औरंगाबाद : भाजप अग्रेसर असताना फडणवीस सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीतून ११ लाख ७६ हजार ८९८ शेतकऱ्यांना पाच हजार ३२५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. दीड लाख रुपयांपर्यंतची ही कर्जमाफी पदरात पडते न पडते तोच नव्या कर्जमाफीची घोषणा महाविकास आघाडीने केली. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. आधारकार्डशी बँक खाते जोडणी केल्यानंतर १२ फेब्रुवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मराठवाडय़ात ९२०८ कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडय़ात होणाऱ्या आत्महत्यांचे सत्र थांबावे म्हणून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. कागदपत्रे सादर न करता आधारशी जोडणी करून कर्जमाफी केली जावी, अशी रचना करण्यात आली. १४ लाख ३० हजार ४५६ शेतकऱ्यांची खाती या कर्जमाफी योजनेत येऊ शकतील, अशी माहिती एकत्रित करण्यात आली असून त्यातील १३ लाख ८९ हजार ५१७ खाती आधारबरोबर जोडली असल्याचे राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. उर्वरित ४० हजार ९३९ खाती जोडणीचे काम सुरू असून ९७.१४ टक्के आधार लिंक करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांची दोन खाती थकीत असतील, ती खाती वगळली जातील. त्यामुळे कर्जमाफीचा आकडा ९२०८ कोटी रुपयांवरून काहीसा खाली येईल, असेही सांगण्यात येत आहे. मात्र, दोन वर्षे वेगवेगळ्या याद्या तयार करून केलेली फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीहून उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील कर्जमाफीचा आकडा अधिक असेल, असा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे. जिल्हानिहाय कर्जमाफीच्या रकमाही पुढे येत असून औरंगाबाद जिल्ह्य़ासाठी १४५५ कोटी, जालना जिल्ह्य़ासाठी १२३९ कोटी, परभणीसाठी १२७३ कोटी, हिंगोली-५७२ कोटी, नांदेड-१४६१ कोटी, बीड-२००३ कोटी, लातूर-४३७ कोटी, उस्मानाबाद- ७७७ कोटी रुपये असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या आकडय़ांमध्ये बदलही होऊ शकतात, असे आवर्जून सांगितले जात आहे. कदाचित घटही होऊ शकेल. कारण एका कुटुंबासाठी एकाच थकीत खात्यातील दोन लाख रुपयांची रक्कम माफ केली जाणार आहे.
