व्यवहार ठप्प झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आनंदोत्सव साजरा केला जात असतानाच दुसरीकडे हमीभावाच्या वादात लातूरच्या धान्य बाजारात व्यवहार चार दिवस पूर्णपणे ठप्प झाले होते. त्यातून शेतकरी मात्र चिंताक्रांत झाला आहे. सोयाबीन, मूग व उडीद हे तिन्ही खरिपाचे वाण काढणीच्या वेळी पावसात सापडल्यामुळे मालाचा दर्जा म्हणावा तितका योग्य नाही. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर जे निकष लावण्यात आले आहेत त्या निकषात बहुतांश माल बसत नाही. शेतकरी वर्ग सध्या रब्बीच्या पेरणीत मग्न असल्यामुळे बी-बियाणे व खतांसाठी पशांची गरज आहे. बाजारपेठेत हाती असलेला माल विकून त्या पशातून बी-बियाणे व खते खरेदी करण्याची त्याची इच्छाही पूर्ण होत नाही. गतवर्षीही याच पद्धतीने आठ दिवस लातूरची बाजारपेठ ठप्प ठेवण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांची अडचण दूर करण्यासाठी आडत व्यापारी, बाजार समिती व खरेदीदार यांच्या संयुक्त बठकीत तोडगा काढण्यात आला व शेतमाल खरेदी सुरू झाली. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशामुळे खरेदीदार व आडत व्यापारी शेतमाल खरेदीचे धाडस करायला तयार नाहीत. हमीभावाने राज्यात कुठेच शेतमाल खरेदीचे व्यवहार होत नाहीत. राज्य शासनाच्यावतीने खरेदी केंद्राची तयारी पुरेशी नसल्यामुळे व त्यातही अटींचा पाढा मोठा असल्यामुळे एक क्विंटलही खरेदी झालेली नाही. ज्या मालाची गुणवत्ता कमी आहे तो माल त्रिस्तरीय सदस्य समितीची परवानगी दिल्यानंतर माल विकला जाणार आहे. बुधवारी लातूरची बाजारपेठ सुरू झाली. चार दिवस वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यावर्षी लातूरची बाजारपेठ किती दिवस बंद राहणार व आपला माल विकायचा कुठे, या चिंतेने शेतकरी त्रस्त होते. दररोजची सुमारे १० कोटींची उलाढाल बंद पडली आहे. बाजारपेठेत मुनीम, हमाल यांना आता चक्क क्रिकेट खेळण्याचे कामच शिल्लक आहे. लातूर व उदगीर या दोनच ठिकाणी शासनाचे खरेदी केंद्र आहेत. खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी आपली नावे नोंदवली आहेत मात्र कोणीही अद्याप एक क्विंटलही सोयाबीन खरेदी केंद्रावर विकलेली नाही. गतवर्षी शासनाने ७४ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली व त्यासाठी दीर्घकाळ गेला. मागील वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन शासनाने शेतमाल खरेदीची यंत्रणा वाढवली पाहिजे. सोयाबीननंतर लगेच तुरीचा हंगाम सुरू होईल. यावर्षी गतवर्षीपेक्षा किमान २५ टक्के तुरीचे उत्पादन अधिक होईल व तीच अवस्था हरभऱ्याची होणार आहे . नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात शेतमाल तारण योजना कार्यान्वित गतवर्षीच्या हंगामात शेतमाल तारण योजनेत लातूर बाजार समितीने राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस मिळविले होते. शेतकर्याचा माल तारण ठेवून हमीभावाच्या किमतीच्या ७० टक्के त्याला कर्ज दिले जाते व त्यावर केवळ सहा टक्के व्याजाची आकारणी केली जाते. मालाची आवक वाढलेली असताना फुकापदरी माल विकण्यापेक्षा तो माल तारण ठेवून शेतकऱ्याला आपली आíथक गरज तात्पुरती भागवता येईल. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात तारण योजनेसाठीचा माल घेतला जाईल. त्यादृष्टीने सर्व तयारी सुरू आहे. यावर्षी या योजनेचे राज्याचे पहिले पारितोषिक लातूर बाजार समितीला मिळेल असेही बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा यांनी सांगितले. नॉन एफएक्यु माल बाजारपेठेत विकायला परवानगी मिळाल्यानंतर बुधवारी बाजारपेठ सुरू झाली. शेतकऱ्यांनी एफएक्यु माल शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर विकावा व उर्वरीत माल बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणावा असे आवाहन बाजार समितीच्यावतीने करण्यात आले. गडकरींच्या पुढाकाराने बैठक राज्य शेतमाल आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हे हमीभावाने शेतमाल खरेदी होत नाही याबद्दल दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. बुधवारी नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहनसिंह, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान व वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू व संबंधित विभागाचे सचिव यांची बठक झाली. गेल्या दहा वर्षांत खाद्यतेलाचे दर वाढलेले नाहीत. ग्राहक अडचणीत नाहीत मात्र उत्पादक अतिशय अडचणीत आहेत त्यामुळे तेलबिया आयातीवर आयातशुल्क वाढवले पाहिजे. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान दिले पाहिजे अशा विविध तरतुदी कराव्यात ज्यातून शेतमालाचे भाव वाढतील व शेतकर्याची समस्या सुटेल असा आपला प्रयत्न आहे. बाजारपेठेत कमी दर्जाचा माल मोठय़ा प्रमाणात येतो आहे ही मोठी समस्या आहे. काढणीच्या वेळी बाजारपेठेत मालाची आवक मोठय़ा प्रमाणात होते, त्यामुळे शेतमालाचे भाव पडतात. कमी दर्जाचा माल या कारणामुळे शेतकऱ्याची लूट होऊ नये हाच हेतू आहे. शेतकऱ्यांची पशांची गरज भागवण्यासाठी शेतमाल तारण योजना तातडीने सुरू केली जाईल व शेतमाल खरेदीच्या अटी शिथील करून खरेदी केंद्र वाढवले जातील. - सुभाष देशमुख, पणनमंत्री
