जमीन खरेदीची प्रक्रिया मंदावली नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या दस्तनोंदणी प्रक्रियेमध्ये कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे ब्रेक लागला आहे. जोपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत थांबा, असे शेतकरी अधिकाऱ्यांना सांगत असल्याने जमीन खरेदीची प्रक्रिया मंदावली आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद व जालना आतापर्यंत केवळ ११ शेतकऱ्यांनी जमीन सरकारला विक्री केली आहे. राज्यभरात मात्र दस्तनोंदणीला वेग आहे. आतापर्यंत केवळ २०० हेक्टर जमीन ताब्यात आल्याचा दावा समृद्धी महामार्गाचे सहव्यवस्थापक किरण कुरुंदकर यांनी केला आहे. समृद्धी महामार्गामध्ये ९ हजार ७२९ हेक्टर क्षेत्र सरकारला खरेदी करावयाचे आहे. जालना, औरंगाबाद या दोन्ही जिल्हय़ांच्या सीमेवर बंदेवाडी नावाच्या गावातून समृद्धीचा रस्ता जातो. येथील २३ शेतकरी बाधित होतात. त्यातील २० शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कर्जाचा बोजा आहे. जमीन खरेदी करताना ही रक्कम बँकेत भरावी लागेल. मग कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे शेतकऱ्यांना वाटते. त्यामुळे जेव्हा कर्जमाफीचा लाभ मिळेल तेव्हा जमिनीचा व्यवहार करू, असे सांगणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे समृद्धीला नवा ब्रेक लागल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. समृद्धी महामार्गावरील जमीन खरेदीचे दोन-तीन दस्तनोंदणीचे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर डाव्या संघटनांनी आंदोलने जवळपास थांबवली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने यात पुढाकार घेतला होता. दस्तनोंदणी केल्यानंतर शेतकरी समृद्धीमध्ये जमीन देण्यास तयार आहेत, असा संदेश देत अधिकारीही काहीसे थंडावले. याच काळात कर्जमाफीची घोषणा झाली आणि यंत्रणेसमोर नवे पेच निर्माण झाले. आता दीड लाख रुपयांर्पयची रक्कम रोखून धरायची आणि शेतकरी पात्र असेल तर ती रक्कम शेतकऱ्याला आणि अपात्र असेल तर बँकेला अशा पद्धतीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दीड लाख रुपयांपर्यंतच जास्तीतजास्त कर्जमाफी होणार असल्याने तेवढय़ा रकमेचा निर्णय लांबणीवर टाकून त्या अटीशर्त्ीच्या आधारे दस्तनोंदणी करावी, अशी विनंती सरकारी अधिकारी करीत असले तरी एकूण राजकीय वातावरणात सातबारा कोराच करण्याच्या निर्णय झाला तर या शक्यतेपोटीही समृद्धीचे व्यवहार थंडावले आहेत. जमीन सरकारला देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वारसाशी संपर्क करून त्यांची संमती मिळवणे, तसेच आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची संमती मिळवणे कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्यानेही समृद्धीचे घोडे अडले आहे. राजकीय पक्षांनी अंग काढले नागपूर-मुंबई महामार्गामध्ये २० हजार ४८९ शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असून, ते क्षेत्र ९७२९ हेक्टर एवढे आहे. त्यातील फक्त २०० हेक्टपर्यंतचे व्यवहार दस्तनोंदणीच्या रूपाने पूर्ण झाले आहेत. समृद्धीला ना विरोध ना समर्थन अशी भूमिका घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अंग काढून घेतले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत, असे सांगत असताना मंत्री एकनाथ शिंदे दस्तनोंदणीला हजेरी लावत होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगात होईल, असे वाटत होते, मात्र या प्रक्रियेची गती अचानक मंदावली, त्याचे कारण शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा असल्याचे अधिकारी सांगतात.
