01 October 2020

News Flash

दुष्काळग्रस्तांना मदतीसाठी तीन हजार कोटी हवेत

मराठवाडय़ातील ८ हजार ५२२ गावांची नजर पसेवारी ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे अहवाल विभागीय आयुक्तांनी सरकारला सादर केले आहेत.

मराठवाडय़ातील ८ हजार ५२२ गावांची नजर पसेवारी ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे अहवाल विभागीय आयुक्तांनी सरकारला सादर केले आहेत. नजर पसेवारीच्या आधारे शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या प्रतिहेक्टरी मदतीसाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची गरज राज्य सरकारला भासू शकेल. नव्या आपत्ती विभागाच्या निर्णयानुसार कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये व बागायती तसेच फळपिकांसाठी हेक्टरी १३ हजार ९०० रुपयांप्रमाणे मदत देण्यासाठीचे निवेदन आता केंद्र सरकारकडे दाखल करण्याची प्रक्रिया सरकारला हाती घेणे शक्य होणार आहे.
नजर पसेवारीचा अहवाल नुकताच सादर झाला. त्याचे अंतिमीकरण होण्यापूर्वीच मदत मिळावी, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. हेक्टरी मदत कधी आणि किती यावरून मराठवाडय़ात बरेच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळ आणि मध्यंतरी आलेले गारपिटीचे संकट यामुळे मराठवाडय़ातील शेतकरी पुरता हैराण झाला. खरीप हंगामातील ४३ लाख ९३ हजार ९०० हेक्टर जमिनीपकी ३९ लाख ७९ हजार क्षेत्रावरील पेरणी झाली. अनेक ठिकाणी पेरणीच होऊ शकली नाही. आजही अनेक तालुक्यांत पाण्याची ओरड कायम आहे. विशेषत: लातूर, बीड, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यांतील स्थिती भयावह आहे. शेतकरी हैराण असल्याने त्याला मदत करण्यासाठी अनेक हात सरसावत आहेत.
मराठवाडय़ात ३९ लाख ७९ हजार क्षेत्रावरील पेरणीतून उत्पादन असे हाती आलेच नाही. पिकांची वाढ खुंटली. पाऊस अशा वेळी आला की त्याचा काहीच उपयोग होऊ नये. परिणामी नजर पसेवारीत नुकसान झाल्याचे अहवाल महसूल विभागाने राज्य सरकारला सादर केले आहेत. हेक्टरी मदतीसाठी मोठी रक्कम लागणार असल्याने केंद्राकडे आíथक मदत मागण्याशिवाय सरकारला पर्याय नाही. केंद्राकडून अधिक पसे आणून मदत केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. पसेवारीची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने रक्कम मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी ६ हजार ८०० रुपयांनी दोन हेक्टर मर्यादेत २ हजार ८०० कोटींहून अधिक रक्कम लागेल. ३३ टक्क्यांच्या वर नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. आता ही रक्कम राज्य सरकार कधी मिळवते, याकडे मराठवाडय़ाचे डोळे लागले आहेत. हे निवेदन दिल्यानंतर केंद्राचे पथक येऊन शहानिशा करेल व त्यानंतर मदत वाटपाची कारवाई होते, या प्रक्रियेचीही मराठवाडय़ाला सवय झाली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 24, 2015 1:10 am

Web Title: need three thousand cr for drought affected
Next Stories
1 औरंगाबादमधील सामुहिक बलात्कारप्रकरणी चार आरोपींना अटक
2 अतिवृष्टीमुळे सिल्लोड-फुलंब्रीत काही मध्यम प्रकल्पांना गळती
3 मराठवाडा ऑटो क्लस्टरसाठी अखेर ५ कोटी बिनव्याजी कर्ज
Just Now!
X