दुष्काळाचा जिल्हास्तरावरून होणारा आकडेवारीचा आढावा टाळत पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनच्या पुढे जात मंत्रिमंडळातील २३ मंत्री उद्या (शुक्रवारी) लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांतील तालुक्यांत जाऊन दुष्काळ अनुभवणार आहेत. योजनांमध्ये होणारे घोळ ते पाहणार असल्याचे सांगितले जात असतानाच मराठवाडय़ात देण्यात आलेल्या रब्बीच्या पीकविम्यातील नवाच घोळ समोर आला आहे. भूम तालुक्यातील ईट गावच्या शेतकऱ्यांनी हरभऱ्यासाठी पीकविमा भरल्यानंतर अनेकांना केवळ २ रुपये ते २५ रुपये एवढाच पीकविमा मिळाला! पीकविम्यासह वेगवेगळ्या योजनांच्या अंमलबजावणीत झालेले गोंधळ मंत्री पाहतील का, असे प्रश्न दुष्काळग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत. भूम तालुक्यातील ईट गावी हरभरा पिकवणाऱ्या प्रताप देशमुख यांनी २६५ रुपयांचा पीकविमा भरला होता. त्यांच्या पदरी मिळालेली विम्याची रक्कम केवळ २४ रुपये आहे. तुकाराम वीर यांना ५ रुपये, मुकुंद देशपांडे यांना ८ रुपये, लक्ष्मीबाई ठोंबरे यांना १० रुपये, अभिमान गोंदवले (नागेवाडी) यांना २ रुपये, बाळू आव्हाड यांना ८ रुपये, दत्ता डोके, महादेव शिंदे, विलास खुंबे, ज्ञानोबा गीते यांना प्रत्येकी ५ रुपयांचा विमा मिळाला. पीकविमा कंपन्यांनी दिलेला हा विमा कोणत्या उंबरठा उत्पादनाच्या निकषाच्या आधारे काढला, हे समजू शकले नाही. कृषी व महसूल या दोन्ही विभागांकडून उंबरठा उत्पादकता मोजली जाते. असे कोणते गणित आहे, की ज्यामुळे भरलेल्या रकमेपेक्षाही पीकविमा कमी मिळतो, असा सवाल विचारला जात आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त हैराण असताना १३ लाख कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना केव्हा मदत मिळणार, या प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. पीक कापणीचे प्रयोग पूर्ण होण्याआधीच केंद्र सरकारकडे निवेदन पाठविल्यामुळे दुष्काळग्रस्त मदतनिधीतून कापूस वगळला गेला. त्यांना अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा झाली. पण त्यासाठी रक्कम कोठून उपलब्ध होणार आणि ती कधी मिळणार, याचे उत्तर शेतकरी उद्याच्या दौऱ्यात विचारतील, असे वातावरण आहे. मराठवाडय़ात पाणीटंचाईने चांगलेच ठाण मांडले आहे. तब्बल १ हजार ८०० टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय होण्यापूर्वी आणि तो पुन्हा फिरविण्यापूर्वी दिलेले चाऱ्याचे अहवाल अजूनही प्रशासनाने सुधारून घेतले नाहीत. आता छावणी मंजूर करू, एवढे सांगितले जाते. मात्र, चारा उपलब्ध आहे का आणि नसेल तर कोठून आणायचा, याचेही नियोजन केले जात आहे. लातूरसह बहुतांश नगरपालिकांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत आहे. त्यावर उपाययोजना करणे अपरिहार्य बनले आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील योजनांचा आढावा मंत्री कसा घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. दुष्काळामुळे बेहाल असणाऱ्या मराठवाडय़ातील माणसाला दिलासा वाटेल, असे निर्णय मुख्यमंत्री लातूरच्या बैठकीत घेतात का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
