विक्रीबाबतच्या निर्णयाला बगल देण्यासाठी खटाटोप; औरंगाबादेतील महसूल घट ५०० कोटींची सर्वोच्च न्यायालयाच्या मद्य विक्रीच्या निर्णयाला बगल देता यावी म्हणून मराठवाडय़ातील जालना जिल्हय़ातील १६.६० किलोमीटर, लातूर जिल्हय़ातील ४४.१० किलोमीटर, जळगावमधील २०.५२, नागपूरमधील काटोल जलालखेडा हा ३.३० किलोमीटरचा मार्ग अवर्गीकृत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे सर्व शहरांतून जाणारे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्याने त्यावरील बीअर बार व मद्य विक्रीची दुकाने जशास तशी राहावीत, यासाठी हा उपद्व्याप करण्यात आला आहे. दरम्यान, नोटाबंदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मद्य आणि बीअर उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या औरंगाबाद शहरातील मद्य उद्योगाकडून मिळणाऱ्या महसुलामध्ये ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य उत्पादन शुल्कातून ४ हजार ३२६ कोटी रुपये मराठवाडय़ातून मिळतील, असे सरकारला अभिप्रेत होते. मात्र ३० मार्चपर्यंत केवळ ३ हजार ४२२ कोटी रुपये महसुलात मिळाले आहेत. रस्ते अवर्गीकृत करण्याच्या शासन निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे हसे करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने हाती घेतली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दरम्यान, मद्य विक्री करणाऱ्या औरंगाबाद जिल्हय़ातील ५०६ परवानाधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ही दुकाने बंद करण्यात आल्याने विक्रीमध्येही घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मद्य उद्योग उत्पादनातून मिळणारे महसूल घटलेले असले तरी विक्रीकरामध्ये किंचितशी वाढ असल्याची आकडेवारी विक्रीकर विभागाच्या सहआयुक्तांकडे उपलब्ध आहे. व्यावसायिकांची कोंडी औरंगाबाद शहर हे मद्य उत्पादनाचे मोठे केंद्र आहे. येथे ६ बीअर कंपन्या, ४ विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्या व २ देशी दारू उत्पादनाच्या कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारे राज्य उत्पादन शुल्क दरवर्षी वाढत जाते. सरासरी २ हजार ७०० कोटी रुपये मद्य उद्योगाकडून मिळतात, असा अंदाज असतो. मात्र या वर्षी त्यात मोठी वाढ होईल, असे अपेक्षित होते. नोटाबंदी आणि मद्य विक्री हमरस्त्यापासून किती दूर असावी याबाबतचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची मोठी कोंडी झाली आहेदिलासा देण्याची ‘आहार’ची मागणी देशभरातील महामार्गालगत असलेल्या रेस्तराँ आणि बारमध्ये दारूविक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणल्यानंतर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही ही पद्धत लागू करावी, अशी मागणी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या ‘आहार’ या संघटनेने केली आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगतच्या ५०० मीटर अंतरावर दारूविक्री बंदीच्या निर्णयानंतर १ एप्रिलपासून राज्यातील १० हजारांहून अधिक बार आणि परमिट रूम बंद करण्यात आले. राज्याला सर्वाधिक महसुलासह परकीय चलन आणि रोजगारनिर्मितीचे मोठे क्षेत्र म्हणून हॉटेल उद्योगाकडे पाहिले जाते. मात्र आवश्यक परवानाही असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अचानक आलेल्या निर्णयामुळे हॉटेल उद्योग डबघाईला आला आहे. याचा परिणाम या हॉटेलांमध्ये काम करणाऱ्या तरुणांवर व त्यांच्या कुटुंबावर होत आहे, असे ‘आहार’ संघटनेच्या आदर्श शेट्टी यांनी सांगितले. या बंदीमुळे राज्यातील ८ ते ९ लाख कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. त्याशिवाय कायदेशीर दारूविक्री बंद झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर पद्धतीने दारूविक्री केली जाईल, अशी भीती शेट्टी यांनी व्यक्त केली. द्रुतगती महामार्गावरील ५०० मीटर भागातील दारूबंदीत मुंबई विमानतळांजवळील हॉटेलांनाही फटका बसला आहे. या बंदीचा फटका हॉटेल उद्योगाशी निगडित पर्यटन, खाद्य आणि उत्पादन शुल्क विभागाला सहन करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दारूविक्री करण्यास बंदी केली असली तरी रेस्तराँमध्ये अधिकतर कमाई ही दारूविक्रीतून होते, त्यामुळे फक्त खाद्यपदार्थासाठी हॉटेल सुरू ठेवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या बंदीअंतर्गत येणारी हॉटेल सेवा गेली तीन दिवस बंद आहे, असेही शेट्टी यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात सुमारे १० हजार बार व परमिट रूम बंद करण्यात आले. यात मुंबईत ४०० बार आणि १५०० दारूची दुकाने बंद आहेत. राज्यभरातील १ हजारहून अधिक पंचतारांकित हॉटेलांना याचा फटका बसला आहे. पुण्यात २२०० बार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यातील फक्त २०० बार सुरू राहतील.
