औरंगाबाद : नवीन दुचाकी वाहनाची नोंदणी ज्याच्या नावे होणार आहे, त्याच्या नावे हेल्मेट खरेदीची पावती असल्याशिवाय वाहनाची नोंदणी करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिले. औरंगाबादेत १६ मे पासून पुन्हा एकदा हेल्मेटसक्ती करण्याचा निर्णय वाहतूक विभागाने घेतल्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. हेल्मेट सक्ती आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांना लेखी माफिनामा सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार ७ मे रोजी सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांनी लेखी माफिनामा मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांच्यामार्फत सादर केला. मात्र, खंडपीठाने तो स्वीकारला नाही. हेल्मेट प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, नवीन दुचाकी वाहनाची नोंदणी ज्याच्या नावे होणार आहे, त्याच्या नावे हेल्मेट खरेदीची पावती असल्याशिवाय वाहनाची नोंदणी करू नये, असे आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिले.
