साडेसहा वर्षांपूर्वी गंगापूर तालुक्यातील राजुरा येथे राहणाऱ्या अंकुश बोबडे यांनी महावितरणकडे ४ हजार ७२० रुपये भरून ‘महावितरण आपल्या दारी’ या योजनेत वीजजोडणीसाठी अर्ज केले होते. त्यांच्या शेतात दोन वर्षांपूर्वी विजेचे खांब उभे केले गेले. पण त्यावर तार काही ओढली गेली नाही. महावितरणच्या लेखी ६० वर्षांचे अंकुश बोबडे वीज वितरण कंपनीचे ग्राहक आहेत आणि त्यांना ३४ हजार ३० रुपयांचे देयक महावितरणने पाठविले आहे. आकडा टाकून वीज जोडणी घेण्याची मुभा असणाऱ्या‘महावितरण आपल्या दारी’ या योजनेत आकडा टाकायलासुद्धा तार नसतानाही आकारलेले हे देयक नक्की कशाचे, असा प्रश्न अंकुशराव विचारतात. प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी ते आणि त्यांचा दहावी शिकलेला मुलगा भालचंद्र अधिकाऱ्यांना भेटतात. त्यांना विनवणी करतात, एकतर वीज द्या किंवा न वापरलेल्या विजेचे देयक तरी परत घ्या, असे म्हणतात. अंकुश बोबडे काही एकटे नाहीत तर या गावातील ६ शेतकऱ्यांच्या नावे अशी न वापरलेल्या विजेची देयके काढण्यात आली आहेत. औरंगाबाद जिल्हय़ातील गंगापूर तालुक्यात ‘महावितरण आपल्या दारी’ ही योजना अयशस्वी ठरली असे नाही. मराठवाडय़ात प्रत्येक जिल्हय़ात ‘आकडा’ टाकून वीज घेण्याची मुभा असणाऱ्या या योजनेचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. सहा-सहा वर्षांपूर्वीची प्रकरणे असल्यामुळे महावितरणचे अधिकारीही यात फारसे लक्ष देत नाही. पाच वर्षांपूर्वी वीज चोरणाऱ्यांवर अंकुश लावता यावा म्हणून ४ हजार ७०० रुपयांपर्यंतची डिमांड भरून घेतली जायची आणि ज्या दिवशी अर्ज येईल, त्या दिवसापासून वीज बिल आकारायचे, अशी पद्धत अनुसरली गेली. या योजनेतून अपेक्षित असणाऱ्या पायाभूत सुविधा अजूनही पूर्ण झाल्या नाहीत. एकटय़ा औरंगाबाद जिल्हय़ात या योजनेतून १२ हजार ६ वीजजोडण्या देण्यात आल्या. मात्र, योजनेचे काम काही पुढे सरकले नाही. अजूनही काम पूर्ण करण्यासाठी ७७ कोटी ५२ लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती महावितरणचे कार्यकारी अभियंता योगेश निकम यांनी दिली. ८६० रोहित्र ३३३ किलोमीटरच्या उच्च दाबाच्या तारा आणि २ हजार ७५३ किलोमीटरच्या कमी दाबाच्या तारा ओढण्याचे काम बाकी आहे. या तारा ओढण्यासाठी ६० मीटरवर एक खांब, तर कमी दाबाच्या तारांसाठी ९० मीटरवर एक खांब बसवायचा होता. ते काम होऊ शकले नाही. जालना जिल्हय़ात ४ हजार ९८२ वीजजोडण्या देण्यात आल्या. तेथेही पायाभूत सुविधा उभारल्या नाहीत. हिंगोली जिल्हय़ात २२ कोटी रुपयांची कामे अजून शिल्लक आहेत. आता या योजनेला सरकारकडून निधीही दिला जात नाही. मागण्यांचे प्रस्ताव जातात. पुढे काही घडत नाही. अशा लाल फितीच्या कारभारात अंकुश बोबडे अडकले आहेत. तीन एकर शेतीवर त्यांनी मिरची आणि कापूस घेतला होता. विजेची जोडणी काही मिळाली नाही. दुसऱ्याच्या शेतात लांबवर असणाऱ्या खांबावरून आकडा टाकून वीज मिळवावी, असेही त्यांनी प्रयत्न केले. पण जमले नाही. शेवटी विहिरीवर डिझेलचा पंप बसवला. सहा तास पंप चालविण्यासाठी दररोज आठ लीटर डिझेल लागते. गेल्या वर्षी उन्हाळय़ात वीज मिळावी म्हणून त्यांनी खूप प्रयत्न केले. शेवटी एक लाख २० हजार रुपयांची वार्षिक उलाढाल झाली. त्यात ५ जणांचे कुटुंब तेच चालवत आहेत. खालच्या बाजूने फाटलेला पायजमा आणि खांद्याच्या वरच्या बाजूला विरलेला शर्ट असा पेहराव असणारे अंकुशराव सांगत होते, ‘वीज घ्यायला गेलो आणि आम्हालाच शॉक लागला.’ वीजजोडणीच्या प्रचलित दरापेक्षा ५०० रुपयांनी डिमांड कमी असल्यामुळे या योजनेत अंकुशरावांबरोबर अरुण सावंत यांनीही पैसे भरले होते. दुष्काळाची तीव्रता वाढत गेली. त्यामुळे विहीर खोल केली. खोलीतून पाणी उपसण्यासाठी डिझेल पंपऐवजी वीज परवडते. त्यांना वारंवार विनंती करूनही आकडा टाकूनही वीज मिळाली नाही. कारण खांब रोवले, पण तारा ओढल्या नाहीत. परिणामी शेतकरी अडचणीत सापडला. ही योजनाच कशी फसवी आहे, असे सांगणारे निवेदन शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. खासदार चंद्रकांत खैरेंपुढे कैफियत मांडली. विद्युतीकरणाच्या बैठकीत गोंधळ घालून पाहिला, पण उपयोग काही झाला नाही.
