येथे आयोजित दुष्काळी परिषदेत कर्जमाफी, वीजमाफी व मोफत बियाणे न दिल्यास रुमणे हातात घेऊ, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला होता. ५ जूनपर्यंत अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन करू, असे सांगितले होते. मंगळवारी खुलताबादेत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढून आंदोलन केले. यापुढे मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन करू, असे तटकरे यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेत्यांनी सांगूनही सरकार ऐकत नसेल, तर पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा कशासाठी, असा प्रश्न तटकरे यांना विचारला असता शेतकऱ्यांना आम्ही त्यांच्या बाजूने आहोत, असा दिलासा देण्यासाठी पुढचे आंदोलन करू, असे तटकरे म्हणाले. मागण्या मान्य न झाल्यास १५ दिवसांत पुढील आंदोलन छेडले जाईल, असे ते म्हणाले. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावी, मोफत बियाणे व खत द्यावे, वीजबिल माफ करावे या राष्ट्रवादीने केलेल्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे धरणे आंदोलन केले. ते यशस्वी ठरल्याचा दावा तटकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत केला. पुनर्गठनाची योजना फसवी असल्याचे सांगत सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप तटकरे यांनी केला. जलयुक्त शिवारमध्ये सरकारने कमी काम केले आहे. ५० टक्क्य़ांपेक्षाही कमी काम झाले आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी अधिक काम केले असून त्या कामात आता पाणी साठल्यानंतर राज्याचे मंत्री सेल्फी काढायला पुढे येतील, असेही तटकरे म्हणाले. तीन जिल्ह्य़ांखेरीज अन्यत्र चारा छावण्या काढल्या नाहीत. हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगत तटकरे यांनी येत्या काळात राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनाही आंदोलनात उतरणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेत्यांनी इशारा दिल्यानंतरही सरकारने या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले. मग तुम्ही दिलेल्या इशाऱ्याला सरकार कितपत मोजेल, असे विचारले असता लोकशाहीत आंदोलने करावीच लागतात. या पुढचे आंदोलन अधिक प्रखर करू, असेही त्यांनी सांगितले. पत्रकार बैठकीस आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर, सतीश चव्हाण, अमरसिंह पंडित यांची उपस्थिती होती.
