२९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी घोटाळय़ात आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव व सार्वजनिक वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी दिले. खंडपीठास पाठवलेल्या एका पत्राची दखल घेत ते पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेत खरेदी घोटाळय़ातील काही बाबींवर न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली आहेत. इस्पितळांची गरज आणि रुग्णांना आवश्यक असणाऱ्या औषधी याची शहानिशा न करता मोठय़ा प्रमाणात केलेल्या औषध खरेदीमुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. हा केवळ गोंधळ नसून या खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढल्याशिवाय पर्याय उरत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. प्रकार काय? मीरा-भाईंदर महापालिकेने केलेल्या खरेदीबाबतचे उदाहरण निरीक्षणात नोंदविण्यात आली आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेस वर्षांला अर्धा लिटरच्या २०० आयोडिनच्या बाटल्या लागतात. महापालिकेने केवळ ६० बाटल्यांची मागणी नोंदविली. मात्र आरोग्य विभागाने त्यांना ७० हजार बाटल्या पाठविल्या. एवढय़ा बाटल्यांची आवश्यकता नसून, त्या साठविण्यासाठी १४ हजार चौ. फू. जागा व २५ लाख ९० हजार रुपये भाडे द्यावे लागत असल्याचे कळवूनदेखील सरकारने बाटल्या परत घेण्याचे ठरविले. मात्र राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या संचालकांनी भाडय़ापोटी ७ लाख २० हजार रुपये मंजूर करून बाटल्या तेथेच ठेवण्याचे निर्देश दिले. उर्वरित निधीची मागणी अमान्य करून बाटल्या ठेवण्याचा प्रश्न महापालिका स्तरावरच तडजोडीने मिटवावा, असे महापालिकेस सांगण्यात आले. रुग्णालयांनी न मागविलेली औषधे मागणीच्या कितीतरी पटीत अधिक देण्यात आली. नको असलेल्या औषधांच्या साठवणुकीवर लाखोंचा खर्च झाला. मध्यरात्री आणि भल्या पहाटे निविदा उघडल्याचेही दिसून आले आहे. आरोग्य सेवा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याने तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर चांगल्या दर्जाची औषधे पुरवणेही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर काम पाहात आहेत. १८ नोव्हेंबर रोजी प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साठवणुकीसाठी विशिष्ट तापमानाची सोय असणे आवश्यक आहे. मात्र तशी सोय नसतानाही अकारण औषधांचा पुरवठा केला गेला. त्यामुळे औषधांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाले. निविदाप्रक्रियेतही मोठय़ा प्रमाणावर अफरातफर आणि घोटाळे झाले असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहेत.
