14 August 2020

News Flash

पुरावा कायद्यातील तरतुदीच्या पुनर्रचनेची गरज

खोतकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

संग्रहित छायाचित्र

माजी राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांचे उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविलेले विधानसभा सदस्यत्व सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवत २० वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या पुराव्याच्या कायद्यातील ६५ ब  पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली आहे. २०१४ मध्ये निवडणुकी दरम्यान उशिरा नामनिर्देशन पत्र भरल्याची बाब छायाचित्रणाच्या माध्यातून उच्च न्यायालयात स्पष्ट झाली होती. मात्र, छायाचित्रणाची सत्यता कोणी करावी, यावरुन वाद होता. या अनुषंगाने दिलेल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्या तरतुदीमध्ये बदल करण्याची वेळ आली असल्याचे म्हटले आहे.

२०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान शिवसेनेचे उमेदवार अर्जून खोतकर नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी विहित वेळेनंतर म्हणजे तीन नतर पोहोचले होते.  ३ वाजून ५३ मिनिटांनी त्यांचे नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात आले अशी तक्रार खोतकर यांच्या विरोधात निवडणूक लढविणारे कॉंग्रेसचे उमेवार कैलास गोरंटय़ाल यांनी केली होती. या तक्रारीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने निवडणूक काळातील सर्व छायाचित्रिणेही तपासली. तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी मंजुषा मुथा यांच्या कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत खोतकर यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरविण्यात आले होते. या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला खोतकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या काळात खोतकर यांनी राज्यमंत्री पदाचीही संधी मिळाली. पण मूळ प्रक्रिया आणि दाखल केलेले पुरावे यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी खोतकर यांनी याचिकाकर्ते कैलास गोरंटय़ाल आणि चौधरी या दोघांना प्रत्येकी एक लाख रुपये खटल्याचा खर्च म्हणून द्यावा,असे  निर्देश दिले. पण निकालामध्ये पुरावे सादर करण्याच्या देशविदेशातील कार्यपद्धतीची चर्चा करत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी तंत्रज्ञानामध्ये झालेले बदल लक्षात घेता यामध्ये फेरबदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

भारतीय कायद्यातील पुरावे दाखल करण्याच्या ६५ ब कलमामध्ये २० वर्षांपूर्वी बदल करण्यात आले होते. त्याची पुन्हा पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील छायाचित्रण प्रमाणित नसल्याने हे कायद्याच्या लेखी पुरावाच नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला होता. मात्र, याचिकाकर्ते कैलास गोरंटय़ाल यांनी मुख निवडणूक आयुक्त कार्यालयापर्यंत पाठपुरवा करूनही त्यांनी दाखल केलेल्या सीडी आणि छायाचित्रणाचे प्रमाणिकरण करण्यात आले नाही. मूळ कागदपत्रे सादर केली असतील तर त्याच्या सत्यतेवर कशा पद्धतीने कारवाई केली जावी, यावरही चर्चा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची शिफारस करुन खोतकर यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

या निकालामुळे तत्कालीन उमेदवार कैलास गोरंटय़ाल यांचे म्हणणे बरोबर ठरले असले तरी राज्यमंत्रीपद भूषविणारे खोतकर यांचा, आयोगाच्या तसेच विधिमंडळाच्या नोंदीमध्ये उल्लेख कसा ठेवायचा, असा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पुढील निवडणुकीमध्ये गोरंटय़ाल यांनी खोतकर यांचा पराभव केला. त्यामुळे पद भोगून खोतकर  एका अर्थाने जिंकले आणि निकाल बाजूने लागल्याने गोरंटय़ालही जिंकले अशी टिप्पणी जालना मतदारसंघातून होत आहे.

नोंदीचा पेच

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या  निकालामुळे तत्कालीन उमेदवार कैलास गोरंटय़ाल यांचे म्हणणे बरोबर ठरले असले तरी राज्यमंत्रीपद भूषविणारे अर्जून खोतकर यांचा आयोगाच्या तसेच विधिमंडळाच्या नोंदीमध्ये उल्लेख कसा ठेवायचा, असा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2020 12:19 am

Web Title: need to restructure the provisions in the evidence act abn 97
Next Stories
1 भय इथले सरावले आहे!
2 हिंगोली प्रारूपाची मराठवाडय़ात चर्चा
3 औरंगाबादनजीकच्या गावांतील पिकांवर टोळधाड!
Just Now!
X