केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विश्लेषण आरक्षणाच्या संदर्भात येणाऱ्या मागण्या नैराश्यातून पुढे आलेल्या आहेत. वाढती बेरोजगारी, शेतीमालाला न मिळणारा भाव यातून आरक्षणाची मागणी पुढे येत आहे.आरक्षणासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे विचार जाणून घेऊन पावले उचलली जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कामी लक्ष घालत आहेत, अशी पाठराखण करत केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी आरक्षण आंदोलनात आगीत तेल ओतण्याचे काम कोणी करू नये, असे सांगितले. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारकडून विविध कार्यक्रम आखले जात आहेत. मात्र, शेवटी गरीब गरीब असतो. तो कोणत्या समाजाचा आहे हे न पाहता त्यांच्या विकासासाठी काय करता येईल, हे लक्षात घ्यावे लागेल. औरंगाबाद येथे गडकरी पत्रकार बैठकीत बोलत होते. शरद जोशी ज्या पद्धतीने ‘भारत आणि इंडिया’ अशी मांडणी करत, त्या पद्धतीने भारताचे काही प्रश्न वेगळे आहेत. मध्यंतरी सोयाबीनच्या भावाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आयात शुल्क वाढवून त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न केले गेले. दूध दर कमी झाल्याने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले. या वर्षी पुन्हा साखर उद्योगाचे दिवस वाईट आहेत. गेल्या हंगामातील ४० ते ५० लाख टन साखर शिल्लक आहे. या हंगामात पुन्हा साखर तयार होईल. त्याऐवजी ‘इथेनॉल’चा वापर २२ टक्क्य़ांपर्यंत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत ‘इथेनॉल’चे अर्थकारण वाढावे. त्यासाठी सहा टक्के ‘मोलॅसिस’ बनविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बदलता यावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ग्रामीण अर्थकारणातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे आरक्षणाची मागणी पुढे येत आहे. त्याला उत्तर शोधण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांशी विचारविनिमय सुरू आहे. मुख्यमंत्री स्वत: लक्ष घालत आहे, असे सांगत गडकरी यांनी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारची पाठराखण केली. बस फोडून किंवा हिंसक मार्गाने प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यात कोणी तेल ओतू नये, असेही ते म्हणाले.
