औरंगाबाद पालिकेकडून गावात व लगतच्या परिसरात टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याच्या विरोधात सुमारे ३७ वर्षांपासून सुरू असलेला लढा अखेर नारेगावसह पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी जिंकला. या लढय़ात प्रशासकीय यंत्रणेतील चालढकल प्रकर्षांने समोर आली. नेमकी हीच चालढकल नारेगावकरांच्या पथ्यावर पडली आणि अखेर कचऱ्याविरोधातील लढय़ात न्यायव्यवस्थेने ग्रामस्थांच्या मूलभूत हक्काचा विचार करून त्यांच्या बाजूने कौल दिला. औरंगाबाद पालिकेचे रूपांतर १९८२ मध्ये महानगरपालिकेत झाले. त्यापूर्वीपासून म्हणजे १९८० पासून शहरातील कचरा नजीकच्या नारेगावात टाकला जातो. मनपा अस्तित्वात आल्यानंतर नारेगाव हे औरंगाबाद महानगरात समाविष्ट झाले, पण नारेगावनजीकची ५० एकर गायरान जमीन ही आपल्याच हद्दीतील जागा समजून महानगरपालिकाकडून कचरा टाकणे सुरू होते. वास्तविक कचरा हा नारेगावनजीकच्या मांडकी ग्रामपंचायत हद्दीत पडत होता. तब्बल ३५ वर्षे कचरा तेथे टाकला जायचा. परिणामी मांडकी शिवारात कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले. ग्रामस्थांकडून नाराजीचा सूर ऐकू येताच टाकण्यात येणाऱ्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल, असे सांगितले जायचे. प्रत्यक्षात नारेगावात केवळ कचरा साठवणूक (डंपिंग) होऊ लागली. ओला व सुका कचरा एकत्रच. दर दिवशी किती तरी वाहनांतून कचरा रिता व्हायचा. तब्बल २० लाख मेट्रिक टन कचरा नारेगाव शिवारात साठवला गेला आहे. त्याचा परिणाम जमीन, जंगल, वायू यावर झाला. परिसरातील जमीन खराब झाली. कस निघून गेला. अगदी पिकलेले धान्य खाल्ले तरी बाधा होऊ लागली. पाणी दूषित झाले. त्याचे आरोग्यावर परिणाम दिसू लागले. कचऱ्यातून निघणारा मिथेन गॅस मानवी जीवनाला घातक ठरू लागला. पशुपक्ष्यांवरही त्याचे परिणाम दिसू लागले. नारेगावातील जिल्हा परिषदेची शाळा नेमकी कचरा डेपोच्या समोरच आहे. मुलांना मध्यंतरातील सुटीतले जेवण मच्छरदाणीत घ्यावे लागले. मिथेन गॅसमुळे श्वसनाचे विकार, हाडांचे विकार जडू लागले. एकूणच नारेगाव व परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य तेथील कचऱ्यामुळे धोक्यात आले. कचरा टाकण्यास विरोध झाला, की मनपाचे अधिकारी, पदाधिकारी येऊन ग्रामस्थांची समजूत घालायचे. तीन-चार महिन्यांत अन्यत्र व्यवस्था करतो, असे सांगायचे. काही दिवसांनी लोक विसरून जायचे. ही प्रथा सुरूच राहिली. यामध्ये २५-३० वर्षे निघून गेली. २००३ साली ग्रामस्थांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने कचरा हलवण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु त्यानंतरही मनपाकडून कचरा टाकण्याचे सत्र सुरूच राहिले. अखेर मनपा प्रशासनाचा ढिसाळ आणि कोणाचा पायपोस कोणाला नसलेला कारभार पाहून नारेगावसह महालपिंपरी, पोखरी, गोपाळपूर व मांडकी या गावांतील नागरिकांनी कचऱ्याच्या विरोधात एकजूट केली आणि साधारण १७ फेब्रुवारीपासून आंदोलन उभे केले. गावात मनपाचे कचऱ्याचे एकही वाहन येऊ द्यायचे नाही, असा पवित्रा घेतला. तब्बल १३ दिवस आंदोलनाला धार होती. आंदोलनाचाच एक भाग बनून मनपाच्या नावाने तेराव्याचे गोड जेवण म्हणून पंचक्रोशीतील नागरिकांना आमंत्रणे गेली. शेकडो लोकांनी त्याला हजेरीही लावली. इकडे औरंगाबाद शहर कचऱ्याच्या विळख्यात सापडले. त्याविरोधात एक जनहित याचिका खंडपीठात दाखल झाली आणि नारेगावसह पंचक्रोशीतील नागरिकांनी आणखी एकदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा विचार केला. ग्रामस्थ विजय डक यांनी एक हस्तक्षेप याचिका अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली. एक-दोन दिवसांच्या फरकाने सुनावणी सुरू असल्यामुळे प्रतिवादी करण्यात आलेली प्रशासकीय यंत्रणा प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर होऊ लागली. सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, मनपाचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, काही उपायुक्त, महापौर घोडेले, पोलीस उपायुक्त डॉ. दीपाला धाटे-घाडगे यांच्यासह विमान प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ, पर्यावरण विभागाचेही अधिकारी हजर होते. ५ मार्च रोजी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्यासमोर सकाळी १०.३० ते सायंकाळी न्यायालय उठेपर्यंत केवळ नारेगावकरांच्याच कचऱ्यावरच सुनावणी झाली. अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी कचऱ्याच्या संबंधातील देशातील विविध निर्णय खंडपीठासमोर ठेवून महानगरपालिकेकडून आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून ग्रामस्थांच्या मागणीकडे कसे दुर्लक्ष केले गेले, याची अनेक सप्रमाण उदाहरणे समोर ठेवली. ग्रामपंचायत, विमान प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभागाने कचऱ्याच्या प्रश्नावर मनपा प्रशासनाला वेळोवेळी कशा नोटिसा बजावल्या व त्याकडे दुर्लक्ष करून मनपाने कशी वेळ मारून नेली, हे न्यायालयासमोर ठेवले. अखेर न्यायालयाने नारेगावात कचरा टाकण्यास अंतरिम मनाई केली. नंतरच्या सुनावणीत खंडपीठाने कचऱ्यामुळे ग्रामस्थांच्या मूलभूत अधिकारावर आलेली गदा पाहून गावात कचरा टाकण्यास कायमचीच मनाई केली. ३७ वर्षांचा लढा अखेर नारेगावकरांनी जिंकला. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप नारेगावनंतर मिटमिटा, चौका, देवळाई, बाभळगाव आदी परिसरांतील ग्रामस्थांकडूनही कचरा टाकण्यास विरोध होऊ लागल्याने मनपासमोर मोठा पेच निर्माण झाला. आजही हा प्रश्न सुटलेला नाही. मिटमिटय़ात ८ मार्च रोजी दंगलच उसळली. अखेर या प्रश्नात थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करावा लागला. नगर प्रशासन विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना औरंगाबादला पाठवून त्यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्या. म्हैसकर यांनी येथे येऊन बैठक घेतली व मनपा आयुक्तांऐवजी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. मनपाने कचऱ्यासाठी मांडकी ग्रामपंचायत, विमान प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. पाणी, हवा, जमीन दूषित झाल्याचे याचिकेत मांडले. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावरच गदा येत असल्याचे न्यायालयाला हस्तक्षेप याचिकेतून सांगितले. न्यायालयाकडून न्याय मिळाला. - डॉ. विजय डक नारेगावातील कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नव्हती. केवळ डंपिंग सुरू होते. त्यातून जमीन, पाणी, आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. यातून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर एक प्रकारे गदा येत होती, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवाय गोवा, उत्तरांचल न्यायालयासह मीरा-भाईंदर मनपाला दिलेल्या आदेशाची काही उदाहरणे औरंगाबाद खंडपीठासमोर ठेवण्यात आली. याचाच परिपाक म्हणजे न्यायालयाने नारेगावकरांच्या बाजूने कौल दिला. -अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर
