राज्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघाला. त्याच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. त्यामुळे दुष्काळ निवारण आयोग स्थापन होण्याची गरज असल्याचे मत खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले. विविध घटकांसाठी मतपेढय़ा आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी नाहीत. परिणामी अडचणी येतात. राज्यातील पूर्वीचे व आताच्या सरकारमध्ये कोणताच फरक वाटत नाही, म्हणून उत्पादन घटल्याने सोयाबीन कापसाला सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी रविवारी (दि. १३) राज्यात चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याची माहितीही शेट्टी यांनी दिली. कापसाला भाव मिळावा, या मागणीसाठी ६ डिसेंबर १९८६ रोजी सुरेगाव येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्या वेळी आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या. त्यात ३ शेतकरी हुतात्मा झाले. या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी खासदार शेट्टी िहगोलीत आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर संवाद साधला. सत्ता मिळाल्याने आपण आंदोलन करीत नाही, असा आरोप केला जातो, तो निव्वळ चुकीचा आहे. दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रश्नावर आपण काम केले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील ३२ मुलांना दत्तक घेऊन निवासी वसतिगृहात त्यांची शिक्षणाची सोय केली. सरकारमध्ये आम्ही काही धोरणे अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे, या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तूर डाळीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, सरकारने डाळीचे भाव १०० रुपयांवर नेण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी छापे टाकून डाळ पकडण्याचा उपाय शोधला. मात्र, तो चुकीचा आहे. डाळीचे हमी भाव वाढविल्यास शेतकरी आपोआप या पिकाकडे वळतील, उत्पादन चांगले झाल्यावर भावही नियंत्रणात राहतील, असे ते म्हणाले. देशात वाढत असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, राज्यात एकीकडे दुष्काळ स्थिती, तर दुसरीकडे सरकार खाद्यतेल, डाळ, कापूस आयात करते. देशात साखरेचे भाव पडत असताना निर्यातीवर बंधने घातली जातात. कांद्याचे भाव पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्याचे नियोजन मात्र सरकारला अजून करता आले नाही. केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात दर वाढविल्याने कांद्याचे भाव पडल्याचे त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत होणाऱ्या पिकाचे उत्पादन अंदाजित भाव व त्यावर आयात-निर्यातीचे संतुलित धोरण यावर राष्ट्रीय कृती आराखडा ठरवून काम करण्याची वेळ आली आहे. परंतु आयात-निर्यातीचा निर्णय कोणीही घेते व मंत्र्याने सांगितले की, तसे चुकीचे निर्णय घेतले जातात. यावर आपण लोकसभेतही मत मांडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पूर्वीच्या आणि आताच्या सरकारमध्ये काहीच फरक नाही. उत्पादन घटल्याने सोयाबीन कापसाला हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी राज्यात चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
