योजना गुंडाळण्याच्या शक्यतेला अजित पवारांकडून बळकटी औरंगाबाद : फडणवीस सरकारच्या काळात महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या ‘व्यवहार्यते’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना अंमलबजावणीत आली तर हजार कोटींहून अधिक विजेचे देयक भरावे लागेल, असे तज्ज्ञांना वाटत असल्याचे प्रतिपादन केले. नव्या योजनांना नाकारण्याच्या मानसिकतेत हे सरकार नसले, तरी या योजनेबाबत तज्ज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. तत्कालीन सरकारला अधिकाऱ्यांनी हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. आम्हाला ही योजना पुढे न्यायचीच आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे अधिकारी शांत बसले. त्यामुळे जी गोष्ट व्यवहार्य नाही, ती गोष्ट अंमलबजावणीत कशी आणायची, असा प्रश्न उपस्थित करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वॉटर ग्रीड गुंडाळण्याचे संकेत औरंगाबाद येथे दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रीय बैठकीनंतर ते पत्रकार बैठकीत बोलत होते. ‘हायपर लूप’च्या माध्यमातून मुंबईत राबविल्या जाणारा प्रकल्पही असाच अव्यवहार्य म्हणता येईल. जगात अशा पद्धती कोणताच प्रयोग झालेला नसताना त्याची चाचणी घेऊन जनतेचा पैसा असा खर्चावा का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. तीच प्रक्रिया वॉटर ग्रीडच्या बाबतीतही लागू आहे. खरोखरीच या योजनेचा उपयोग आहे काय, हे तपासावे लागेल. तज्ज्ञांच्या मते ही योजना व्यवहार्य नाही. एकटय़ा औरंगाबादसारख्या महापालिकेच्या वीजदेयकाची थकबाकी १०० कोटींपेक्षा जास्त होती म्हणून त्याला सरकारमध्ये असताना तरतूद करावी लागत होती. या वक्तव्याचा अर्थ जुन्या सगळ्या योजनांना आम्ही हरताळ फासतो आहोत, असा घेऊ नका. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करताना वॉटर ग्रीड योजनेसाठी तरतूद केली जाईल का, या प्रश्नाचे उत्तर देणे अजित पवार यांनी टाळले. मुख्य अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून तरतूद केली नाही तर ती पुरवणी मागण्यांमध्ये करता येत नाही, असे नाही. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात अशा तरतुदी होत असतात असे म्हणत त्यांनी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद असणार नाही, असे स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवारवरही प्रश्नचिन्ह जलयुक्त शिवार ही योजना आघाडी सरकारच्या काळातील विविध योजनांच्या एकत्रीकरण करून केलेली होती. अमरीशभाई पटेलांच्या यांच्या मतदार संघात ही योजना यशस्वी झाली. पण महाराष्ट्राचा भूगोल सर्व ठिकाणी ही योजना यशस्वी होईल असा नसल्यामुळे या योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असे म्हणत अजित पवार यांनी जलयुक्त शिवार योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मराठवाडा तरतूद आणि सद्य:स्थिती जिल्हा मंजूर प्रकल्प अहवालानुसार किंमत औरंगाबाद २७६४ कोटी रुपये जालना १५२९ कोटी रुपये बीड ४८०२ कोटी रुपये लातूर १७१३ कोटी रुपये उस्मानाबाद १४१० कोटी रुपये (वरील पाच जिल्ह्य़ांच्या निविदा प्रकाशित, परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्य़ांच्या अंदाजपत्रकाचे काम सुरू) असा होता प्रकल्प अहवाल मराठवाडय़ातील ११ प्रमुख धरणे लूप पद्धतीने जोडून १३३० किलोमीटरची जलवाहिनी व शुद्धिकरणाची प्रक्रिया करून ३२२० किलोमीटर जलवाहिनी प्रस्तावित होती. औरंगाबाद जिल्ह्य़ासाठी ७३७ कि.मी. जलवाहिनी व चार जलशुद्धिकरण केंद्र प्रस्तावित होते. त्याची एकूण क्षमता ३९६ दशलक्ष लिटर एवढी होती. जालन्यासाठी ४५८ कि.मी. जलवाहिनी व १४९ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे तीन जलशुद्धिकरण केंद्र. इस्राएलच्या मेकारोट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड एंटरप्रायझेस कंपनीने बृहत् पाणी आराखडा तयार करण्याचा प्राथमिक संकल्पन अहवाल २१ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. सहा टप्प्यांत १० प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे ठरले होते.
