भाजपच्या खेळीने राष्ट्रवादी अडचणीत तूर, सोयाबीन हे आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने लिलाव काढण्यासह इतरही बेकायदेशीर कामे होणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यासाठी बाजार समित्यांना घालून दिलेल्या कलमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेसचेच संचालक मंडळ असलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांच्या सदस्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून अनेक ठिकाणच्या समित्यांनी खरेदी-विक्री थांबवलेली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपने खेळलेली ही खेळी असून त्यातून राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या ताब्यातील बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला हलवून त्यांच्याविरुद्ध शेतकऱ्यांचा रोष निर्माण करण्याचे राजकारण असल्याचे सांगितले जात आहे. नेत्यांच्या या राजकारणामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. बाजार समित्यांमध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी बाजारभावाने मालाचा लिलाव करता येत नाही. तसे होत असेल तर ते बेकायदेशीर असून त्या विरोधात शेती माल खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ व ६७ कलम ४० (इ) चा भंग केल्याची तक्रार कोणीही करू शकतो. मात्र बीड, परभणी व लातूर जिल्ह्य़ातील काही बाजार समित्यांमध्ये तुरीची ५ हजार ५० रुपये आधारभूत किंमत ठरलेली असताना अवघ्या साडे तीन हजार रुपयांपासून लिलाव होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडे (सहकारी संस्था) सुरुवातीला तक्रार करण्यात आली. मात्र त्याचा फारसा फरक पडत नसल्याचे पाहून थेट पणन संचालकांच्या कानावर ही बाब टाकण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार दाखल केल्यानंतर पणन संचालकांकडूनच जिल्हा उपनिबंधकांना शेतीमाल आल्यानंतर प्रशासनाकडून त्यावर कार्यवाहीचा बडगा उचलण्याचे निर्देश मिळाले. त्याअनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधकांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बाजार समित्यांना शेतीमाल खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ व ६७ च्या कलम ४० (इ) चे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे निर्देश दिल्याच्या वृत्ताला बीडचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व लातूरचे जिल्हा उपनिबंधक बालाजी वांगे यांनी दुजोरा दिला आहे. या निर्देशामुळे बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. जोपर्यंत असे निर्देश दिले जात नाहीत तोपर्यंत कलम ४५ नुसार कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा होत नाही. या कलमानुसार जिल्हा उपनिबंधकांना थेट संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार आहेत. शिवाय सचिवांना दररोज ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येऊ शकतो. इतरही अनेक बाबी असून त्यामुळे संचालक मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण येऊ शकते. याचेच ताजे उदाहरण म्हणजे शासनाकडून नुकतेच सोयाबीनला २०० रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात सातबारा ज्याच्या नावावर त्यांनाच हे अनुदान देण्याची अट आहे. ज्यांच्या नावावर सातबारा नाही त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये बाजार समित्यांमधील सत्ताधाऱ्यांविरोधात रोष व्यक्त होत आहे. त्याचा परिणाम निवडणुकात होईल, अशी भीती वाटत असल्याने संचालक मंडळामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून काही ठिकाणी मालाची खरेदी-विक्री थांबवून अघोषित बंद पुकारला आहे. बाजार समित्यांमध्ये तूर, सोयाबीन पिकाची आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत आहेत. त्यानंतर शेतकरी संघटनेकडून जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होता कामा नये. - कालिदास आपेट, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना
