भालचंद्र कानगो, प्रा. अली यांचा धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तक्षेप अर्ज माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अध्यक्ष असणाऱ्या ट्रस्टला सामाजिक कामासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत केलेले व्यवहार गैर असल्याचा आरोप करीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस भालचंद्र कानगो व औरंगाबादचे मूळ रहिवासी प्रा. झहीर अली यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. मुंबईच्या वांद्रे पूर्व भागात ११ हजार चौरस मीटर जमीन केवळ एक रुपया प्रतिवर्ष भाडेतत्त्वावर ९९ वर्षांच्या कराराने देण्यात आली होती. ही जमीन ट्रस्टचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी विकसकांना दिली. त्यापोटी १७ कोटी रुपये घेण्यात आले. यातील ३ कोटी रुपये रोखीने घेतले व त्यातील २५ लाख रुपयांची रक्कम शिवाजीराव पाटील निलंगेकर सहकारी साखर कारखान्याकडे वळवली असल्याचा आरोप करीत या व्यवहाराची चौकशी करावी व या व्यवहाराला नियमित करण्याबाबत केलेला विश्वस्तांचा अर्ज फेटाळावा, अशी मागणी केली आहे. मुंबईच्या वांद्रे पूर्व भागात मराठवाडा मित्रमंडळास १५ डिसेंबर १९८१ रोजी सामाजिक कामासाठी वापरण्याच्या अटीवर जमीन देण्यात आली. मराठवाडय़ातून दाखल होणाऱ्या मुलांना राहण्यासाठी वसतिगृह असावे किंवा या भागातून मुंबईत नोकरीसाठी गेलेल्या महिलांच्या निवासाची सोय या भूखंडावर करावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे काही घडले नाही. या जमिनीस अतिरिक्त चटई निर्देशांक मंजूर करीत त्यातील काही जागा विकसकाला देऊन इमारत उभारण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आक्षेप आहे. यात विकसकाकडून मराठवाडा मित्रमंडळास १७ कोटी रुपये देण्यात आले. यातील ३ कोटी रुपये रोखीने घेऊन २५ लाख रुपये शिवाजीराव पाटील निलंगेकर सहकारी साखर कारखान्यास वर्ग करण्यात आले. विश्वस्त म्हणून निलंगेकर यांच्या या कारभारावर काहींनी आक्षेपही घेतले. ते मनमानी करीत असल्याचा आरोप धर्मादाय आयुक्तांकडे करण्यात आला आहे. विकसक आणि विश्वस्त समितीचे अध्यक्ष म्हणून जमीन विकासासाठी झालेल्या करारात अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला आहे. सामाजिक कामासाठी दिलेल्या या जमिनीचा या पद्धतीने केलेला उपयोग चुकीचा असल्याने दाद मागितल्याचे भालचंद्र कानगो यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. निलंगेकरांचा दावा! ‘हे सर्व आरोप चुकीचे आहेत. मुळात सर्व रक्कम धनादेशाने मिळाली. त्यातील काही रक्कम चुकीने कारखान्याकडे वर्ग झाली होती. ती आता पुन्हा ट्रस्टच्या खात्यात भरण्यात आली आहे. संस्थेने अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी एआयसीटीकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, इमारत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत परवानगी देता येणार नाही, असे कळविल्याने इमारत बांधकामासाठी हे व्यवहार करण्यात आले. जागेचा मूळ उद्देश सामाजिक कामाचाच आहे. आम्ही केलेल्या कार्यवाहीबाबत परवानगी मागणारा अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे केल्याचे सांगत या व्यवहारात काहीही गर नाही,’ असा दावा शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी केला.
