नव्याने चार योजनांची १२५ तालुक्यांसाठी आखणी मानव विकास निर्देशांक कमी असणाऱ्या २२ जिल्हय़ांमधील १२५ तालुक्यांत ४ नव्या योजना या वर्षी सुरू होणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विक्री करता यावा, यासाठी विपणनाचे तंत्र समजावून सांगणारी एक योजना हाती घेण्यात आली आहे. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातही काही नव्या योजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. बालभवन विज्ञान केंद्राचे विस्तारीकरण व किशोरवयीन मुला-मुलींसाठी आरोग्यविषयक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मानव विकास निर्देशांक कमी असणाऱ्या काही तालुक्यांत हळद व सोयाबीनसारखे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते. मात्र, या उत्पादनावर प्रक्रिया तसेच त्याचे विपणन करणे शेतकऱ्यांना अवघड जाते. ही समस्या सोडविण्यासाठी आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘शेतकरी उद्योजक’ असे मानव विकासच्या नव्या योजनेचे नाव आहे. याबरोबरच सध्या सुरू असणाऱ्या विज्ञान केंद्रात ‘तोड-मोड-जोड’ अशी नवी योजना हाती घेतली जाणार आहे. इयत्ता ८ वी ते १२ च्या विद्यार्थ्यांंना घरगुती वापराच्या अनेक वस्तू दुरुस्त करण्याचे तंत्र या केंद्रात शिकविले जाणार आहे. याशिवाय किशोरवयीन मुला-मुलींना त्यांच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांची माहिती देण्यासाठीही यशदामार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मानव विकास मिशन तर्फे सुरू असणाऱ्या योजनांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र अधिकारी नव्हते. नव्याने १३ अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. बुडीत मजुरी व आडवळणी गावात मुलींसाठी स्वतंत्र बसची सोय या दोन योजना यशस्वीपणे सुरू असल्याचा दावा अधिकारी करतात. मात्र, दरडोई उत्पन्नाच्या काही योजना हाती घेता येऊ शकतील काय, याचाही विचार सध्या सुरू आहे. नीती आयोगासमोरही मानव विकासाच्या योजनांचे सादरीकरण लवकरच होणार आहे. बाके खरेदीत घोळ मानव विकास योजनेतून परभणी आणि नांदेड या दोन जिल्हय़ात मुलांना बसण्यासाठी बाके खरेदीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर यात निविदा काढताना त्यात अधिकाऱ्यांनी घोळ घातले आहेत. बाकांच्या दर्जाबाबत नांदेड जिल्हय़ात अटी-शर्तीचे उल्लंघन झाले आहे. तर परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये मंजूर तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेची निविदा काढण्यात आली आहे. परभणीसाठी १.९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेने २.५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. या नव्या घोळामुळे बाके खरेदीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
