सुहास सरदेशमुख दहा हजार शेततळी आणि रेशीम धागा भीषण दुष्काळाचा सामना कसा करायचा? दहा हजार शेततळी आणि परंपरेचा रेशीम धागा हे सूत्र या वेळी दुष्काळ निर्मूलनाचा कार्यक्रम म्हणून ठरविण्यात आले आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी मराठवाडय़ातून रेशीम व्यापार होत असे. ‘पैठणी’ प्रसिद्धच होती. आजही रेशीम धाग्यास तेवढीच मागणी आहे. त्यामुळे शेततळय़ात राज्यात अग्रेसर असणाऱ्या मराठवाडय़ात हे दोन कार्यक्रम अधिक सक्षमपणे सुरू केले जाणार आहेत. कीड आणि कमी पाणी लागणारी तुतीची लागवड १५ वर्षे टिकते आणि शेतकऱ्यांना ५६.८० टक्के लाभ मिळवून देते. देशात १६ टक्के रेशीम उत्पादन होते. राज्यात २२८० टन रेशीम कोष विकसित होतो. त्यातील ११९७ टन कोष मराठवाडय़ात तयार झाले आहे. याला दुष्काळात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्याच बरोबर शेततळय़ामुळे अनेक शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचा दावा करत एकेका जिल्हय़ात पाच हजारांपर्यंत शेततळे वाढविण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. राज्यात येवला आणि पैठण येथे सुमारे सहा हजार हातमाग आहेत. त्या हातमागावर दररोज काम झाल्यास १.३ मेट्रिक टन रेशीम लागू शकते. एक किलो सूत निघेपर्यंत ११ लोकांना रोजगार मिळू शकतो. त्यामुळे रेशीम शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सध्या चीनमध्ये सर्वाधिक ८२ टक्के रेशीम उत्पादन घेतले जाते. त्यातील एक टक्का उत्पादन फक्त महाराष्ट्रात होते. हे उत्पादन वाढविण्यासाठी मराठवाडय़ात पोषक वातावरण असल्याचा दावा रेशीम विभागाच्या वतीने केला जात आहे. राज्यात १८ हजार २७६ हेक्टरवर तुतीची लागवड आहे. त्यापैकी १० हजार हेक्टर तुती मराठवाडय़ात आहे. रेशीम कोष विक्रीसाठी पूर्वी कर्नाटकातील रामनगर जिल्हय़ात जावे लागायचे. मात्र, आता जालना जिल्हय़ात रेशीम खरेदी केंद्र निर्माण करण्यात आले आहे. औरंगाबाद येथे प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्राचीही उभारणी केली जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ात एक गाव-एक रेशीम गट आणि रेशीम किडे संगोपन केंद्र सुरू केले जाणार आहे. औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्हय़ांमध्ये यास पोषक वातावरण असल्याचा दावा केला जात होता. त्याला दुष्काळात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शेततळे आणि रेशीम उद्योगातून दुष्काळ निवारणाचे सूत्र पुढे येईल, असे मराठवाडय़ातील अधिकाऱ्यांना वाटते आहे. आपत्ती तर आलीच आहे. त्यावर मात करण्यासाठी हे सूत्र लागू होते का, याची चाचपणी केली जात असून रेशीम उद्योग महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू केला जात आहे. केवळ एवढेच नाही तर गावागावांतील पाणंद रस्तेही दुष्काळ निवारणाचा कार्यक्रम म्हणून हाती घेतले जाणार आहे. या सर्व योजनांना अधिक प्रभावीपणे राबविले जाईल, असे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सांगितले.
