उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केंद्राचे स्पष्टीकरण औरंगाबाद : ‘म्युकरमायकोसिस’वरील ‘अ‍ॅम्फोटेरिसिन बी’ इंजेक्शनचे (कुप्या) उत्पादन वाढवण्यात आले असून महाराष्ट्राला १ ते ९ जूनदरम्यान ५३ हजार ४५० कुप्यांचा पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने उपऔषध निरीक्षकांनी शपथपत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारी सादर केली. सुनावणीदरम्यान न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी १० ते १५ जूनदरम्यान करण्यात आलेल्या वाढीव पुरवठ्याबाबतचे निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. करोनासंदर्भातील वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठात ‘म्युकरमायकोसिस’च्या संदर्भात राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले. मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी या वेळी चार तक्ते सादर केले. त्यात रुग्णसंख्या, उपचार घेणारे, बरे झालेले आणि मरण पावलेले रुग्ण यांची आकडेवारी मांडण्यात आली होती, तसेच ‘म्युकरमायकोसिस’वर उपचारासाठी लागणाऱ्या विविध औषधांबाबतची माहितीही सादर करण्यात आली. मात्र रुग्णांची मोठी संख्या, त्यांना आवश्यक असलेल्या कुप्या आणि उपचाराचा कालावधी लक्षात घेता हा पुरवठा अत्यंत तोकडा असून त्यामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याचे न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड्. सत्यजित बोरा यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर, ‘अँफोटेरिसिन बी’बरोबरच इतर उपयुक्त औषधांचा पुरवठा वाढविण्यासंदर्भात केंद्र शासन उपाययोजना करीत असून, त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी माहिती देण्यात येणार असल्याचे साहाय्यक महान्यायवादी (असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल) यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने, १० ते १५ जूनदरम्यान केंद्र शासनाने या औषधांच्या केलेल्या वाढीव पुरवठ्यासंदर्भात माहिती देण्याचे तसेच राज्य शासनाने याच दरम्यान उपचार घेणारे, बरे झालेले तसेच मरण पावलेल्या रुग्णांची आकडेवारी पुढील तारखेस सादर करण्याचे निर्देश देत, पुढील सुनावणी १६ जूनला ठेवली.
