मराठवाडय़ातील जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक योजनांना मंजुरीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत अशोक चव्हाण, राजेश टोपे आणि अमित देशमुख या मराठवाडय़ातील तीन मंत्र्यांनी आरोग्य सेवा आणि रस्त्यांच्या बांधकामांसाठी अधिकचा निधी मिळावा, अशी मागणी केली. औरंगाबाद (३६५ कोटी), लातूर (२५५ कोटी), जालना (२६० कोटी), उस्मानाबाद (२८० कोटी), नांदेड (३५५ कोटी), बीड (३४० कोटी), परभणी (२२५ कोटी), हिंगोली (१६० कोटी) तरतूद आगामी (२०२१-२२) वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. या वेळी मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांना वाढीव निधीची मागणी केली. अर्थात, ही मागणी अजित पवार मान्य करतात का, हे अर्थसंकल्प सादर झाल्यावरच स्पष्ट होईल. आगामी अर्थसंकल्पात एशियन बँकेकडून कर्ज घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. करोनामुळे मिळणारा महसूल घटलेला असल्याने एक ते दीड टक्का व्याजाने कर्ज घेण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार असून यातून आरोग्य आणि रस्ते यावर अधिकचा निधी मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारला कर्ज घेण्याची मर्यादा अद्याापि तीन टक्के आहे आणि राज्य सरकारकडे कर्ज काढण्याचे अधिकार असल्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. मात्र, कर्जाचा आकडा किती हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. दरम्यान, या कर्ज रकमेतून राज्यातील आरोग्याचा खर्च वाढवा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के निधी मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने खर्चाची तरतूद सात टक्के असावी असे म्हटले आहे. एवढे दिवस आरोग्य खात्याला मिळणाऱ्या निधीकडे दुर्लक्षच झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्यावर केवळ एक टक्का, तर वैद्यकीय शिक्षणावर तीन टक्के रक्कम खर्च होत असे. त्यामुळे आरोग्यावरील खर्च वाढविण्याची मागणी राजेश टापे आणि अमित देशमुख यांनी केली आहे. आरोग्य विभागाला महत्त्व राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा या वेळी प्राधान्यक्रम आरोग्य असू शकेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील योजना आणि राज्यातील आरोग्य समस्यांवर एकदा उपाययोजना करण्याची मानसिकता मंत्रिमंडळात निर्माण झाली आहे. करोना संसर्गापूर्वी भाजपच्या काळात आरोग्य खात्यातून ‘लाभार्थी’ शोधले जात होते. भाजपने आरोग्य मेळावे घेत व्यक्तिगत पातळीवरील संपर्क वाढविला. मात्र, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाली नव्हती. गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी पुरेसा निधी मिळालेला नव्हता. ही रक्कम सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. ही रक्कम अर्थसंकल्पातून मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने घेतल्या जाणाऱ्या कर्जातून अधिकची तरतूद व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनीही या वेळी अर्थसंकल्पात सात टक्के निधी असावा, अशी विनंती वित्तमंत्र्यांकडे केली असल्याचे नुकतेच सांगितले. गावोगावी आशा कार्यकर्ती आणि अंगणवाडी सेविकांनी करोनाकाळात उत्तम काम केले. पण त्यांना हव्या त्या सुविधा मिळत नाहीत. त्यांचे मानधनही वाढत नाही. तसेच अनेक पायाभूत सुविधा नसल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णसेवांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. खासगी रुग्णालयाने कमावलेला विश्वास सरकारी यंत्रणांमध्ये निर्माण करण्यासाठी करोनाकाळात मोठे कष्ट घेण्यात आले. काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा रुग्णालयात करोना उपचार करून घेतले. सर्वसामान्यांच्या विश्वास वाढविणाऱ्या या घटनांमुळे आरोग्य विभाग अधिक अत्याधुनिक असावा, अशी भावना प्रबळ झाली आहे. त्यामुळे आरोग्यावरील खर्च वाढवा, अशी मागणी आरोग्य विभागाकडून होत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था * बाजूला आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च वाढवा म्हणून मागणीचा जोर वाढलेला असतानाच रस्त्यांची दुरवस्थाही पुढे आली आहे. राज्यात सुमारे ४० हजार किलोमीटरचे रस्ते करण्याची गरज असून त्यासाठी मिळणारे १४ ते १५ हजार कोटी रुपये कमी पडतात. * घेतलेल्या कर्जातून अर्थसंकल्पाशिवाय निधी मिळावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनीही नोंदविली आहे. * एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल कमी मिळाल्याने तसेच करोना प्रादुर्भाव वाढत असल्याने गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून हे कर्ज मिळेल अशी व्यवस्था केली जात असल्याने आरोग्य आणि रस्त्यांच्या मागण्यांचा जोर वाढला आहे. ‘‘केंद्रीय नियोजन मंडळातील चर्चेनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी आरोग्यावर खर्च व्हावा असा विचार गेल्या अनेक दिवसांपासून मांडला जातो. या वेळी राज्य सरकारकडूनही तशी मागणी नोंदविण्यात आली आहे. करोनाकाळात रुग्णवाहिकांची कमतरता लक्षात आल्यानंतर ५०० रुग्णवाहिका खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील वर्षांतही आणखी ५०० रुग्णवाहिका खरेदी व्हावी असे अपेक्षित आहे. तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी चार हजार कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. त्यामुळे या वेळी अधिक निधी द्याावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. - राजेश टोपे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री
