07 April 2020

News Flash

शिक्षणाचा ‘लातूर पॅटर्न’ गोदामात अन् औद्योगिक वसाहतीत!

लघुउद्योजकांच्या वसाहतीत ९० टक्के भूखंडांवर ‘शिकवण्यांची दुकाने’

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

लघुउद्योजकांच्या वसाहतीत ९० टक्के भूखंडांवर ‘शिकवण्यांची दुकाने’

शिक्षणक्षेत्रात दर वर्षी नवनवे पायंडे पडत असून या क्षेत्रातील वाढत्या अनिष्ट प्रथांमुळे मोकाट शिकवणीचालकांना आवरणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लातूरचे नाव शिक्षणात राज्यात अग्रेसर झाले व ‘लातूर पॅटर्न’ जसजसा गाजायला लागला तसे खासगी शिकवण्यांचे प्रस्थ वाढले. एवढे,  की, लघू उद्योजकांच्या वसाहतीतील ९० टक्के क्षेत्र या व्यवसायाने काबीज केले आहे.

एखादी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा सुरू करायची असली तरी त्याला शासकीय कचाटय़ातून जावे लागते. प्रत्येक पायरीवर हात ‘ओले’ केल्याशिवाय पुढे सरकताच येत नाही असा अनुभव अनेक जण सांगतात, मात्र एखाद्याला शिकवणीवर्ग सुरू करायचे असतील तर त्याला कसलाही अडथळा येत नाही. कोणत्याही नियम, अटीच्या पलिकडे हे क्षेत्र सध्या सुरू आहे.

लातूर औद्योगिक वसाहतीत सुमारे १०० भूखंड आहेत. यापकी केवळ पाच भूखंडांवर उद्योग सुरू आहते. उर्वरित सर्व जागांवर खासगी शिकवणीवर्ग चालतात. काही जणांनी जागा खरेदी केल्या आहेत तर काही जणांनी भाडेतत्त्वावर या जागेत व्यवसाय सुरू केला आहे. सेवा उद्योग या नावाने नोंदणी करून उद्योगाला प्रारंभ करण्यात आला आहे. एमएसएमई (मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रायजसेस) या अंतर्गत ही नोंदणी करण्यात येते. एकदा ही नोंदणी झाली की, कुठलेही वेगळे प्रमाणपत्र घ्यावे लागत नाही. राज्य शासनाच्या कोणत्याही यंत्रणेचे यावर नियंत्रण नाही. शहरातील विजेचा, टेलिफोनचा खांब शिकवणीवर्गाच्या जाहिरात फलकाविना रिकामा राहत नाही. ९० टक्के होìडग शैक्षणिक जाहिरातींसाठी वर्षभर भाडय़ाने घेतल्या जातात. यावरून या क्षेत्रातील आíथक दबदबा लक्षात यावा.

एखादी शाळा सुरू करताना ती कोणत्या भागात आहे, जवळ शाळा किती अंतरावर आहे, त्याच्या भौतिक सुविधा काय आहेत का, अशा विविध अटींना सामोरे जावे लागते. मात्र अशा कोणत्याही अटी शिकवणीवर्गाला लागू होत नसल्यामुळे सुमारे १५ ते २० हजार विद्यार्थी एका भागात शिकायला येतात. पहाटे साहेपाच ते रात्री ११ वाजेपर्यंत शिकवणीवर्ग चालतात. गोदामातही शिकवणीवर्ग चालतात. ४०० चौरस फुटांच्या जागेत २०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी, विद्याíथनी मेंढराप्रमाणे कोंबले जातात. काही वर्गात एका वेळी ५०० ते ६०० विद्यार्थी असतात. महाविद्यालयांना मात्र ही अट १२० विद्यार्थ्यांची आहे.

सर्व ठिकाणी विजेचा वापर व्यापारी तत्त्वाऐवजी घरगुती विजेचा वापर केला जातो. शिकवणीवर्गाला सेवा उद्योग या नावाखाली दरमहा १५० रुपये व्यवसाय कर भरावा लागतो मात्र त्यातही आनंदीआनंदच आहे. शिकवणीवर्गामुळे स्थानिक नागरिक हैराण होतात. वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण नाही त्यामुळे अनेक अपघात घडतात. शिकवणीवर्गातील आपापसातील स्पर्धामुळे हाणामाऱ्या होतात. भाडोत्री गुंड आणून मारामाऱ्या झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. शिकवणीवर्गाच्या शुभारंभाला फटाके फोडले जातात. या व्यवसायातून परिसरातील नागरिकांना मुलांच्या राहण्यासाठी खोल्या भाडय़ाने देता येतात.

काही खाणावळी चालतात. जनरल स्टोअर्स, छोटे हॉटेलवाले यांचा व्यवसाय चांगला चालत असल्यामुळे व एकूण शहराची आíथक उलाढाल वाढत असल्यामुळे या क्षेत्रातील कुप्रथांकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. मुलींच्या छेडछाडीचे प्रकार रोखण्यासाठी काही वेळा पोलिसांचे पथकही तनात केले जाते मात्र ते तात्पुरतेच.

शहरात विद्यार्थी, विद्याíथनींसाठीचे खासगी वसतिगृह चालवले जातात मात्र त्यांनाही कोणतेही बंधन नाही. पसे कमवण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही मात्र त्याबरोबर येणारे उत्तरदायित्व त्यांनी स्वीकारावे इतकी माफक अपेक्षा आहे. कराची वसूल करण्यासाठी आलेल्या पथकावर अंडे फेकण्याचे प्रकार घडले त्यामुळे या क्षेत्रात शिकवणीचालकांची वेगळीच दहशत निर्माण झाली आहे. शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. राज्यातील विविध शहरांत शिकवणीवर्गाचे असेच पेव फुटते आहे. लातूर शहरात शिकवणीवर्गाचा फलक नसलेली गल्ली दाखवा अन् बक्षीस मिळवा अशी पाटी लावण्याची वेळ आली आहे.

खासगी शिकवणीशिवाय मुलाच्या शिक्षणाचे भवितव्य नाही हे पालकांच्या मनावर प्रारंभापासून बिंबवले गेले आहे आणि नेमका याचाच लाभ उठवला जातो. राजस्थानमधील कोटा येथे निवासी भागात खाजगी शिकवणीवर्ग चालवून नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेला होता. तोच न्याय लातूरसारख्या शहराला का लावू नये, अशी चर्चा या क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.

शहराच्या व्यवस्थापनाची गरज

राज्यातील अनेक शहरांची वाढ वेगाने होते आहे मात्र अशा शहरात भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करण्याची गरज आहे. लातूर शैक्षणिक क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख राखून आहे. शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन शैक्षणिक हब स्वतंत्ररीत्या निर्माण करायला हवा त्यासाठी प्रसंगी राज्य शासनाने जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. वाहतुकीची व्यवस्था यावरही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. – सुलक्षणा महाजन, नगररचनातज्ज्ञ

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2017 1:26 am

Web Title: marathi articles on education in latur
Next Stories
1 असा वाढदिवस नको रे ‘बाबा’
2 राज्यातील ही सहा गावं हरवली आहेत!; कन्नड पोलिसांत तक्रार
3 दु:खद घटना जवानाच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचू नये म्हणून ग्रामस्थांनी केबल कनेक्शन तोडले!
Just Now!
X