पाच वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये निर्मल भारत अभियानांतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणात ६० लाख ९९ हजार ७२० कुटुंबांकडे शौचालय नव्हते. स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकारने सुरू केले आणि राज्यात आता केवळ ४ लाख २७ हजार ४५४ शौचालय बांधकाम करणे बाकी आहे. अहमदनगर, अकोला, हिंगोली, लातूर, नंदूरबार, परभणी, वाशीम, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, यवतमाळ व चंद्रपूर हे १९ जिल्हे २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त होतील, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. गेल्या तीन वर्षांत या क्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण झाले आहे. केवळ पाच टक्के काम बाकी आहे. यापूर्वी १९ जिल्हे हागणदारीमुक्त झाल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी शौचालयाच्या वापराची मानसिकता घडविण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागत आहे. राज्यात २७ हजार ६७० ग्रामपंचायतींपैकी २२ हजार ६०३ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करण्यात आल्या आहेत. २०८ तालुक्यांमध्ये स्वच्छतागृहाची सोय परिपूर्ण झाली असून येथे पाणंद व्यवस्था आता शिल्लक राहिलेली नाही, असा दावा केला जात आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री म्हणून मराठवाडय़ातील बबनराव लोणीकर या विभागाचे काम पाहतात. पण या कार्यक्रमाला वेग दिला तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कामात लक्ष घातले नाही तर त्यांच्या प्रगतीपुस्तकात आणि गोपनीय अहवालात त्याची नोंद घेतली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरील हालचालींना वेग आला. केंद्र शासनाने १९८६ मध्ये स्वच्छतेवर आधारित अभियानाला सुरुवात केली. तेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार होते. २००३-२००४ मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू केले. मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांनी या कार्यक्रमाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. पण आवश्यक तो निधी मिळणे यात अडचण होती. सरकार बदलल्यानंतर पंतप्रधानांनी स्वत:च हा कार्यक्रम पुढे रेटायचे ठरले. पण निधीचा हिस्सा मात्र केंद्र सरकारने कमी केला. २८ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये प्रोत्साहन अनुदान ७५ : २५ वरून ६० : ४० असे करण्यात आले. म्हणजे राज्य सरकारला या कामासाठी अधिक पैसे खर्च करणे अभिप्रेत होते. २०१४ ते २०१८ दरम्यान शौचालय बांधकाम कसे केले जाईल, याचा आराखडा राज्य सरकारने दिला होता आणि त्याला गती देण्यात आली. २०१६-१७च्या वार्षिक आराखडय़ात १८ लाख ४ हजार २९९ वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. ते १९ लाख १७ हजार ३३६ एवढे शौचालय बांधून ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. काही जिल्ह्य़ांत एकाच दिवशी शौचालय बांधकामासाठी दहा हजार खड्डे घेण्याचा उपक्रमही घेण्यात आला. परिणामी हा राज्य सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे, असे सरकारी यंत्रणेच्या मनात ठसविण्यास भाजप सरकारला यश आले. या उपक्रमात विविध पद्धतीने संवादमाध्यमे वापरण्यात आली. अगदी स्वच्छ महाराष्ट्र रेडिओ सुरू करण्यात आला. स्वच्छता दिंडी, रथ, कलापथक असे नेहमीचे जनजागृतीचे उपक्रमही सुरूच राहिले. परिणामी कार्यक्रमाला गती मिळत राहिली. आता थोडेसेच काम बाकी आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी बांधलेल्या शौचालयांचा वापर केला जातो आहे की नाही, एवढेच पाहणे सरकारच्या हाती असेल. पण अशी निगराणी सरकारकडून ठेवली जाणे अभिप्रेतही नाही. स्थानिक पातळीवर स्वयंसेवी संस्थांनी या उपक्रमात अधिक सहभाग नोंदवायला हवा. असे झाले नाही तर वारंवार एकच काम करावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे. अगदी पारधी पेढय़ापासून ते तांडय़ांपर्यंत आणि आदिवासी पाडय़ांपर्यंतही शौचालय बांधकाम घेण्यात आले. काही वेळा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सक्तीमुळे कार्यक्रमाला गती तर मिळाली, पण स्वच्छतेची सवय अंगी बाळगावी, अशी मानसिकता विकसित करणे, हे या विभागासमोरील आव्हान असेल. अनुदानाचा प्रश्नच २०१४ पासून वैयक्तिक शौचालयाच्या लाभार्थीना १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तर केंद्राचा हिस्सा ९ हजार रुपयांचा आणि राज्य सरकारचे ३ हजार रुपये. गेल्या काही दिवसांपासून बांधकामाला वेग दिल्यानंतर निधीचा ओघ मात्र त्या प्रमाणात नसल्याच्या तक्रारी जिल्हापातळीवरून सुरू होत्या. आता त्याही सोडविल्या जात असल्याचा दावा केला जात आहे. हागणदारीमुक्त झालेले जिल्हे : कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे, सांगली, वर्धा, भंडारा, पुणे, नागपूर व गोंदिया.
