News Flash

औरंगाबादच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतून मोठय़ा अपेक्षा

सिंचनासाठी हवे ५ हजार ७८० कोटी

सिंचनासाठी हवे ५ हजार ७८० कोटी

‘मराठवाडय़ाची दुष्काळमुक्ती’ असा नारा युती सरकारकडून दिला जात असला तरी राज्यपाल निर्देशाव्यतिरिक्त पैसा मिळाल्याशिवाय मराठवाडय़ाचे सिंचनाचे दुखणे पूर्णत: मिटणार नाही. मराठवाडय़ातील ३६ आवर्षणप्रवण तालुक्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या ११० प्रकल्पांसाठी तब्बल ५ हजार ७७९ कोटी रुपये लागणार आहेत. मराठवाडय़ासाठी हा निधी उभा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात तसा प्रस्ताव ठेवला जाण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मंजूर केलेल्या २३.४२ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी ७ अब्ज घनफूट पाण्याची कामे पूर्ण करण्यासाठी ४ हजार १७६ कोटी रुपये लागणार आहेत. जोपर्यंत ही कामे होणार नाहीत तोपर्यंत आष्टी, बीड जिल्हय़ातील काही भाग व उस्मानाबाद जिल्हय़ातील दुष्काळ हटणार नाही. पाऊस आल्याने पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प रखडलेले असल्याने त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत काय चर्चा होते, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे सिंचन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.

राज्यपालांच्या सूत्रानुसार मराठवाडय़ाला मिळणारा निधी आणि प्रत्यक्षातील गरज यात मोठी तफावत आहे. अतिरिक्त पाणी साठवणुकीसाठी जोपर्यंत धरणांच्या बांधकामास निधी मिळत नाही तोपर्यंत दुष्काळ हटणार नाही. जलयुक्त शिवार ही योजना प्रभावी असली तरी त्याचा शेतीच्या पाण्यासाठी फार उपयोग होणार नाही. पाऊस लांबला तरच त्याचा एखादे पीक वाचविण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, कायमस्वरूपी उपाययोजना करायची झाल्यास निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद करणे आवश्यक असणार आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी राज्यपालांकडे अन्युटीतून (बँकांनी ठेकेदाराला कर्ज देऊन त्या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेते) रक्कम उभी करण्याचा प्रस्ताव आघाडी सरकारच्या काळात पाठविण्यात आला होता. या प्रकल्पांसाठी कर्ज काढू, असे युती सरकारच्या मंत्र्यांनीही सांगितले आहे. मात्र, कार्यवाही होत नाही. केवळ मराठवाडय़ासाठी कालबद्ध कार्यक्रम केल्यास राज्यपालांच्या निर्देशाव्यतिरिक्त सलग तीन वष्रे १३६९ कोटी नंतरच्या दोन वर्षांत ८३५ कोटी रुपये दिले तर प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतील, असे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. सिंचन घोटाळय़ानंतर बदनाम झालेल्या या विभागास दिला जाणारा निधी एवढा तुटपुंजा आहे की, त्यातून पुढच्या १५ वर्षांत काही हाती लागणार नाही. परिणामी कालबद्ध कार्यक्रम सुचवूनही सरकार काहीच करत नसल्याची भावना वाढीस लागली आहे. या अनुषंगाने बोलताना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले, ही निधीची गरज तर आहेच. या शिवाय मराठवाडय़ासाठी अतिरिक्त १८ टीएमसी पाणी मंजूर आहे. विधिमंडळात त्यावर चर्चा झाली. निधीसाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यांनी तो नाकारला. आता या प्रकल्पांसाठी निधी कसा उभा करणार असा प्रश्न आहे. मराठवाडय़ाच्या प्रश्नांची चर्चा करताना मंत्रिमंडळात सिंचनासाठी निधी कसा उभा करणार याचे उत्तर ठरायला हवे. अन्यथा मराठवाडय़ाचा विकास होणे अवघड आहे.

‘मराठवाडय़ातील बांधकामाधीन प्रकल्पासाठी निधी मिळणे आवश्यक आहे. केळकर समितीने राज्याचा अर्थसंकल्पच ७० टक्के पाणी आणि ३० टक्के इतर गोष्टींवर आधारित करावा, अशी सूचना केली आहे. ही सूचना मान्य केली असती तर मराठवाडय़ाला अधिक पैसे मिळू शकतात. पण त्यावर काहीच झालेले नाही. जल आराखडय़ाबाबत न्यायालयीन प्रकरणात सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यपालांच्या सुत्राचे उल्लंघन होऊन पश्चिम महाराष्ट्रासाठी अधिक निधी वळवला होता. त्या निधीची भरपाई किमान केली जावी.’ – प्रदीप पुरंदरे, (जलतज्ज्ञ)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 29, 2016 2:01 am

Web Title: maharashtra government planning special cabinet meeting at aurangabad
Next Stories
1 जालना जिल्हय़ात तीन हजारांवर मतदारांची नावे वगळली, १३ हजार नवीन मतदार
2 मराठवाडय़ात अतिवृष्टीमुळे ७० जणांचा मृत्यू
3 शहरातील रस्त्यांसाठी दीडशे कोटींचा प्रस्ताव; पालकमंत्र्यांची माहिती
Just Now!
X