८९ कोटी रुपये दंडाबाबतचे प्रकरण * उद्योजक सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत औरंगाबाद : औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार औरंगाबाद शहरातील १४० उद्योगांना ८९.७५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतच्या नोटिसांचे फेरतपासणीचे आदेश आता नव्या अधिकाऱ्याने दिले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उद्योजकांनीही तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी ते एकवटू लागले आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या ज्या कंपन्यांची प्राथमिक उलाढाल २५ लाख एवढीच होती, त्यांनादेखील तेवढय़ाच रकमेच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील कंपन्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत काय, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जोशी यांनी दिली. राष्ट्रीय हरित लवादाने १० जून २०१९ मध्ये अतिप्रदूषित भागांबाबतचे भाग कोणते आणि त्याची वर्गवारी करण्याचे निकष ठरवून दिले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २०१७-१८ मध्ये १०० औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषित असल्याचे म्हटले होते. महाराष्ट्रातील नऊ ठिकाणे होती. ज्या औद्योगिक वसाहतीचा प्रदूषण दर ७० पेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी धोक्याचा लाल रंग. त्यापेक्षा कमी प्रदूषण करणाऱ्या भागासाठी नारंगी रंग (ज्याची प्रदूषण पातळी ६० ते ७० एवढी आहे) देत प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने हालचाली कराव्यात, असे निर्देश दिले होते. औद्योगिक वसाहती प्रदूषणमुक्त व्हाव्यात, यासाठी पाऊले उचलावीत असे निर्देश एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन यांनी दिले होते. दरम्यान, मराठवाडय़ातल्या वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमधील १ हजार ४९६ कंपन्यांची प्रदूषण तपासणी केल्यानंतर ज्यांनी प्रदूषण वाढविले अशा १४० कंपन्यांकडून प्रदूषण केल्याबद्दल दंड वसुलीची नोटीस पाठविली. मोठय़ा आणि अतिप्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरलेल्या लाल रंगाच्या वर्गवारीतील ५९ कंपन्यांकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड तसेच नारंगी वर्गवारीतील प्रदूषण करणाऱ्या मोठय़ा १३ कंपन्यांकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा म्हणजे एकूण ७२ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मध्यम उद्योजक वर्गवारी एका कंपनीस ५० लाख रुपये, तर ६७ कंपन्यांकडून प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची नोटीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेडकर यांनी बजावली होती. मात्र, खेडकर यांच्यावर राज्य सरकारने कारवाई केली. गेल्या पाच वर्षांतील प्रदूषणाचा दर पाहता राज्यातील नऊ औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. त्यात तारापूर, चंद्रपूर, औरंगाबद, डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबई, चेंबूर, पिंपरी-चिंचवड आणि महाड यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद येथे ४ हजार ७६५ कंपन्यांचे प्रदूषण मंडळाकडून तपासले जाते. त्यातील ८६७ कंपन्या लाल रंगाच्या वर्गवारीत तर ६२९ कंपन्या नारंगी रंगाच्या वर्गवारीत येतात.
