|| सुहास सरदेशमुख पंधरा दिवसांत देयक अदा करण्याचे प्रमाण ९२ टक्क्य़ांवर; त्रुटी दूर करण्यात यश ‘रोजगार हमी अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ अशी म्हण विकसित व्हावी एवढा अनागोंदी कारभार असणारी ही योजना आता मूलत: बदलू लागली आहे. २०१२ पर्यंत अडकलेली मजुरांची देयके दिली जात असतानाच या वर्षांत हजेरी पत्रक पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत देयके मजुराच्या खात्यावर जमा करण्याचे राज्यातील प्रमाण ९१.९४ टक्के एवढे झाले आहे. भंडारा आणि बुलढाणा या दोन जिल्ह्य़ांत देयक अदा करण्याचे काम पंधरा दिवसांच्या आत शंभर टक्के पूर्ण होते. औरंगाबाद जिल्ह्य़ाचे हे प्रमाण ९६.८५ टक्के एवढे झाले आहे. राज्यातील रत्नागिरी, पालघर, बीड, जालना आणि रायगड या जिल्ह्य़ांमध्ये अजूनही विलंबाने मजुरांना रक्कम अदा केली जाते. उर्वरित जिल्ह्य़ांत या कामची प्रगती मोठी असल्याचा दावा या विभागाचे अधिकारी करत आहेत. राज्याचे रोजगार हमी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी या कामात बारकाईने लक्ष घातल्यामुळे रोजगार हमीची पारदर्शकता वाढू लागली आहे. केंद्र सरकारने रोजगार हमीचा कायदा महाराष्ट्राला आदर्श ठेवून बनविला. ही तशी बदनाम योजना. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील काँग्रेसची खिल्ली उडविण्यासाठी म्हणून या योजनेचा आधार घेतला होता. मात्र, या योजनेत अलिकडच्या काळात मोठे बदल केले गेले. तसेच अन्य राज्यांमध्ये या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने महाराष्ट्र मागे फेकला गेला होता. गेल्या काही महिन्यातील ऑनलाईन कारभारामुळे योजनेचे रूप आता पालटू लागले आहेत. काही निवडक जिल्हे वगळता मजुराला केलेल्या कामाचे पैसे वेळेवर मिळू लागले आहेत. केवळ एवढेच नाही तर राज्यात महात्म गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजना हाती घेण्यात आला. त्याचाही परिणाम दिसून येऊ लागला आहे. अपूर्ण विहिरींना चालना २०१२-१३ मध्ये मोठय़ा प्रमाणात विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे योजनेवरचा विश्वास उडून जावा, अशी स्थिती होती. अनेक जिल्ह्य़ांत देयक मिळत नाही म्हणून मजुरांना आंदोलन करावे लागले होते. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्य़ात काही मजुरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लादेखील केला होता. जॉबकार्ड असणाऱ्या मजुरांनी काम मागितल्यानंतर त्यांना काम देणे अनिवार्य आहे. तसे न झाल्यास या योजनेत बुडीत मजुरीदेखील दिली जाते. मात्र, वेळेवर पैसे मिळत नाही म्हणून बहुतांशी मजुरांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली होती. परिणामी रोजगार हमीच्या कामावर मजूरच येत नाही, असे चित्रही निर्माण केले गेले. मात्र, आता यात मोठे बदल झाले आहेत. अपूर्ण अवस्थेतील ५६ हजार ४७८ विहिरींपैकी ५१ हजार ५३१ विहिरी पुन्हा तयार होऊ शकतात, असे अहवाल दिले गेले आणि या वर्षांच्या उन्हाळ्यात एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये २४ हजार ७९८ विहिरींचे काम पूर्ण करण्यात आले. बहुतांशी विहिरी रोजगार हमीतून पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. ‘रोहयो’ची ‘रेशीमगाठ’ तुती लागवडीचा कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करण्यात आला. राज्यात ७०६ एकरावर तुतीची लागवड आहे. या वर्षांत ३३१९ एकरावर तुती लागवड करण्यास इच्छुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांची नावे राज्य सरकारला कळविली आहेत. तुतीची लागवड आणि रोजगार हमी योजनेतून मिळणारी रक्कम अशी जोड घातल्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्य़ात राज्यातील सर्वाधिक तुती लागवड झाली आहे. जिल्ह्य़ात सात तालुक्यांमध्ये ८४ गावांत तुतीची लागवड करण्यात आली. त्यासाठी एक कोटी १३ लाख तुतीची रोपे तयार करण्यात आली. नव्याने २२ गावांमध्ये ४१३ तुती लागवडीची हजेरीपत्रके रोजगार हमीतून तयार केली जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील हा कार्यक्रम राज्यात पहिल्या क्रमांकावरचा आहे. वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा रोजगार हमीत समावेश झाल्याने अनेकांना योजनेचा लाभ होऊ लागला आहे. त्यामुळेच जालना येथे रेशीम कोष विकण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तुतीची पाने रेशीम किडे खातात आणि त्याच्या विष्ठेतून रेशमी धागा तयार होतो. रेशीम कोष तयार झाल्यानंतर त्याची विक्री करण्यासाठी व्यवस्था केली जात आहे. त्यामुळे रोहयोचे बदललेले रूप अधिक चांगले असल्याचा दावा केला जात आहे. ‘या योजनेतून पूर्वी मजुरांच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत बराच वेळ जात असे. विलंबाची अनेक कारणे होती. मात्र, ती सगळी दूर करण्यात आली. खरेतर अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र काहीसे पाठीमागे पडले होते. आता ती स्थिती नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात १५ दिवसांच्या आता मजुरांच्या खात्यावर रक्कम जमा होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर लवकर पैसे मिळत असल्यामुळे मजुरांचा ओढाही वाढेल. -शिवाजी शिंदे, उपजिल्हाधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना
