कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक शेरे मारल्यानंतरही औरंगाबाद येथील चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील जागा सुजाता राऊत यांना देण्यात यावी, अशी शिफारस परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली आणि उद्योगमंत्र्यांनी ती मान्य केली. ज्यांना हा भूखंड देण्यात आला, त्या सुजाता राऊत आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी औरंगाबाद विभागात औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध ठिकाणी भूखंड घेऊन ते हस्तांतरित करण्याचे ‘उद्योग’ अधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिल्यानंतरही भूखंड हस्तांतरित करण्याची अट टाकून नव्याने भूखंड देण्यात यावा, असे अभिप्राय महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे ई-निविदा प्रक्रिया डावलून केलेल्या या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. माहितीच्या अधिकारात कविता अभिजित चौधरी यांनी मिळविलेल्या कागदपत्रांमध्ये मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी भूखंड वाटपात केलेला घोटाळा पुढे आला आहे. औरंगाबाद शहरातील चिकलठाण्यातील पी-१३ या भागातील ४ हजार८१२.५० चौ.मी. जागेमधून अतिउच्चदाबाची वीजवाहिनी गेली आहे. या जागेच्या बाजूला ३५० चौ.मी.चा भूखंड नव्याने वाटप करता येऊ शकतो, असे अभिप्राय दिले गेले, मात्र याच भूखंडासाठी ए. ए. चौधरी यांनी २००५ मध्ये अर्ज केला होता. तेव्हा त्यांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया ई-निविदा पद्धतीने होईल. त्यात तुम्ही सहभाग नोंदवा, असे सांगून त्यांचा अर्ज निकाली काढला होता. त्यानंतर सुजाता राऊत यांनी अर्ज केला आणि महिला उद्योजक असल्यामुळे भूखंड मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांची ही मागणी मान्य करावी, अशी शिफारस करणारे पत्र परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे दिले. २२ मे २०१५ रोजी केलेल्या या पत्रावर मग पुन्हा कार्यवाही सुरू झाली. ३ मार्च २०१६ रोजी सुजाता राऊत यांना हा भूखंड देणे कसे योग्य होणार नाही, असे अभिप्राय देणारी टिप्पणी उद्योगमंत्र्यांना सादर करण्यात आली. त्यात म्हटले होते, सुजाता राऊत यांना जालना टप्पा-१मध्ये भूखंड वाटप करण्यात आला. तसेच त्यांच्या नातेवाइकांनी वेगवेगळय़ा ठिकाणी भूखंड वाटप करण्याचे नमूद करण्यात आले. त्यांना व त्यांच्या नातेवाइकांना दिलेले भूखंड विकसित न करता त्यांनी ते अन्य व्यक्तींना हस्तांतरित केल्याचे सांगण्यात आले. असे हस्तांतरण करणे चुकीचे असते. भूखंड वाटपाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या राऊत यांच्या मागणीवर चार आठवडय़ांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना कळविले होते. त्यानुसार मागणी केलेले क्षेत्र अति उच्चदाबाच्या विद्युतदाहिनीमुळे बाधित असल्यामुळे शिल्लक असलेला भूखंड आरक्षित होऊ शकत नाही असे सुजाता राऊत यांना कळवावे, अशी सूचना कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली होती. उद्योगमंत्र्यांनादेखील ही वस्तुस्थिती कळवावी, असे लेखी स्वरूपात कळविल्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांनी साडेतीनशे चौ.मी. भूखंड हस्तांतरित करता येणार नाही, अशी अट टाकून सुजाता राऊत यांच्या नावे वाटप व्हावा, अशा सूचना दिल्या. पुढे २०१६ मध्ये सात लाख ८९ हजार २५० रुपये औद्योगिक दराने रक्कम भरून घेण्यात आली. झालेली प्रक्रिया पूर्णत: अवैध असून मंत्र्यांच्या दबावामुळे भूखंड वाटपाचे निर्णय झाले असल्याचा आरोप माहिती अधिकारात कागदपत्रे मिळविणाऱ्या कविता अर्जुन चौधरी यांनी केला आहे. अर्जुन चौधरी हे आता नोकरीत असून त्यांनीही भूखंड वाटपातील गैरव्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उभे करत भूखंड परत घ्यावा, अशी मागणी वरिष्ठांकडे केली आहे, मात्र शिवसेनेच्या दोन मंत्र्यांनी आपसात केलेल्या शिफारसपत्रांमुळे यंत्रणा कशी वाकते, हे दिसून येत आहे. दरम्यान, सविता राऊत व त्यांच्या नातेवाइकांनी विविध ठिकाणी औद्योगिक वसाहतीत मिळविलेले भूखंड आणि त्याचे झालेले हस्तांतरण याची माहितीही उपलब्ध झाली आहे. त्यातूनही मोठे घोटाळे पुढे येण्याची शक्यता आहे. हाच भूखंड अर्जदार राऊत यांनी पूर्वी वृक्षसंवर्धनासाठी मागितला होता. कोणी शिफारस मागायला येते. आम्ही तसे पत्र देतो. काम कायद्याचे आहे की नाही हे अधिकाऱ्यांनी पाहायचे असते. राऊत यांच्याविषयी मला माहीत नाही. -दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री राऊत यांची मुलगी परदेशात शिकलेली होती. तसेच दिलेल्या भूखंडावर मोठय़ा उलाढालीची शक्यता नव्हती, म्हणून भूखंड दिला. ई लिलाव पद्धतीने भूखंडाचे वाटप झालेले नाही, कारण भूखंड एका बाजूला होता. त्यामुळे तो सशर्त देण्यात आला - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री
