जमिनी घेण्यास इच्छुक असणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते? महसूल दप्तरी गायरान, महारहाडोळा व कुळ जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी परवानगी देताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणात सुमारे १०० एकराहून अधिक जमीन विक्रीचे प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे या जमिनी विकत घेण्यास इच्छुक असणाऱ्यांच्या नावांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील आडगाव येथील महारहाडोळ्याची जमीन मधुकर हरिभाऊ मुळे, अजित मुळे, मोनिका अजित मुळे यांना विक्री करण्याची परवानगी संबंधितांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली होती. कागदपत्रांची खातरजमा न करताच उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी विक्री करण्याच्या परवानगीस मान्यता देण्याची शिफारस अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. असा ठपका ठेवून उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी निलंबित केले होते. निलंबित अधिकाऱ्यांनी पुढाऱ्यांना जमीन विक्री व्हावी म्हणून नियम डावलले असण्याची शक्यता अधिक आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांच्यावर ठेवलेल्या ठपक्यात डीएमआयसीच्या जमिनीतील कागदपत्र तपासणीत निष्काळजीपणा केल्याचे नमूद केले असले, तरी ही प्रकरणे नक्की कोणती आणि त्या जमिनी कोणाला हव्या होत्या, याचा तपशील चौकशी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिला गेला नव्हता, असे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या भूखंड घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. आडगाव येथील इंदुबाई सावंत यांनी १८९ गटातील ५७आर जमीन मोनिका अजित मुळे यांना विक्री करण्यास परवानगी मागितली होती. याच गावातील छबाबाई देवराव भालेराव यांनी मधुकर हरिभाऊ मुळे यांना एक हेक्टर १४आर जमीन विक्रीची परवानगी मागितली होती. खरेदी व्यवहार नियमानुकूल नसतानाही उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी जमीन विक्रीच्या परवानगीची शिफारस अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या जमिनी महारहाडोळा या श्रेणीत महसूल दप्तरी नोंदलेल्या आहेत. दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी सरकारमार्फत जमीन देण्याची पद्धत होती. यातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. काही जमीन सतीश मदनलाल लालवाणी यांना विक्रीची परवानगी मागण्यात आली होती. औरंगाबाद, गंगापूर तालुक्यातील मोक्याच्या जमिनी विकत घेणारी ही मंडळी कोण, याचा तपशील दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निलंबन आदेशामध्ये नमूद करण्यात आला आहे. कौसाबाई माधव भालेराव यांची १ हेक्टर १२आर जमीन त्या मृत झाल्यानंतर गौतम माधव भालेराव यांच्याकडून अजित मुळे यांना विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागण्यात आली होती. गौतम माधव भालेराव हे कौसाबाईंचे वारस आहेत किंवा कसे याची खातरजमा न करता उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी जमीन विक्रीच्या परवानगीची शिफारस वरिष्ठांकडे केली. चौकशी कालावधीत किंवा त्यानंतर परवानगी देण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये दस्तनोंदणी झाली आहे की नाही, याची माहिती निलंबन आदेशात नमूद नाही. त्याचबरोबर मोठय़ा आर्थिक व्यवहाराच्या डीएमआयसीच्या १७ प्रकरणांतील वर्ग-२ च्या जमिनी खरेदी करण्यास कोण इच्छुक होते, याची माहिती निलंबन आदेशात नाही. मात्र, डीएमआयसीसाठी संपादित झालेल्या कोणत्या जमीन खरेदीत अनागोंदी आहे, याचे क्रमांक तेवढे नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्ग-२च्या डीएमआयसीजवळील जमिनी घेण्यास कोणते राजकारणी इच्छुक होते, याचे तपशील उपलब्ध होऊ शकले नाही. मात्र, सूत्रांनी सांगितले, की या जमिनीवरही अनेक राजकारणीमंडळींचा डोळा होता. तीन महिन्यांपूर्वी जमीन घोटाळ्याचा अहवाल दिल्यानंतरही त्यावर कारवाई केली गेली नाही. मात्र, विधानसभेत आमदार सतीश चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर निलंबनाची कारवाई झाली. राजकीय व्यक्तींचे लागेबांधे? भूखंड घोटाळा होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी कागदपत्रांची रचना असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले असले, तरी या जमीन खरेदी-विक्रीत राजकीय व्यक्तींचे लागेबांधे असल्याचे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. डीएमआयसीसाठी संपादित वर्ग-२च्या जमिनी खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांमध्ये बरेच राजकारणी असल्याचे समजते. दरम्यान, कटके यांनी शिफारस केलेली ४२ प्रकरणे आणि गावंडे यांनी अधिकार नसताना दिलेल्या आदेशामुळे नक्की किती जमिनीचा हा घोळ आहे, याची एकूण बेरीज प्रशासनाने केलेली नाही. मात्र, सूत्रांनी सांगितले, की साधारण १०० एकरापेक्षा अधिक जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या परवानग्यांमध्ये घोटाळा आहे.
