02 July 2020

News Flash

आमदार निधीतील कामासाठी ८२ रुपये, तर लोकसहभागातून १५.५० रुपये दर

लोकसहभागातून केलेल्या कामाचा खर्च प्रतिघनमीटर केवळ १५ रुपये ५० पैसे असल्याचे दिसून आले आहे.

ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्चकडून तफावतीवर प्रकाश

मराठवाडय़ातील दुष्काळात नदी खोलीकरण आणि धरणांमधील गाळ काढताना शासकीय दर लोकसहभागाच्या कामापेक्षा साडेपाच पट अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. आमदार निधीतून गाळ काढण्याच्या कामासाठी ८२ रुपये घनमीटर एवढा खर्च आला, तर लोकसहभागातून केलेल्या कामाचा खर्च प्रतिघनमीटर केवळ १५ रुपये ५० पैसे असल्याचे दिसून आले आहे.

ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्च फाऊंडेशनतर्फे (मुंबई) मराठवाडय़ातील दुष्काळाबाबत नुकत्याच तयार केलेल्या अहवालात दरातील तफावतींच्या अनुषंगाने लक्ष वेधण्यात आले आहे. औरंगाबाद महापालिकेने हर्सुल तलावातून काढलेल्या गाळाचा दर ३२५ रुपये घनमीटरपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले होते. गाळ काढण्याच्या कामात सरकारी यंत्रणेला अधिक गाळात टाकण्याचा उद्योग काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे केला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेत मराठवाडय़ात नदी खोलीकरण व रुंदीकरण कामांसाठी सरकारी १३७ जेसीबी व पोकलेन मशीन लावण्यात आले आहेत. त्यांना सरकारकडून डिझेल दिले जाते. त्यामुळे गाळ काढण्याच्या कामात तुलनेने कमी पैसे लागतात, असा दावा केला जात होता, मात्र काही जिल्हय़ांत आमदार निधीतून आणि सरकारने दिलेल्या पैशांतून निविदा काढण्यात आल्या. त्यामुळे चढय़ा दराने गाळ काढण्याचे प्रकार सुरू होते. ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्च फाऊंडेशनच्या अभ्यासकांनाही सरकार व खासगी गाळ काढण्याच्या कामाच्या दरांमध्ये कमालीची तफावत दिसून आली आहे. या अहवालात औसा तालुक्यातील बुधोडा गावचे उदाहरण देण्यात आले आहे. लोकांकडून ६ लाख २० हजारांचा निधी एकत्रित केल्यानंतर ३९ हजार ९२७ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. त्याचा दर प्रतिघनमीटर १५ रुपये ४३ पैसे एवढा येतो. आमदार निधीतून ५१५ मीटर असे १५ मीटर लांबीचे काम करण्यात आले. त्यातून ४ हजार २८४ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. हा दर ८२ रुपये एवढा येतो. वेगवेगळय़ा ठिकाणी गाळ काढण्याचे दर खूप अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. लोकसहभागाने काढलेल्या गाळाची रक्कम मोजताना ७२ रुपये प्रतिघनमीटर असे गृहीत धरले जाते. या सूत्रानुसार मराठवाडय़ात १२८ कोटी ७३ लाखांचा गाळ काढण्यात आला. २० नद्या, १ हजार ६८४ ओढे-नाले यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्यात आल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले आहे. यात निविदा काढून केलेली कामे किती आणि लोकसहभागातून केलेली कामे किती, याचे तपशील उपलब्ध नाहीत, मात्र ऑब्झव्‍‌र्हरच्या अहवालामुळे गाळ काढण्याच्या कामात बरेच घोळ घातले गेले असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2016 2:05 am

Web Title: mla fund work in aurangabad
टॅग Aurangabad
Next Stories
1 महिलांची २० लाखांची फसवणूक
2 ‘हर्सूल तलावातील गाळउपशाची चौकशी करा’
3 ‘आदेश दिल्यानंतरही कामे नाहीत’; आमदारांची पालकमंत्र्यांकडे तक्रार
Just Now!
X