हमीभावापेक्षा कमी भावानेच शेतमाल खरेदी; शासनाकडे सक्षम यंत्रणेचा अभाव हमीभावापेक्षा कमी भावाने व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी करू नये, असा आदेश शासनाने काढला तसेच जे व्यापारी कमी भावाने खरेदी करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात सोयाबीन, मूग, उडीद हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केला जातो. शासनाची शेतमाल खरेदीची यंत्रणा सक्षम नाही शिवाय त्यात ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने’ याप्रमाणे अनंत अडचणी आहेत. जाणीवपूर्वक प्रशासकीय मंडळींनी खोडय़ा करत खेडे घालण्याचे प्रकार केले आहेत. शेतकरी संघटनेने कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६२च्या कलम ४०ईच्या नोटिशीची पायमल्ली करणाऱ्या बाजार समित्या बरखास्त कराव्यात अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमीभावाने ऑफलाइन खरेदी करावा, अशी मागणी करीत पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोयाबीन भेट दिले आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केला असेल तर फरकाची रक्कम संबंधित व्यापाऱ्यांकडून वसूल करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली पाहिजे. व्यापाऱ्यांचा परवाना रद्द केला पाहिजे व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत ही जबाबदारी बाजार समितीची आहे मात्र लातूर बाजारपेठेत सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० रुपये असला तरी २२०० ते २७०० रुपये क्विंटल या दराने सोयाबीनची खरेदी केली जात आहे. मुगाचा हमीभाव ५५७५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. बाजारपेठेतील भाव ४००० ते ४२०० ते रुपये आहे. उडदाचा हमीभाव ५४०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे व खरेदी ४१०० ते ४५०० रुपयाने होते आहे. उडीद व मुगात प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांची तफावत आहे तर सोयाबीनची तफावतही ५०० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांची हेळसांड होते आहे. गतवर्षी तुरीची खरेदी मोठय़ा प्रमाणात झाली मात्र यात शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनीच त्याचा लाभ उठवला अशी कबुली दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही दिली. साधारणपणे दुधाने तोंड पोळल्यानंतर ताक फुंकून पिण्याची प्रथा आहे मात्र गतवर्षी तुरीच्या खरेदी केंद्राचा अनुभव लक्षात घेऊन शासनाचे शहाणपण शिकल्याचे दिसून येत नाही. सोयाबीन, मूग, उडीद बाजारपेठेत येण्यापूर्वी हमीभावाने खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केली पाहिजे. त्यासाठी बारदाना, ग्रेडर, वजनकाटे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. लातूर जिल्हय़ात लातूर व उदगीर या दोन ठिकाणी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने १२ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन खरेदी नोंदणी सुरू केली आहे. आतापर्यंत उदगीर केंद्रावर ५८४ तर लातूर केंद्रावर ४६० जणांनी नोंदणी केली आहे. २३ ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत शेतमाल आणावा यासाठी दर दिवशी १० शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवला जातो आहे. बारदाना व सर्व यंत्रणा तयार असल्याचे जिल्हा पणन अधिकारी वाय. ई. सोमठाणे यांनी सांगितले. खरेदी केंद्राद्वारे ‘आपला माल घेऊन या’ असा एसएमएस पाठवला जात असला तरी प्रत्यक्षात आणलेला माल शेतकरी खरेदी केंद्रावर विकू शकत नाही, कारण शासनाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत उत्पादकता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य केले आहे. उडदाची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता ३३० किलो, मुगाची ३५० किलो तर सोयाबीनची १६०० किलो दाखवण्यात आली आहे. याशिवाय मालातील ओलावा केवळ १२ टक्के असला पाहिजे. काढणीच्या वेळी पाऊस झाल्यामुळे ओलाव्याचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणलेला माल शेतकऱ्याला बाजारपेठेत मिळेल त्या भावाने विकावा लागतो आहे. पीकविम्याचा लाभ मिळावा व आणेवारी कमी निघावी यासाठी उत्पादकता कमी दाखवण्याकडे गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा कल आहे अन् याचाच फटका आता खरेदी केंद्रावर जे उत्पादकता प्रमाणपत्र दिले गेले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना बसतो आहे. वास्तविक मूग व उडीद यांचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन १० ते १२ क्विंटलपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आणलेला माल शासनाच्या नियमानुसार कसा विकायचा, हा प्रश्न आहे. मुळात दर वर्षी उत्पादनाचा खर्च वाढतो आहे व शेतमालाचे विक्रीमूल्य घटते आहे. त्यामुळे कोरडवाहू असो अथवा सिंचनाची शेती असो, शेती करणे शेतकऱ्याला परवडत नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करते आहे, मात्र प्रत्यक्षात उत्पन्नात दर वर्षी घटच होते आहे. दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गुटी दिली असली तरी त्याची मात्रा पुरेशी नाही. हमीभावाची खात्री असणे व त्यानुसार शेतमालाची खरेदी होणे हाच शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील उपाय आहे. यासाठी शेतकऱ्याला आणखीन किती वर्षे तिष्ठत बसावे लागणार हे सांगणे अवघड आहे. शेतकऱ्यांना जिल्हा अधीक्षक वा कृषी अधिकारी यांच्याकडून उत्पादकता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय हमीभाव खरेदी केंद्रावर त्याचा माल घेतला जात नाही. कृषी विभागाची उत्पादकता व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे उत्पादन यात मोठी तफावत आहे. हा फरक कमी करून शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू. - सचिंद्र प्रतापसिंह, राज्याचे कृषी आयुक्त
