लातूरप्रमाणेच परभणीतही तीव्र दुष्काळ असून लोअर दुधनाचे पाणी लातूरला देण्यास भाकपने विरोध केला आहे. भाकपने गुरुवारी या बाबत पत्रक काढून हा विरोध स्पष्ट केला. सेलू तालुका दबाव गटानेही लातूरला पाणी देणे जालना व परभणी जिल्ह्यांस अन्यायकारक असल्याचे म्हटले. या दबाव गटाने सेलू येथे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मागण्याचे निवेदन दिले. परभणी जिल्ह्यात गेल्या जुलमध्ये १३५ वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस पडल्याचे निरीक्षण सरकारने नोंदवले. जिल्ह्यातील भूजल पातळी ५ ते ७ मीटरपेक्षा जास्त खोल गेली आहे. याचीही भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने नोंद केल्याचे भाकपच्या पत्रकात नमूद केले आहे. जिल्ह्याचा समावेश असलेले गोदावरी खोरे हे कृष्णा खोऱ्यापेक्षा जास्त तुटीचे खोरे असल्याचे जलतज्ज्ञांचे मत आहे. परभणी जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये २०० पेक्षा जास्त टँकरद्वारे सध्या पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या बरोबरच जायकवाडी प्रकल्पासाठी आणि जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्यासाठी अत्यंत अपुरे पाणी (४१ दलघमी) देण्यात आले. जायकवाडी प्रकल्पासाठी मंजूर १२.८३ टीएमसी पाण्यापकी २.८४ टीएमसी पाणी अजूनही दिले गेले नाही. जायकवाडीचे सर्वात मोठे लाभक्षेत्र असलेल्या परभणी जिल्ह्यास हेतूत: वंचित ठेवण्याचाच सरकारने प्रयत्न केला. गोदावरीवरील डिग्रस, मुदगल व खडका बंधारे कोरडे आहेत. जिल्ह्यातील येलदरी धरणही वरच्या बाजूच्या खडकपूर्णा धरणात जास्त पाणीसाठा करून कोरडे पाडण्यात आले. भीमा नदीच्या खोऱ्यातील ४५ टीएमसी एवढे प्रचंड पाणी केवळ टाटा पॉवरच्या नफ्यासाठी अरबी समुद्रात सोडून देण्यात येते. मुळशी धरणातील पाणी थेट उजनी प्रकल्पात उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, नफेखोर टाटाच्या प्रकल्पाला हात लावायचा नाही आणि दुष्काळग्रस्त जनतेचा बळी द्यायचा, हे कदापि परभणी जिल्ह्यातील जनता सहन करणार नाही, असा इशाराही भाकपने दिला आहे. टाटा पॉवरद्वारे मुळशी व अन्य धरणांतून भीमा नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्रात सोडण्यात येणारे पाणी तत्काळ थांबवा. या धरणातील पाणी उजनी प्रकल्पात सोडा. लातूर, उस्मानाबादसाठी रेल्वे, जलवाहिनी आदी मार्गानी पाणी उपलब्ध करा, लोअर दुधनातून रेल्वेद्वारे पाणी उचलण्याचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करा, जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी लोअर दुधनाच्या पाण्याचा वापर व नियोजन करा, लोअर दुधनाचे कार्यालय परभणीत सुरू करा आदी मागण्या भाकपने राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केल्या. कॉ. राजन क्षीरसागर, अॅड. लक्ष्मण काळे, अमोल जाधव, संदीप सोळंके आदींच्या या निवेदनावर सह्य़ा आहेत. सेलू तालुका दबाव गटाचाही विरोध मराठवाडय़ात सर्वत्र भीषण दुष्काळी स्थिती असून प्रचंड प्रमाणावर पाणीटंचाई आहे. त्याचा फटका परभणी, जालन्यासह मराठवाडय़ास बसत आहे. लातूर शहरासाठी मिरजहून रेल्वेने पाणीपुरवठा होत आहे. त्याचा सर्व खर्च सरकार करीत आहे. मात्र, अचानक लोअर दुधनातून नव्याने लातूरला पाणीपुरवठा करण्याचा विनाकारण घाट घातला जात आहे. ही बाब परभणी व जालना जिल्ह्यांवर अन्याय करणारी आहे, अशी भावना सेलू तालुका दबाव गटाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. लोअर दुधना धरणातून सेलू शहरासह, मंठा, परतूर व सातोना या मोठय़ा गावांसह अन्य २९ गावांच्या पिण्याच्या पाणीयोजना अवलंबून आहेत. या धरणाच्या डाव्या-उजव्या कालव्यांतून पाणी सोडल्यास परभणी तालुक्यातील झरीपर्यंत कालव्यालगतच्या गावांचा भीषण टंचाईचा प्रश्न नक्कीच सुटणार आहे. तसेच उजव्या कालव्यात पाणी सोडल्यास मानवत तालुक्यातील कालव्यालगतच्या असंख्य गावांसह मानवत शहराचा पाणीप्रश्न सुटू शकतो. मात्र, याकडे लक्ष न देता केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी लातूरला लोअर दुधना धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची तुघलकी योजना राबवली जात आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचा आरोप सेलू तालुका दबावगटाने केला. डाव्या कालव्यात पाणी सोडल्यास धरण परिसर ते परभणी तालुक्यातील झरीपर्यंत अनेक खेडय़ांचा पिण्याच्या व जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न भीषण टंचाईच्या काळात सुटू शकतो. त्यामुळे तत्काळ पाणी सोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने लोअर दुधना धरणातून लातूर शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. अॅड. श्रीकांत वाईकर, विनायक खंडागळे, किशोर चव्हाळ, मधुकर शेवाळे, विलास रोडगे, अनिल जोशी, उत्तम गावरे, अण्णासाहेब मगर, गणेशसिंग ठाकूर आदींच्या सह्य़ा आहेत.
