आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांच्या सर्वेक्षणात आरोग्याचा प्रश्न कळीचा! मराठवाडय़ात गेल्या पाच वर्षांत तीन हजार नऊशे एकावन्न आत्महत्या झाल्या. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे कर्ता पुरुष गेल्यानंतर घरादाराची ओढाताण सुरू झाली. मुलाबाळांना शिकवायचे कसे, शेतात राबायचे कोणी, या प्रश्नांची उत्तरे शोधत-शोधत जगणाऱ्या या कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण नुकतेच प्रशासनाने पूर्ण केले आणि एक धक्कादायक माहिती पुढे आली. ती अशी- ३ हजार ९५१ कुटुंबांपैकी एक हजार १३५ कुटुंबीय वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यांची मागणी एवढीच की आम्हाला आरोग्यविषयक सुविधा द्या. कौशल्यवृद्धी आरोग्यविषयक सुविधा आणि कर्ज या सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात नोंदवली आहे. आता विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ या लाभार्थ्यांना देता येऊ शकतो का, हे तपासले जात आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी हे सर्वेक्षण मराठवाडय़ात करून घेतले. जानेवारी ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मराठवाडय़ातील ६३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अनेकजणींना वैधव्य आले. मुलाबाळांची सोय व्हावी म्हणून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांपर्यतची मदत दिली जाते. पण या मदतीला बहुतांश हिस्सा ठेव स्वरुपात उपलब्ध होतो. परिणामी जगण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना कोणाच्यातरी दयेवर अवलंबून राहावे लागत होते. मराठवाडय़ात पडलेल्या दुष्काळानंतर अनेक सुहृदयी माणसांनी या कुटुंबांना मदतही केली. पण सरकार दरबारातून मिळणाऱ्या योजनांचा त्यांना कधी लाभ होत नसे. या कुटुंबीयांची परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी, असे ठरवून डॉ. भापकर यांनी मराठवाडय़ातल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांस शासकीय यंत्रणांनी भेटी द्याव्यात आणि त्यांची माहिती संकलित करावी, असे आदेश काढले. १५ नोव्हेंबर रोजी सरकारी यंत्रणांनी कुटुंबांना भेटी दिल्या आणि परिस्थिती जाणून घेतली. या कुटुंबभेटीच्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी सरकारी यंत्रणांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. ज्यांना खरेच योजनांच्या लाभाची गरज आहे, त्यांना त्या मिळाल्याच नाही, असे दिसून आले. २० प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत की नाही, अशी माहिती गोळा केल्यानंतर आलेली आकडेवारी प्रशासनाला आणखी किती काम करावे लागेल, हे सांगण्यास पुरेशी आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या घरात आत्महत्या झाल्या, त्यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज आहे काय, या तपासणीत ३ हजार ९५१ कुटुंबीयांपैकी १८३० कुटुंबातील व्यक्तींनी सांगितले की, आमच्या घरातील अर्धशिक्षित युवकांना कौशल्याची गरज आहे. ही कौशल्ये कुठली आणि ती कशी देता येतील, याचा विचार आता योजना तयार करणाऱ्यांना करावा लागणार आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण कर्जबाजारीपणा आणि नापिकी हे प्रामुख्याने असले तरी घरातील आजारपणामुळे कर्ता पुरुष आत्महत्येकडे वळण्याचे प्रमाण अधिक होते. या सर्वेक्षणातही एक बाब प्रकर्षांने पुढे आले आहे, ती म्हणजे ३ हजार ९५१ कुटुंबांपैकी ११३५ कुटुंबांनी आरोग्यविषयक उपचारांसाठी आम्हाला मदत करा, अशी विनंती सरकारला केली आहे. हा आकडा ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा कशी कोलमडली आहे, हे सांगण्यास पुरेसा ठरेल. काही शेतकऱ्यांना वैरण विकासाचा लाभ देता येऊ शकेल, काहींना वीजजोडणीची आवश्यकता आहे. घरी वीजजोडणीची मागणी करणाऱ्यांची संख्या १४१८ एवढी आहे. म्हणजे सर्वेक्षणातील निम्म्या व्यक्तींना घरात वीज आवश्यक आहे. शेतीसाठी वीज आवश्यक असणाऱ्यांची संख्या १२७० आहे. काही जणांना शेतीसाठी वीज हवी आहे, तर काहींनी शेततळे मिळाले तर बरे होईल, अशीही मागणी केली आहे. ज्यांच्या घरात कृषी समस्येमुळे कर्जबळी गेले, त्यांना नव्याने योजनांचा लाभ देता येऊ शकतो, असा विचार करून प्रशासनाने घेतलेला हा उपक्रम स्तुत्य असल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे. एखादी योजनेत लाभार्थी पात्र कसा होत नाही, असे सांगण्यासाठी केलेल्या नियमांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय आहेत का, असा नवा निकष यापुढे जोडला जाण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने डॉ. भापकर यांनी केलेले सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी शिकणाऱ्या या कुटुंबातील मुलांना वसतिगृहांची आवश्यकता असल्याचेही दिसून आले आहे. तब्बल १४५१ कुटुंबीयांनी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची मागणी प्रकर्षांने नोंदवलेली आहे. यात नांदेड, बीड, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ांतून या मागणीचे प्रमाण प्रामुख्याने समोर आले आहे आणि त्यांना लाभ देता येऊ शकेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. या अनुषंगाने डॉ. भापकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘ज्यांच्या घरात शेतीच्या समस्येमुळे आत्महत्या झाल्या, त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचे लाभ देता येऊ शकतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. या घटकाकडे अधिक संवेदनशीलपणे प्रशासन पाहत आहे.’ मराठवाडय़ात कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही आत्महत्यांच्या प्रमाणात फारशी घट झाल्याचे दिसून आले नाही. जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत ८८७ जणांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यातील ६३७ जणांच्या आत्महत्या मदतीसाठी पात्र होत्या. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत होणारी मदत गेल्या काही वर्षांत सुरू होती. आता प्रशासनाकडूनही हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याने शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आणखी काही योजनांचा लाभ पोहोचेल, अशी आशा असल्याचे सर्वेक्षणकर्त्यांनी सांगितले. लाभ देण्यास सुरुवात सर्वेक्षण केल्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे तातडीने काही जणांना लाभ देण्यासही सुरुवात झाली आहे. विशेषत: विधवा व्यक्तींसाठीच्या योजना आणि घरकुल योजनांमध्ये या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने स्थान दिले जात आहे.
