नुसतेच प्रस्ताव, तरतूद मात्र शून्यच औरंगाबाद : मराठवाडय़ावर असणारा दुष्काळाचा शिक्का पुसता यावा म्हणून पश्चिम नद्यांतील पाणी वळविण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात अक्षरश: भोपळा मिळाला असल्याने मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या प्रस्तावांकडेही राज्य सरकारने डोळेझाकच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्ध्व-वैतरणा धरणाचे पाणी गोदावरी धरणात वळविण्यासाठी योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्याला तरतूद केली गेली नाही. मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींनी या विरोधात आवाज उठवावा म्हणून भाजपचे आमदार प्रशांत बंब पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहेत. मुंबई येथे ११ मार्च रोजी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन विरोध करावा यासाठी बैठक घेतली जाणार आहे. उर्ध्व-वैतरणा क्षेत्रातील पूर समुद्रात वाहून जाऊ देण्याऐवजी पूर्वेकडील धरणावर लोखंडी द्वार बसवून किंवा बोगदा करून गोदावरी धरणाच्या मुकडे धरणात तो प्रवाह वळवावा असे प्रस्तावित करण्यात आले होते. उल्हास व वैतरणा नदीखोऱ्यातून उपलब्ध असणारे १३५ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला मिळू शकते. तसेच गोदावरी खोऱ्यातून तेलंगणात वाहून जाणाऱ्या ५२ अब्ज घनफूट पाण्यासाठी योजना तयार करावी यासाठी राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आले होते. मराठवाडय़ातील पाण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील प्रमुख नेत्यांनी एक बैठकही घेतली होती. मराठवाडय़ाला पाणी मिळेल, असे वातावरणही निर्माण केले होते. अर्थसंकल्पात मात्र या अनुषंगाने तरतूद उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भाजपकडून टीका होतच आहे. काही तज्ज्ञांनाही करण्यात आलेल्या तरतुदीविषयी आक्षेप आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी मराठवाडय़ात पाण्याच्या अनुषंगाने पंकजा मुंडे यांनी आंदोलन केले होते. वॉटर ग्रीड योजना कायम राहावी आणि पश्चिम नद्यांचे पाणी वळवावे, अशी त्यात प्रमुख मागणी होती. मात्र, त्याला अर्थसंकल्पात डावलले असल्याचे दिसून आले आहे.
