22 October 2019

News Flash

उदगीरच्या शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी!

भारतातील दूध हे कृषिपूरक उत्पादन म्हणून देशभर उत्पादित केले जाते.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

दुष्काळी परिस्थिीतीच्या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडा किंवा अन्य मागास भागांमध्ये जोडधंदा सुरू करण्याच्या उद्देशाने सरकारने पावले उचलली पण खासगी उद्योगांचे या क्षेत्रात लक्ष गेले आणि सरकारी उद्योगांना त्याचा फटका बसला. हाच प्रकार लातूर जिल्ह्य़ातील उदगीरच्या शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पाच्या बाबतीत घडला आहे. प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव सध्या तरी शासनात धूळ खात पडला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी १९७८ साली उदगीर येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले व १९ जानेवारी १९७९ साली तो सुरू झाला. जून २००२ पर्यंत हा प्रकल्प सुरू होता. त्यानंतर या ना त्या कारणाने तो बंद पडला. नोव्हेंबर २००८मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. मात्र, त्यानंतर तो जो कोमात आहे त्यातून अद्याप बाहेर आलेला नाही. नव्याने या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाच्या समितीने सुमारे सात कोटी खर्चाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र त्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.

भारतातील दूध हे कृषिपूरक उत्पादन म्हणून देशभर उत्पादित केले जाते. ज्या भागात दुधाच्या उत्पादनात वाढ झाली, त्या भागात शेतकऱ्याला खात्रीशीर उत्पन्नाचे साधन यामुळे निर्माण झाले. एकूण कृषी उत्पन्नाच्या तुलनेत दुग्धव्यवसायाचा वाटा १७ टक्के आहे. मराठवाडा व विदर्भात शेतकऱ्यांना जोडधंदा मिळवून देण्यासाठी दूध उत्पादनाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

उदगीरच्या दूध भुकटी प्रकल्पाची क्षमता ही दररोज १ लाख २० हजार लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची होती. मलईविरहित दूध भुकटी ११.७ टन तर पांढरे लोणी ५ टन. उदगीर दूध भुकटी प्रकल्पाच्या ६० किलोमीटर परिसरातील अंबाजोगाई, गंगाखेड, नरशी, कळंब, अहमदपूर, लोहा, निलंगा, परभणी, उस्मानाबाद, उमरगा आदी ठिकाणचे कच्चे थंड केलेले दूध भुकटी प्रकल्पासाठी येत होते. दूध भुकटी प्रकल्पातून तयार झालेली दूध भुकटी व पांढरे लोणी कलकत्ता, तामिळनाडू, दिल्ली, केरळ, हैदराबाद, ओरिसा, गोवा, हरियाना व बिहार अशा प्रांतात विकले जात होते व यातून राज्य शासनास चांगला महसूल मिळत होता.

त्या काळात ५३५ कर्मचारी काम करत होते. शासनाने १३ एकर जागेवर दोन कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प सुरू केला अन् तो तब्बल २४ वष्रे चांगला चालला. २००२ ते २००८ या काळात हा प्रकल्प बंद पडलेला होता. या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी २ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च करून नूतनीकरण करण्यात आले व ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी विलासराव देशमुख यांनी या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. मात्र चारच महिन्यांत पुन्हा प्रकल्प बंद पडला. यांत्रिक बिघाडापासून अडचणी सुरू झाल्या. त्यानंतर दूध उपलब्ध न होणे अशी कारणे सांगितली गेली. डिसेंबर २०१४ ते ७ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत दूध भुकटी प्रकल्प चालू होता. मात्र, ऑगस्ट २०१५ नंतर बॉयलरमध्ये अडचणी निर्माण झाल्यामुळे तो बंद पडला.

शासनाने या प्रकल्पाची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी अहवाल मागवला. शासकीय समितीने या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार केले. यंत्रसामुग्री दुरुस्त करण्यासाठी सुमारे ६ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. संबंधित समितीने हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्याची माहिती उदगीर दूध भुकटी प्रकल्पाचे प्रभारी व्यवस्थापक चंद्रकांत म्हेत्रे यांनी दिली.

सध्या केवळ १३४ कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे ११ ते १२ हजार लिटर दुधावर प्रक्रिया होते. सुदैवाने या वर्षी चांगला पाऊस झाला आहे त्यामुळे शासनाने हा प्रकल्प सुरू केला तर परिसरातील शेतकरी पुन्हा दूध उत्पादनाकडे वळू शकतात. शेतकऱ्यांना दूध विक्रीची व्यवस्था सहजपणे उपलब्ध झाली तर या भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आíथक बदल होऊ शकतो.

राज्यात अनेक ठिकाणी खासगी दूध भुकटी प्रकल्प आहेत व ते अतिशय कार्यक्षमतेने चालतात. शासनाचे प्रकल्प मात्र या ना त्या कारणाने बंद आहेत. दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने यात लक्ष घालून हे प्रकल्प खासगी प्रकल्पाशी स्पर्धा करत बाजारपेठेत टिकून राहतील, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोठय़ा शहरांत दुधाचे वितरण करण्यात येऊन अतिरिक्त उपलब्ध दुधापासून राज्यात नागपूर, अकोला, मीरज व उदगीर या ठिकाणी दूध भुकटी व दुग्धजन्य पदार्थाची निर्मिती करण्यात येत होती. शासनाचे प्रकल्प बंद पडण्याला फारशी कारणे लागत नाहीत. खासगी प्रकल्पात यशस्वी वाटचाल अनेक जण करत आहेत. मात्र, हाच उद्योग शासनाचा असेल तर तो अडचणीत येतो.

शेतकरीहिताचा प्रकल्प : आमदार भालेराव

उदगीरचा दूध भुकटी प्रकल्प हा शेतकऱ्याच्या जीवनात क्रांती करणारा असून हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित व्हावा यासाठी दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून याला लागणारा निधी आपण उपलब्ध करणार असल्याचे उदगीरचे भाजपचे आमदार सुधाकर भालेराव यांनी सांगितले.

 

First Published on October 28, 2016 1:17 am

Web Title: milk powder project in bad condition