03 June 2020

News Flash

एक सूर पाणी वळविण्याचा.. एक पाणलोटाचा

मराठवाडय़ाच्या विकासात अधिक पाणी घेणारे ऊस हे पीक योग्य ठरणार नाही,

मराठवाडय़ाचे अडलेले पाणी आणि स्वतंत्र परिषदा

औरंगाबाद : एका बाजूला मराठवाडय़ातील दुष्काळावर उपाय म्हणून पश्चिम नद्यांचे पाणी वळवून आणण्याचा उपाय आणि दुसऱ्या बाजूला पाणलोटाचा विकास असे सूत्र असावे, असा सूर औरंगाबाद येथील पीक पाणी परिषदेत उमटला. हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी १६८ टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी संघर्ष करायला हवा, अशी मांडणी शंकर नागरे, प्रदीप देशमुख यांनी केली. त्याच वेळी हे पाणी कोणत्या पिढीला मिळेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी अडवून पर्यायी पीक रचना स्वीकारायला हवी, असे मत ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे यांनी मांडले.

बोराडे म्हणाले, ‘सर्वसाधारणपणे पाणी परिषदेत पिकाचा संदर्भ जोडला जात नाही. ही पीक पाणी परिषद असल्यामुळे दुष्काळ, अवर्षण आणि गारपिटीमुळे प्रभावित असणाऱ्या मराठवाडय़ात जी गोष्ट खायला लागत नाही अशा पिकांची रचना आता हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यात रेशीमकोष निर्मिती, बांबू आणि गवताच्या पिकाचा समावेश केल्यास अधिक लाभ मिळू शकतो. रेशीमकोष उत्पादनाचा प्रयोग जालना जिल्ह्य़ात चांगल्या पद्धतीने झाला. त्याची बाजारपेठही उपलब्ध झाली. अन्नधान्याची पिके न घेतल्यामुळे त्याचे भाव आपोआप वधारतील, हे सरकारलाही कळेल. बांबू पिकाला पाच हजार रुपये टन असा भाव आहे. केवळ विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवता येऊ शकतो. त्या पिकाची नोंदणी करण्याची तारीखही आता वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर औषधी वनस्पतींपासून तेल काढण्याचे सुगंधी गवतही आपल्या भागात येऊ शकते. त्याचाही विचार केला जावा.’

तेल आणि डाळवर्गीय पिकांना दुपटीपेक्षा अधिक भाव दिल्यास लोक उसाकडे वळणार नाहीत, असे सांगत परिषदेत पाणी वळवून आणण्याच्या मांडणीला बोराडे यांनी छेद दिला. ते म्हणाले, जलयुक्त शिवार ही आपली भाषा नाही. पाणलोट या शब्दाला जगात मान्यता आहे. जलयुक्त शिवारच्या नावाखाली वाळू उपसल्यानंतरचा खालचा भागही आपण खरवडून टाकला. त्यामुळे पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी होईल.

पाणी परिषदेच्या सुरुवातीच्या सत्रात पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाडय़ात कसे वळवून आणता येईल या विषयी जलतज्ज्ञ शंकर नागरे यांनी माहिती दिली. कृष्णा खोऱ्यात ५८५ टीएमसी पाणी घेता येईल असा नियम होता. त्यात थोडेफार बदल केले तरी ६४७ टीेएमसीपर्यंत त्यांना पाणी उचलता आले असते. पण प्रत्यक्षात ७१६ टीएमसीची म्हणजे ६२ टीएमसीची धरणे अधिक बांधली. त्याचा परिणाम म्हणून मराठवाडय़ातील लातूर आणि उस्मानाबाद ही दोन्ही जिल्हे कोरडी राहिली. एवढे मोठे पाणी वळविल्यास ते साठवायचे कोठे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळणार आहेत का, असा सवाल उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी केला. मात्र, नदीप्रवाहात आणि अस्तित्वात असलेली धरणे पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्यामुळे त्यात हे पाणी देता येऊ शकेल असा दावा करण्यात आला. मराठवाडय़ाच्या विकासात अधिक पाणी घेणारे ऊस हे पीक योग्य ठरणार नाही, अशी मांडणी जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी केली. तज्ज्ञांच्या या अहवालांचे एकत्रीकरण करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर हे प्रश्न मांडले जातील, असे आयोजक चंद्रकांत खैरे यांनी समारोपाच्या वेळी सांगितले.

आपापली परिषद

भाजपमधील अंतर्गत मतभेदावर मात करता यावी म्हणून पंकजा मुंडे यांनी २७ जानेवारीला वॉटरग्रीड आणि पश्चिम नद्यांचे पाणी वळवावे या मागणीसाठी आंदोलन केले. गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानचे हे आंदोलन नंतर भाजपच्या मंचावर मोठय़ा स्वरुपात करण्यात आले. या परिषदेच्या निमित्ताने खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी टीका करत आम्हीही पाणी परिषद घेऊ, असे म्हटले होते आणि त्यांनी गुरुवारी पाणी परिषद घेतली. तत्पूर्वी प्रशांत बंब यांनीही पाणी परिषद घेतली. वॉटरग्रीडची मागणी पुढे रेटत पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाडय़ाकडे वळविण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या परिषदेला भाजपचे बहुतांश आमदार हजर होते. गुरुवारच्या परिषदेला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांबरोबर काँग्रेसचे पदाधिकारीही सहभागी झाले होते. पाणी परिषदांच्या निमित्ताने आघाडीची एकजूट आणि भाजपची एकजूट असे चित्र गेल्या काही दिवसांत दिसले.मराठवाडय़ाचे पाणी आणि आपापली परिषद असे चित्र दिसून आले.

एक सूचना अशीही..

सरकारने आता झाडे लावूच नयेत. त्यापेक्षा प्रत्येक शेतकऱ्याला औद्योगिक वसाहतीत जसे प्रदूषण कमी केले म्हणून ‘कार्बन क्रेडिट’ दिले जाते तसे शेतकऱ्यांना दिले जावे. ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली तर आम्हीच आमच्या शेतीमध्ये झाडे लावू. ती परत वाढविण्यासाठी अन्य कोणत्याही उपाययोजना करण्याची गरज नाही. कारण कार्बन क्रेडिट हवे असेल तर स्वत: शेतकरीच झाडे लावतील आणि ती वाढवतीलसुद्धा. जसजसे झाड वाढत जाईल तसतशी रक्कम वर्षांच्या वर्षांला सरकारने द्यावी, अशी सूचना विजयअण्णा बोराडे यांनी केली. उपस्थित आमदार आणि मंत्र्यांना ही योजना आवडली. येत्या काळात सौर वीज पिकवण्यासाठी दिले जाणारे प्रतियुनिट दर जर सरकारने बदलले तर आम्ही सौर शेती करू, असेही ते म्हणाले. सध्या सौर विजेचा खरेदी दर अडीच रुपये एवढा आहे. तो वाढवावा आणि शेतकऱ्यांना तसे सांगितले तर शेतीत सौर पॅनल टाकायची आमची तयारी आहे, असेही बोराडे म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2020 1:40 am

Web Title: measures on drought in marathwada discussed in crop water council zws 70
Next Stories
1 औरंगाबादेत शिवजयंतीच्या मिरवणुकीत घुसून चाकूनं भोसकून तरूणाचा खून
2 औरंगाबादेत भाजपला धक्का; तनवाणी, बारवाल शिवसेनेत
3 विनयभंगानंतर वाद; माथेफिरूने घर पेटविले
Just Now!
X