गृहविभागाच्या सचिवांना नोटीस, १६ फेब्रुवारीपूर्वी शपथपत्र दाखल करा शालेय व महाविद्यालयीन विद्याíथनींबाबत घडणाऱ्या छेडछाडीच्या वाढत्या घटनांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. एका अल्पवयीन मुलीच्या पित्याने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी राज्याच्या गृहविभागाच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून १६ फेब्रुवारीपूर्वी शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश दिले आहेत. औरंगाबाद शहरातील एका अल्पवयीन महाविद्यालयीन मुलीच्या पित्याने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुलीला एका अज्ञाताने भ्रमणध्वनीद्वारे अश्लील संदेश पाठवू लागला. पाठोपाठ मुलीचा पिच्छाही पुरवू लागला. वारंवार फोनही करू लागला. या प्रकारामुळे संपूर्ण कुटुंबीय दहशतीखाली वावरू लागले. यामध्ये पोलिसातही तक्रार दाखल केली. मात्र जिन्सी पोलिसांनी तक्रारीला बेदखल केले. केवळ अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर मुलीच्या छेडछाडीच्या घटनेची दाद मागण्यासाठी पोलीस आयुक्तांचीही भेट घेतली. मात्र त्यांनीही गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचनाही दिल्या नाहीत. मुलीच्या छेडछाडीच्या घटनांमुळे औरंगाबाद शहरात मागील २ ते ३ वर्षांत अनेक विद्याíथनींनी कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेमुळेच छेडछाडीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी छेडछाड करणाऱ्यांवर पोलिसांचा कुठलाही धाक राहिलेला नाही, असे दिसत आहे. त्यामुळे छेडछाडी करणाऱ्यांची िहमत वाढत आहे. त्यामुळे विद्याíथनीची छेडछाड करणाऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त, जिन्सी ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना द्यावेत, असे म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने छेडछाडीच्या घटनांची गंभीर दखल घेत राज्याच्या गृहविभागाचे मुख्य सचिव यांनी १६ फेब्रुवारीपूर्वी शपथपत्र दाखल करावे, असे म्हटले आहे. याचिकातर्फे अ‍ॅड. सुदर्शन सोळुंके यांनी तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रीती डिग्गीकर यांनी काम पाहिले. राज्यस्तरीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील उपप्राचार्य पर्यवेक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. चंद्रकांत गायकवाड यांनी मुलींच्या छेडछाडीचे प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे. छेडछाड करणाऱ्यांना समाजकंटकाप्रमाणे शाळा कंटक म्हणून जाहीर करून त्यांना स्नेहसंमेलन, शाळा प्रवेश, परीक्षा, अन्य कार्यक्रमाच्या काळात पोलिसांनी हद्दपारीसारखी कारवाई करावी, शिक्षक-पालक-पोलिसांची समिती स्थापन करावी, असे काही उपाय पोलीस आयुक्तांसमोर मांडले होते. प्रा. गायकवाड यांनी उमरगा तालुक्यातील मुळज येथील विश्वजित शर्मा हे शिक्षक मुलींच्या व त्यांच्या पालकांच्या पाठीशी राहिल्याने तीन मुलांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याचे उदाहरणही सांगितले. हे उदाहरणही त्यांनी पोलिसांना वेळोवेळी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याकडे प्रा. गायकवाड यांनी लक्ष वेधल्याचे सांगितले.
