मराठवाडय़ातील धरणे खपाटीला, शेतकरी हवालदिल औरंगाबाद : कृत्रिम पाऊस पाडला जाईल असे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगितले जात असले तरी या अनुषंगाने औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात अद्याप त्याचा एकही अधिकृत आदेश मिळालेला नाही. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ‘डॉपलर रडार सिस्टीम’ आवश्यक असते. ती बसवण्यासाठी लोखंडी पायाचा सांगाडा तयार केला आहे. मात्र ते काम कोण करते आहे, त्यांना कोणत्या सुविधा हव्या आहेत, याची माहिती अधिकाऱ्यांना नाही. दरम्यान, पाऊस नसल्याने पाणीटंचाईचे नियोजन करणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. उणे चिन्हात घसरलेला धरणसाठा आणि कृत्रिम पावसाचा नुसताच ढोलबाजा असे चित्र दिसून येत आहे. एका बाजूला कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या घोषणांवरघोषणा सुरू असताना मराठवाडय़ातील सर्वात मोठय़ा जायकवाडी धरणाची पाणीपातळी ४५३.७६७ मीटपर्यंत खाली गेली आहे. ३ जुलै २०१६ रोजी सर्वात कमी पाणीपातळीवर धरण होते. तेव्हा या धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ९.४६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी उपसण्यात आले होते. मृतसाठय़ातून पाणी काढण्याची गेल्या ४२ वर्षांतील ही १४वी वेळ असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र या वर्षी खालावलेली पाणीपातळी २०१६ पेक्षा किंचित बरी असल्याचे सिंचन विभागातील अधिकारी सांगतात. या वर्षी आतापर्यंत जायकवाडीच्या मृतसाठय़ातून ७.९५ अब्ज घनफूट पाणी उपसण्यात आले आहे. साधारणत: २० ते २५ दिवस हे पाणी पिण्यासाठी वापरले तर पाणी पातळीची घट २०१६च्या घटलेल्या पाण्याची बरोबरी करणारी ठरेल. मात्र तसे होऊ नये व धरणांमध्ये पाण्याची आवक व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र २५ जुलैपर्यंत जायकवाडीमध्ये नगर व नाशिकमधील धरणांमधून पाणी येण्यास सुरुवात होते. या वर्षी ते पुरेसे आलेले नाही. नाशिक जिल्हय़ात पडलेल्या एका पावसानंतर जायकवाडीला काहीसे पाणी आले, पण ते धरणाची पाणीपातळी वाढविण्याइतपत अधिक नव्हते. २०१६ मध्ये ३ जुलै ते २५ जुलै दरम्यान २१६ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ७.६२ टीएमसी पाणी आले होते. त्यामुळे पाणीसाठा वाढला. मात्र या वर्षी जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत पुरेसे पाणी आले नसल्याने अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे. अन्य धरणेही कोरडी पडल्याने मराठवाडा तहानलेलाच आहे. सरकारी प्रयत्न केव्हा? पाऊस नसल्याने धरणे आटली आहेत. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकरही सुरू आहेत. पेरण्या वाया जाऊ लागल्या आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा स्थितीमध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग हाती घेतले जाणार असल्याची घोषणा झाली असली तरी त्याच्या तयारीसाठी कोणताही शासकीय पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
