शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायमच खरीप हंगामाच्या आढावा बठका घेऊन सरकारची जय्यत तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात राज्याचा कृषी विभाग शेतकरीविरोधी धोरणालाच प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा रतीब जाहिरातींमधून सुरू आहे, तर दुसरीकडे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यापुढील अडचणीही विविध प्रकरणांमुळे वाढल्या आहेत. मात्र, पीक प्रात्यक्षिकांसारख्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण कधी होणार, हा प्रश्न कायम आहे. राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलताड अभियान योजनेंतर्गत लातूर जिल्हय़ात ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पीक प्रात्यक्षिक घेण्याबाबत १७ एप्रिलला पालकमंत्र्यांच्या बठकीत सूचना करण्यात आली होती. जिल्हय़ात या वर्षी सुमारे ४ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. किमान १० टक्के क्षेत्रावर प्रात्यक्षिक घेण्यात यावे, ही अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ४ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रावर प्रात्यक्षिक घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, ते अपुरे असल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी १२ मे रोजी पाठवले. परंतु त्याचे उत्तर कृषी विभागाकडून अजून दिले गेले नाही. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत कडधान्य अंमलबजावणीसाठी तुरीच्या पेऱ्याचे प्रात्यक्षिक किमान ८०० हेक्टरवर घ्यावे, असा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. प्रत्यक्षात ५०० हेक्टर क्षेत्रात मंजुरी देण्यात आली. या वर्षी जिल्हय़ात ८१ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक तुरीच्या पेऱ्याचा अंदाज आहे. राज्यातील तुरीचे मोठे क्षेत्र लातूरमध्ये आहे. किमान १० टक्के क्षेत्रावर प्रात्यक्षिक घ्यायचे म्हटले, तरी ८ हजार हेक्टर क्षेत्र होते. प्रत्यक्षात ५०० हेक्टर क्षेत्राला मंजुरी देणे ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा होय. गेल्या काही वर्षांत मूग, उडदाचा पेरा जिल्हय़ात होत नाही, कारण पाऊस उशिरा येतो. कापसाचे क्षेत्रही नगण्य आहे. मुगाचे प्रात्यक्षिक ५० हेक्टरवर घेण्याची मागणी असताना ७०० हेक्टरला मंजुरी, तर कापूस व आंतरपीक उडीद या क्षेत्राची मागणी नसताना १ हजार २०० हेक्टर व कापूस व आंतरपीक मुगाची मागणी नसताना ४०० हेक्टर मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी सूक्ष्म मूलद्रव्याचा शेतात वापर करीत नाहीत. तो केल्यास उत्पादनात २० ते २५ टक्के वाढ होते. या वर्षी १२ हजार ५०० हेक्टर सूक्ष्म मूलद्रव्ये, जिप्सम, सल्फर १२ हजार ५०० हेक्टरसाठी मागणी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ४ हजार ५४० व ३ हजार ३० हेक्टरला मंजुरी देण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर सरकार हा पुरवठा करीत असे. सतत ३ वष्रे दुष्काळाची असताना या वर्षी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडे शेतकऱ्यांनी १०० टक्के पसे भरल्यानंतरच याचा पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने कळवले आहे. अनुदानाचे १२ कोटी प्रलंबित सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत २०१३-१४मधील ४ हजार २०४ शेतकऱ्यांची अजून १२ कोटी २० लाख ६५ हजार रुपये अनुदानाची रक्कम थकीत आहे. केंद्र सरकारचा वाटा ९ कोटी ७६ लाख ५२ हजार, तर राज्य सरकारचा वाटा २ कोटी ४४ लाख १३ हजार रुपये आहे. नव्या सरकारने आघाडीच्या काळातील १२ कोटी ४१ लाख ८० हजार रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केले, तरीही अजून १२ कोटी २० लाख ६५ हजार प्रलंबित आहेत.
