचे निष्कर्ष कळतील. मात्र, ‘डीएमआयसी’ मध्ये अँकर प्रोजेक्टचा शोध सुरू आहे. औरंगाबाद हे ऑटो क्षेत्रातील उलाढालीचे केंद्र आहे. त्यामुळे तसे प्रकल्प मिळावेत असे प्रयत्न आहेत. या शिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ब्रेव्हरीजचे काही उद्योग येतील का, याची चाचपणी सुरू आहे.’ - गजानन पाटील, सहव्यवस्थापक डीएमआयसी दोन आयटी कंपन्या, ‘हयात’ हॉटेल, ‘केवोमी’ आदी कंपन्यांनी ‘डीएमआयसी’मध्ये येण्यास तयार आहेत. ‘वेंकीज’ बरोबर बोलणे सुरू आहे. बेल्जियम आणि चीनमधील काही कंपन्यांबरोबरही चर्चा सुरू आहे. पण १० हजार एकरावरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अजुनही ‘अँकर प्रकल्प’चा शोध सुरू आहे.
