पुढील वर्ष आंतरराष्ट्रीय डाळवर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असून, त्याचा प्रारंभ नुकताच (१० नोव्हेंबर) झाला. जगभरात होत असलेले डाळींचे उत्पादन व वापर वाढवण्यासाठी या वर्षांत प्रयत्न केले जाणार आहेत. जगभरात १००पेक्षा अधिक डाळींचे प्रकार आहेत. डाळीमध्ये प्रोटीनचे प्रमाण सर्वात अधिक आहे. कमी किमतीत अधिक प्रोटीन देणारा शाकाहारी पदार्थ म्हणून डाळीकडे पाहिले जाते. गव्हाच्या दुप्पट व तांदळाच्या तिप्पट प्रोटीनचे प्रमाण डाळीत असते. दुधाच्या खर्चाच्या चौथ्या हिश्श्यात डाळीतील प्रोटीन उपलब्ध होते. कोणे एकेकाळी डाळींच्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण होतो. जगात सर्वात अधिक डाळ खाणारा व उत्पादन करणारा देश म्हणून भारताची ओळख होती. गेल्या काही वर्षांत डाळ खाणारा देश म्हणून आपण आघाडी घेतली असली, तरी उत्पादनात मात्र अग्रेसर राहिलो नाहीत. अनेक डाळउत्पादक देश डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देतात, तसेच उत्पादन वाढीवर भर दिला जातो. विविध देशांचे कृषिमंत्री भारताच्या विविध प्रांतांत जाऊन डाळींच्या गरजेची माहिती घेतात व कोणत्या प्रांतात अधिक डाळ खपवता येईल याचा अभ्यास करतात. या वर्षी तूर डाळीचे भाव २३५ रुपये किलो अशा उच्चांकी दरपातळीवर पोहोचल्यानंतर केंद्र-राज्य सरकारला जाग आली व त्यांनी आयात डाळीवर साठवणुकीचा र्निबध घालण्याचा निर्णय घेतला. याचे पडसाद तातडीने ऑस्ट्रेलियात उमटले व तेथील कृषी मंत्रालयाने तातडीने आपल्या कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहिले त्यात, तुम्हाला डाळीच्या साठवणुकीवर र्निबध घालायचे असतील तर त्यातून किमान आमच्या देशाला सवलत द्या. कारण जगभर खुला बाजार आहे व आम्ही अतिशय उत्तम दर्जाची डाळ पाठवतो, असे कळवले. आपल्या देशातील द्राक्ष, मिरची, फुले, विविध भाजीपाला या ना त्या कारणाने विदेशात पाठवले जात असताना ते परत पाठवण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, आपले कृषिमंत्री या साठी कधी तातडीने तोंड उघडल्याचे फारसे कोणाला अवगत नाही. ‘शेतकरी भला तो देश भला’ हे वाक्य केवळ जाहिरातीत वापरले जाते. मात्र, शेतकऱ्यांचे भले करताना सरकार म्हणून काय पावले उचलली पाहिजेत? याची जाणीव पूर्वीच्या सरकारनेही दाखवली नाही व आताचे सरकारही वेगळी वाट चोखाळत नाही. आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष हे आपल्या देशाला डाळींचे उत्पादन वाढवण्यास चांगली संधी घेऊन आले आहे. या संधीचे सोने करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी कंबर कसण्याची गरज आहे. दरडोई डाळींचा वापर वाढवल्यास कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल. गरिबाच्या घरात डाळ जाण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानामार्फत डाळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी डाळींचे उत्पादन अधिक घ्यावे, या साठी शेतीमालास योग्य किंमत दिली गेली पाहिजे. बाजारपेठेतील भाव व शेतकऱ्याला द्यावा लागणारा पसा यातील तफावत भरून काढण्यास केंद्र सरकारने विशेष आíथक तरतूद केली पाहिजे. अनेक देश आता इथेनॉल उत्पादनात फारसे पसे मिळत नसल्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात लक्ष घालत आहेत. उत्पादकता वाढवण्यास त्या-त्या ठिकाणचे शास्त्रज्ञ प्रचंड मेहनत घेत आहेत. आपल्याकडील डाळींचे प्रकार हे जगात सर्वोच्च दर्जाचे आहेत. या डाळींना निर्यात करण्यास परवानगी दिली पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्याला चांगले पसे मिळतील. एकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी शास्त्रज्ञांचा संच कामाला लावला पाहिजे. कृषी विद्यापीठे, कृषी मंत्रालय व बांधावरील शेतकरी यांचा समन्वय साधून डाळींच्या वापराकडे व उत्पादनाकडे लक्ष द्यावे लागेल. सर्व आघाडय़ांवर बि‘हार’! दिवाळीच्या निमित्ताने १०० रुपयांत तूर डाळ उपलब्ध करून देण्याचे नाटक राज्य सरकारने केले. या स्टॉलचा वापर केवळ फोटो काढण्यापुरता झाला. प्रत्यक्षात गरजू माणसांना याचा फारसा लाभ झाला नाही. सरकारने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारचा हा प्रयत्न पुरता फसवा असल्याचे बाजारपेठेनेच सिद्ध केले. आजही खुल्या बाजारात १६० रुपयांपेक्षा अधिक दरानेच तूर डाळ विकली जात आहे. देशाला गतवैभव प्राप्त करून देऊची भाषा करणारे सरकार सर्व पातळीवर बि‘हार’ च्या वाटचालीवरूनच मार्गक्रमण करताना दिसते आहे.
