बीड जिल्हय़ातील अंबाजोगाई तालुक्यात रोजगार हमीच्या २१ कामांच्या तपासणीत तहसीलदारांनी ५१ लाख ६७ हजार ९९४ रुपये अधिकचे वाढवले. या कामांमध्ये ३ लाख ३१ हजार रुपयांचा अपहार केला, तसेच २५ लाख ६९ हजारांची अनियमितता असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी रोजगार हमी योजनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नुकताच सादर केला. या घोटाळय़ात तहसीलदार आर. एम. पाटील व एन. डी. टिळेकर, शाखा अभियंता एम. एस. चव्हाण, एस. बी. गायकवाड व जि.प. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता बी. के. सरक यांना दोषी ठरविण्यात आले असून, झालेल्या गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी तक्रार पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनीच केली होती. अंबाजोगाई तालुक्यात २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्षांत ३०० कामांसाठी ५८ कोटी ८७ लाख रुपये तहसीलदारांनी मंजूर केले होते. कर्मचाऱ्यांकडून नस्तीही तयार करून न घेता स्वत:च्या अधिकारात केवळ एका कागदावर ही कामे मंजूर करण्यात आली. या ३०० कामांपैकी २१ कामांची तपासणी रोहयोचे तत्कालीन उपायुक्त किसन लवांडे, व्ही. आर. रेणापूरकर, एस. आर. कुंभार, व्ही. एन. बनकर यांनी केली. गेल्या सहा महिन्यांपासून केलेल्या या चौकशीत नाना पद्धतीचे घोटाळे तहसीलदार आणि विविध यंत्रणांनी संगनमताने केले असल्याचे दिसून आले. तपासणी करण्यात आलेल्या २१पैकी १४ कामांच्या प्रशासकीय मान्यता नियमबाहय़ असल्याचे दिसून आले. मातीनाला बांध, रस्ते, नाला खोलीकरण, सरळीकरण, फळबाग योजना, रोपवाटिका अशी विविध कामे हाती घेण्यात आली होती. मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा अधिकची मोजमापे दाखवून अधिक रकमा खर्च केल्या. तहसीलदार, उपअभियंता आणि शाखा अभियंता यांच्याकडून देण्यात आलेली अधिकची सुमारे ५२ लाख रुपयांची वसुली करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. चनई या गावात दोन कामे, केंद्रेवाडी येथे ३ कामे, धानोरा ते चव्हाण वस्ती रस्ता क्र. २ या कामात अधिकच्या रकमा दिल्या गेल्या. रक्कम मंजूर करताना अथवा ती देताना तहसीलदाराने अन्य एकाही कर्मचाऱ्याची सहीदेखील घेतली नाही. या कामांची नस्तीच तयार झाली नाही. ज्या १४ कामांना नियमबाहय़ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या होत्या, त्यातील १३ कामे असमाधानकारक असल्याचे तपासणी अधिकाऱ्यांना आढळून आले. केवळ एवढेच नाही, तर या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक अनियमितता करून ३ लाख ३१ हजार ८३४ रुपयांचा अपहार केला आहे, तर २५ लाख ६९ हजार ८४७ रुपयांची अनियमितता केली. केवळ २१ कामांच्या तपासणीत झालेला हा गैरव्यवहार कोटय़वधी रुपयांचा असू शकतो, असा अंदाज आहे. त्यामुळे उर्वरित २७९ कामांची तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. ३१२ पानांच्या चौकशी अहवालात तहसीलदार आणि अन्य यंत्रणेने मोठे घोळ घातले. यात बीड जि.प.च्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तर कहरच केला. पालकमंत्र्यांनीच कामाची तपासणी करा, असे आदेश दिल्याने विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीने या प्रकरणाचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केला. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी व कोणत्या व्यक्तीने किती गैरव्यवहार केला, हे तपासण्यासाठी विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. या कामांचे सामाजिक लेखा परीक्षण करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. एका तालुक्यातील घोटाळय़ाची व्याप्ती कोटय़वधीच्या घरात असल्याने रोहयोच्या सचिवांना चौकशी अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
