माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील यांच्यावर ठपका; मात्र जागा गेल्याने तक्रारदार हैराण मराठवाडय़ातील तरुणांची मुंबईमध्ये सोय व्हावी म्हणून बांद्रा येथे मराठवाडा मित्रमंडळाला देण्यात आलेल्या ११ हजार चौरस मीटर जमिनीमध्ये विकासकांशी नियमबाह्य़पणे माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील यांनी घोळ घातल्याचे निष्कर्ष नोंदवत हा भूखंड शासनाने परत घेण्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिला आहे. या जमिनीच्या मिळकतपत्रिकेवरील मराठवाडा मित्रमंडळाचे नाव कमी करून त्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. या जमिनीतील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार डॉ. मोहन देशमुख यांनी केली होती. केवळ विश्वस्त संस्थेतील घोटाळय़ाची चौकशी करून माजी मुख्यमंत्री पाटील यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी, या तक्रारीतील बडय़ा नेत्यांवर कारवाईचा भाग वगळून जमीन ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे तक्रारकर्तेही हैराण झाले आहेत. मराठवाडय़ातील मुलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी वांद्रे येथील ही जागा १९८१ साली मराठवाडा मित्रमंडळास देताना वसतिगृह ११ वर्षांत उभे करण्याची अट घालण्यात आली होती. या अटीचा भंग झाल्याने तेव्हा जागा काढून घेण्याच्या हालचाली करण्यात आल्या. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे तडजोडीअंती मराठवाडा मित्रमंडळाने याचिका काढून घेतली आणि शासनाने भाडेपट्टय़ाऐवजी ही जागा कब्जेवहिवाटीची करण्यास तसेच या जागेत अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासही मान्यता दिली. असे करताना अतिरिक्त चटई निर्देशांक, हस्तांतरणीय विकास हक्क वापरण्याची परवानगी दिली होती. मात्र काही रक्कम शासन दरबारी भरण्यास सांगितले होते. विविध प्रकारचे हे शुल्क ११ लाख ८२ हजार रुपये एवढे होते. या रकमेचा भरणा मराठवाडा मित्रमंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कमालीच्या विलंबाने केला, असे नव्याने केलेल्या चौकशीमध्ये दिसून आले. शासनाने टाकलेल्या विविध अटींचा भंग करताना आर्थिक हितसंबंध निर्माण होतील, असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात आले. तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे बांधकामही तीन वर्षांत करणे आवश्यक होते, यासह विविध अटींचा भंग केल्याने जमीन काढून घेण्याची कारवाई करण्यात आली. आर्थिक हितसंबंधांचा ठपका या जमिनीवर विकसकाबरोबर करण्यात आलेला करार शासनाच्या परवानगीशिवाय आणि अटी-शर्तीचा भंग करीत केला गेला. या गरव्यवहाराच्या विरोधात डॉ. मोहन देशमुख यांनी तक्रार केली होती. विकासकास जमिनी कराराच्या मोबदल्यात १७ कोटी रुपये कर्ज घेण्यास संस्थेने मान्यता दिली. असे करताना शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही. समृद्धी आर्केड प्रा. लि. या कंपनीशी करार करताना त्रयस्थ संस्थेचे हितसंबंध तयार झाल्याचे दिसून आले आहेत. असा करार करताना माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर संस्थेचे अध्यक्ष होते. करार केल्यानंतर २५ लाख रुपये शिवाजीराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नावावर वर्ग केले. साडेचार वष्रे ही रक्कम वापरल्यानंतर ती पुन्हा निलंगेकरांनी परत केली, असा त्यांच्यावर आक्षेप होता. त्याची प्रतही मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेत तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दिली होती. करार करताना जागा व्यापारी तत्त्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाच्या जमिनीवर त्रयस्थ व्यक्तीचे आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांचे हित व्हावे, या उद्देशाने मराठवाडा मित्रमंडळाला देण्यात आलेल्या जमिनीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारताना संस्थेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील यांनी घोटाळा केला. त्या गैरव्यवहाराच्या तक्रारी करून ही बाब आम्ही शासनाच्या लक्षात आणून दिली. संस्थेने आता शिवाजी पाटील निलंगेकर यांचे सदस्यत्वही रद्द केले आहे. तशी जाहिरातही एका दैनिकात दिली आहे. एवढा सगळा लढा देत एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या विरोधात संघर्ष केला, मात्र निलंगेकर यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याऐवजी जागा ताब्यात घेण्याचा शासनाचा निर्णय अनाकलनीय आहे. सरकारने आम्ही दिलेल्या तक्रारीवर काहीच केले नाही. उलट, संस्थेच्या ताब्यातील जमीन परत घेतली आहे. खरेतर माजी मुख्यमंत्री निलंगेकर यांनी केलेले व्यवहार तपासण्याची आवश्यकता होती.’ - मोहन देशमुख, तक्रारदार व सचिव मराठवाडा मित्रमंडळ
