नाशिक जिल्हय़ातून जायकवाडीत पाणी सोडताना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत काढण्यात आलेल्या मुख्य अभियंत्यांच्या पत्राची गोदावरी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी गंभीर दखल घेतली असून, त्यांना कडक शब्दांत समज देण्यात आली आहे. दरम्यान, जायकवाडीत आतापर्यंत ३.७७ टीएमसी पाणी पोहोचले असून, निळवंडे धरणातून २ हजार, तर गंगापूर धरणातून ३ हजार ६६३ क्युसेक वेगाने पाणी सुरू होते. मुळा व दारणा या धरण समूहातून अपेक्षित क्षमतेएवढे पाणी सोडून झाले असल्याने येथील प्रवाह बंद करण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्हय़ाच्या मुख्य अभियंत्यांनी लिहिलेल्या पत्रावरून मराठवाडय़ात परभणी जिल्हय़ात आंदोलनही झाले. या अनुषंगाने कॉ. राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, लोकसत्तात आलेल्या वृत्तानंतर पाण्याचा वेग वाढविण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, अशा पद्धतीचे आदेश दिले कसे जाऊ शकतात, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सुनावणीत मुद्दा उपस्थित केला जाईल. मुळात पाण्याची आवश्यकता कशी ठरविली गेली इथपासून आकडेवारी तपासण्याची आवश्यकता आहे. इंडिया बुल्ससारख्या कंपन्यांना पाणी देता यावे म्हणून त्यांना लागणाऱ्या पाण्याचे आरक्षण पिण्याच्या पाण्यात नोंदवण्याचा प्रकार नाशिक जिल्हय़ात झाला आहे. त्यावर आक्षेप घेतले जातील, असेही क्षीरसागर यांनी सांगितले. जायकवाडीचा साठा आता ८.७५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, पाणी सोडल्यापासून त्यात ४.७२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुख्य अभियंत्यांनी दिलेले आदेश न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहेत. असे पाणी बंद करण्याचे व कमी करण्याचे आदेश केवळ न्यायालय अथवा जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणालाच असल्याचे कार्यकारी संचालक बिराजदार यांनी संबंधितांना कळविले आहे.
