औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ६९ गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य; प्रशासन मात्र ढिम्म वैजापूर तालुक्यातील ६९ गावांमध्ये पाण्याची टंचाई असल्यामुळे पिण्यासाठी पाणी सोडावे, अशी विनंती वारंवार करूनही जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे कागदी खेळ करत आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम व जलसंपदामंत्री गिरीश बापट यांनी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणी सोडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या अनुषंगाने कार्यवाही होत नसल्याच्या निषेधार्थ औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील तीन आमदारांनी सोमवारपासून उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण, भाऊसाहेब चिकटगावकर आणि काँग्रेसचे सुभाष झांबड यांचा समावेश आहे. वैजापूर व गंगापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी पाण्याच्या मागणीचे अर्ज केलेले नाही, अशी सबब पुढे करून जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नांदूर मधमेश्वरमधून पाणी सोडण्यास नकार दिला आहे. वैजापूर तालुक्यातील ६९ गावांमध्ये टंचाई जाणवत असल्याने नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातून येणारे पाणी पिण्यासाठी सोडावे, अशी मागणी तीनही आमदारांनी जलसंपदामंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेऊन त्यांनी तातडीने बैठकही घेतली. मात्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत याबाबतचे आदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे ही मागणी मान्य व्हावी म्हणून या तीनही आमदारांनी पालकमंत्री रामदास कदम यांची भेट घेतली. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्यमुळे पालकमंत्र्यांनी तातडीने पाणी सोडावे, असे आदेश दिले. मात्र, तरीही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अग्रीम ५० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय पाणी सोडता येणार नाही, असा नवाच नियम प्रशासनाने पुढे केला आहे. वास्तविक या नियमाची नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ात कधीही अंमलबजावणी केली जात नाही. मराठवाडय़ातच हा नियम का लावला जातो, असा सवाल उपस्थित करत जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात उपोषण करणार असल्याचे या तीनही आमदारांनी सांगितले. या मागणीसह मराठवाडय़ावर पाण्याच्या अनुषंगाने होणारे अन्याय थांबविण्यासाठी लढा देऊ, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
