मराठवाडय़ातील ४८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. गेल्या निवडणुकीत निम्म्या नगरपालिकांमध्ये काँग्रेसचे वर्चस्व होते. भाजप आणि विरोधी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हे मराठवाडय़ातील असल्याने दोन्ही प्रदेशाध्यक्षांची कसोटी लागली आहे. विशेष करून मराठवाडय़ात यश मिळविण्यासाठी भाजपसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. शिवसेनाही मुसंडी मारण्याकरिता प्रयत्नशील आहे. मराठा, मुस्लीम आणि ओबीसी मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर आपापल्या समाजाची वॉर्डनिहाय संख्या मोजतानाच नगराध्यक्षपदासाठी चाचपणी सुरू झाली आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर निवडणुकांच्या निकालावर प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे नेतृत्वगुण पुढच्या काळात जोखले जातील. मराठवाडय़ात रावसाहेब दानवे यांच्याबरोबरच पंकजा मुंडे किती समर्थक निवडून आणतात, याबाबतचीही उत्सुकता आहे. मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील बहुतांश नगरपालिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. रावसाहेब दानवे यांच्या मतदारसंघातील भोकरदन, परतूरमध्ये बबनराव लोणीकर, परळीमध्ये पंकजा मुंडे यांना पूर्वी त्यांना त्यांच्याच मतदारसंघातील नगरपालिकांमध्ये समर्थक निवडून आणता आले नव्हते. सत्ताबदल झाल्यानंतर नगराध्यक्षपद जनतेतून निवडण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा हाती घेण्यात आला आहे. भाजपअंतर्गत मतभेद आता चव्हाटय़ावर येऊ लागले आहेत. संघभावनेने भाजप उभा राहतो की नाही, यावर निवडणुकीचे निकाल ठरतील. काँग्रेससमोरही ताब्यात असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायती राखून ठेवणे हे आव्हान आहे. मराठवाडय़ातील २२ नगरपालिका आणि २ नगरपंचायती काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याही नेतृत्वाचा कस या निवडणुकीच्या निकालावर ठरविला जाणार आहे. नांदेड जिल्ह्य़ात नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद, लातूर आणि उस्मानाबाद या सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. अगदी कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांच्या निलंगा या गावीसुद्धा काँग्रेसची सत्ता आहे. जात हाच महत्त्वाचा घटक? सत्तेची गणिते बदलण्यासाठी भाजपकडून कोणती आखणी केली जाते, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण विविध समाजातून आरक्षणाच्या मागणीमुळे जातीय भावना अधिक टोकदार झाल्या आहेत. अशा वातावरणात होणाऱ्या मतदानात जात हा प्रमुख घटक असू शकतो. परिणामी दुष्काळामध्ये अपयशी ठरलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या योजना, रस्त्यांवरचे खड्डे, डबघाईला आलेले अर्थकारण, न झालेली मालमत्ता कराची वसुली, पाणीपट्टीचे प्रश्न असे विषयसुद्धा चर्चेला येतील की नाही, अशी शंका सर्वसामान्य मतदारांमध्ये आहे. आरक्षणाची मागणी करत मुस्लीम समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमिन (एमआयएम) हा पक्ष कसा आणि कोठे निवडणूक लढवतो, यावर मतांचे ध्रुवीकरण ठरण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नेतृत्वाच्या बरोबर राहण्याचा मतदारांचा कल नगरपालिका निवडणुकांमध्ये दिसून येत असल्याने सक्षम पर्याय मिळाले तरच नगरपालिकांमध्ये काही बदल दिसू शकतील. नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून द्यायचा असल्याने त्या त्या शहरातील लोकप्रिय व्यक्ती पक्षात यावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना यश मिळू शकते. सरकारविषयीच्या नाराजीचा लाभ मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपला किती प्रवेश मिळेल, याविषयी शंका आहेत. बहुतांश ठिकाणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतच सत्तासंघर्ष असेल. शिवसेना यामध्ये कोठेही नाही. मनसेसाच तर पत्ताच नाही. मराठवाडय़ात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चंचुप्रवेश मिळविण्यासाठी भाजपला संघर्ष करावा लागणार आहे.
