राज्य सरकार व राज्य कृषी पणन मंडळाकडून राज्यातील बाजार समित्यांसमोर अडचणी निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने केला आहे. बाजार समिती संघावर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असून दिलीप मोहिते पाटील अध्यक्ष आहेत. येत्या जानेवारीत संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात येणार आहे. राज्याच्या पणन संचालकास पदसिद्ध सदस्यत्व असणाऱ्या संघाच्या संचालक मंडळात एकूण ४१ सदस्य आहेत. राज्यातील २९५ बाजार समित्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्य बाजार समिती सहकारी संघावर मराठवाडय़ातील सात संचालक असून एक जागा रिक्त आहे. येत्या सोमवारी (दि. २८) पुणे येथे आयोजित ४६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त सभासदांना पाठविलेल्या अहवालात (२०१४-१५) संघाच्या वतीने राज्य सरकारकडून निर्माण झालेल्या अडचणींचा पाढा वाचण्यात आला आहे. विविध आदेश, निर्णय व परिपत्रके काढून राज्य सरकारने बाजार समित्यांचे आर्थिक नुकसान करण्याचे सत्र सतत चालू ठेवल्याचा आरोप अहवालात केला आहे. राज्य सरकारच्या जाचक निर्णयांमुळे बाजार समित्या आर्थिक अडचणीत सापडून सुविधा पुरविण्याकडे त्यांची वाटचाल कमी झाल्याचे संघाने म्हटले आहे. गेल्या १० नोव्हेंबरला सरकारने राज्यातील लोकनिर्वाचित संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. या निर्णयाविरुद्ध राज्य बाजार समिती संघाने मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. परंतु पणनमंत्र्यांनी प्रशासक नियुक्ती रद्द करणे अथवा प्रशासकांनी पदभार संचालक मंडळाकडे द्यावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे प्रशासकांनी घेतलेला पदभार परत संचालक मंडळाकडे दिला नाही. ही बाब संचालकांचा हक्क हिरावून घेणारी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सहकार व पणन विभागाने अधिसूचना काढून केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या शेतीमाल खरेदीस बाजारशुल्कातून सवलत देण्याबाबत सूचना व हरकती मागितल्या होत्या. १०५ बाजार समित्यांनी घेतलेल्या हरकतींच्या आधारे २४ फेब्रुवारी रोजी संघाने निवेदन दिले होते. त्यानंतर या अधिसूचनेस स्थगिती देण्यात आली.
