मराठवाडय़ाच्या पाण्यावर नवे संकट नाशिकसाठी पिण्याच्या आणि उद्योगाच्या पाण्याचे २०४१ पर्यंतचे आरक्षण गंगापूर व दारणा समूहातील सर्व धरणांवर समप्रमाणात टाकण्याचा घाट सध्या जलसंपदा विभागात घातला जात आहे. परिणामी दुष्काळी मराठवाडय़ातील नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पात येणारे पाणी कमी होणार आहे. मराठवाडय़ात ज्या धरणातून पाणी येते, त्या धरणांवर ३० टक्के समान आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून तो मंजूर केला जावा यासाठी नाशिकचे पालकमंत्री व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा दबाव येत आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ात जायकवाडीत येणारे पाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून अडविण्याचा उद्योग केला जात आहे. या प्रक्रियेला लाभक्षेत्र विकास विभागाने विरोध दर्शविला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून नाशिकचा तो प्रस्ताव मंजूर करावा, अशा सूचना मिळाल्या असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दारणा धरण समूहात मुकणे, भावती, वाकी व भाम या धरणांची निर्मिती ही नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्याच्या सिंचनाच्या पाण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यावर ४३ हजार ८६० हेक्टर जमीन भिजते. मधमेश्वर जलद कालवा हा कायमस्वरूपी दुष्काळी भागातून जातो. गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यात ही गावे आहेत. नव्याने गंगापूर व दारणा समूहातील धरणांवर १५ ऑक्टोबरच्या उपयुक्त पाणीसाठय़ांनुसार ३० टक्के समप्रमाणात आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव नाशिक प्रदेश कार्यालयाने गोदावरी पाटबंधारे मंडळाकडे पाठविला. नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्यावरील सिंचनासाठी ३१७ दशलक्ष घनमीटर एवढा पाणीवापर मंजूर आहे. म्हणजे ११.२० अब्ज घनफूट पाणी (टीएमसी) मिळणे आवश्यक असते. धरणातील बाष्पीभवन व गळती असे मिळून ४३०.७९ दलघमी म्हणजे १५.२१ अब्ज घनफूट पाणी वरच्या धरणातून मिळणे अपेक्षित असते. नाशिकमधून जायकवाडीत पाणी देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानेही दिलेला आहे. या निर्णयाला वळण देत नाशिक शहरासाठी पिण्याचे व उद्योगाच्या पाण्याचे आरक्षण २०४१ पर्यंत टाकण्याचा प्रस्ताव नव्याने तयार करण्यात आला. नाशिक शहराकरिता २०२१ पर्यंत १७०.३१, २०३१ पर्यंत २४८.२४ आणि २०४१ पर्यंत ३५९.९९ व बाष्पीभवन गृहीत धरून पाणी आरक्षण केले जावे, असा प्रस्ताव तयार करताना नाशिक जिल्ह्य़ात सिंचनासाठी अधिक पाणी शिल्लक राहावे, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ात बिगर सिंचन म्हणजे पिण्याचे आणि उद्योगासाठी लागणारे पाणी अधिक असल्याने तूट भरून काढण्यासाठी कश्यपी, गौतमी आणि कालदेवी ही स्वतंत्र धरणे बांधण्यात आली होती. मात्र, त्याचा ऊहापोह न करता तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावामुळे मराठवाडय़ातील गावांना सिंचनासाठी पाणीच उपलब्ध होणार नाही, असे अभिप्राय लाभक्षेत्र विकास विभागाने गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाला दिले होते. त्यामुळे आरक्षणाचा हा प्रस्ताव गुंडाळला जाईल, असे मानले जात होते. मात्र, गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून देण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर केला जावा, अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ज्या धरणांवर आरक्षणच नव्हते, त्यावर ३० टक्के आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे गंगापूर धरणातील पाणी अतिरिक्त ठरेल आणि ते सिंचनासाठी वापरता येईल, असा घाट घातला जात आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ातील पाणी कायद्याने मिळवता येत नसल्याने आरक्षणाच्या माध्यमातून मागच्या दाराने ते पळवता येईल, अशी व्यवस्था नाशिक जिल्ह्य़ातून होत आहे. प्रस्तावातील घोळ आरक्षणाची टक्केवारी १५ ऑक्टोबरच्या उपयुक्त पाणीसाठय़ावर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात खरीप हंगामात म्हणजे १ जुलै ते १४ ऑक्टोबर या काळात नदीमध्ये पाणी असते आणि धरणाच्या वरून ते जायकवाडीत सोडले जाते. गंगापूर व दारणा समूहातील वार्षिक आरक्षण प्रत्यक्ष पाणीवापरावर २३४.८३ दलघमी एवढे आहे. समप्रमाणात वाटप करण्यात आलेली टक्केवारी ३० टक्के आहे. त्यामुळे जायकवाडीकडे येणारा पाण्याचा ओघ आरक्षित करण्यात आला आहे असे दाखविले जाईल. त्यामुळे जायकवाडीत पाणी येऊ न देण्याचा हा घाट आहे. नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्यासाठी बांधण्यात आलेल्या मुकणे, भावली, वाकी व भाम या धरणांवर बिगर सिंचनाचे म्हणजे पिण्याचे पाण्याचे व उद्योगासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे आरक्षण टाकले जाऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यास समर्थन देण्याऐवजी सरकारकडून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
