सुहास सरदेशमुख अवास्तव योजना मांडण्याची चढाओढ मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळामध्ये सध्या अवास्तव मागण्या करण्याची चढाओढ लागल्यासारखे वातावरण आहे. राज्यपालांसोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांच्या नदी जोड प्रकल्पाच्या योजनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या मंडळाच्या तिजोरीत एक रुपयाची तरतूद नसताना नव्याने अध्यक्ष नेमल्यानंतर उत्साही डॉ. भागवत कराड यांनी आतापर्यंत ४६ बैठका घेतल्या. सौरऊर्जेपासून ते बालमृत्यूपर्यंत सर्व विषय हाताळताना सिंचन विभागातील अनुशेषासाठी मनाला येईल तो आकडा योजनेच्या तरतुदीसाठी मागितला जातो. विशेष म्हणजे मराठवाडय़ातील तज्ज्ञांनी या मागण्या थेट राज्यपालांसमोर मांडल्या. वस्तुस्थिती आणि योजनांचा आवाका, व्याप्ती लक्षात न घेता केल्या जाणाऱ्या या मागण्यांमुळे गेल्या वर्षांपासून निष्क्रिय स्वरूपातील या महामंडळाचा कारभार आता हास्यास्पद वाटावा एवढा घसरला असल्याची टीका होऊ लागली आहे. कोणताही विभाग मागास राहू नये, त्या प्रदेशाचे हक्क कायम राहावेत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळाच्या कारभाराकडे आघाडीच्या सरकारने दुर्लक्ष केले. एखाद्या नेत्याची राजकीय सोय लावता यावी अशी रचना असणाऱ्या या मंडळासाठी सहा वर्षांपूर्वी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील अर्धी रक्कम दिली गेली नाही. काही तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, पण अध्यक्षच नेमले गेले नाहीत. परिणामी एक अधिकारी, दोन शिपाई असा कारभार अनेक वर्षे सुरू होता. मग अलीकडेच डॉ. भागवत कराड यांना अध्यक्षपद देण्यात आले. त्यांनी बैठका घेण्याचा सपाटा सुरू केला. आता प्रस्ताव दिला की राज्यपाल राज्य सरकारला ती योजना मंजूर करण्यास सरकारला भाग पाडतील, अशा आविर्भावात कारभार सुरू झाला. एप्रिल ते आतापर्यंत या महामंडळामध्ये ४६ बैठका घेण्यात आल्या. बैठक झाली की राज्यपालांना प्रस्ताव पाठविले जातात. तो प्रस्ताव योग्य आहे काय, त्याची गरज, व्यवहार्यता न तपासता प्रत्येक तज्ज्ञ त्यांच्या कल्पना जणू योजनेत लगेच परावर्तित होऊ शकतात अशा थाटात सादरीकरण करू लागले. लातूर येथे महामंडळाच्या तज्ज्ञांसमवेत राज्यपालांनी बैठक घेतली. त्यात अनेक प्रस्ताव ठेवण्यात आले. मराठवाडय़ाच्या हक्काचे म्हणून २३.४२ पाण्यासाठी तरतूद मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. खरे तर कृष्णा-मराठवाडा या प्रकल्पातून पाणी मंजूर करून आणण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रयत्न केले. त्याला डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी साथ दिली. मात्र निधीची उपलब्धता आणि पाणी तंटा लवादाच्या र्निबधामुळे यातील केवळ सात अब्ज घनफूट पाणी मिळेल, असे सांगण्यात आले. या सात टीएमसी पाण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये लागतील, असा गोदावरी पाटबंधारे मंडळाचा गेल्या वर्षीचा दावा होता. आता त्यात पुन्हा वाढच होईल. एका बाजूला प्रकल्पाची किंमत वाढताना मिळणारी तरतूद सरासरी दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये एवढीच राहिली. कुपोषित बाळाला जेवण देण्याऐवजी चॉकलेट खाऊ घालण्याचा हा प्रकार सुरू आहे, अशी टीका उस्मानाबादचे तत्कालीन खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी केली होती. पण त्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. आता या योजनेची पुन्हा चर्चा करण्यात आली ती लातूर शहराला लागणाऱ्या पाण्यावरून. लातूर शहराला लागणाऱ्या पाण्याचा हिस्सा खूप कमी आहे. तरीही सिंचनाची योजना केवळ पिण्याच्या पाण्याची असल्यासारखी भासवून त्यावर चर्चा केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. काही सदस्य दर बैठकीमध्ये किमान अडीचशे कोटी रुपयांची योजना तरी प्रस्तावित करतो, असे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवरून दिसून येते. केवळ एवढे नाही तर राज्याचा अर्थसंकल्पापेक्षा अधिकची मागण्या होत आहेत काय, याचीही खातरजमा न करता मागण्यांचे भेंडोळे करायचे आणि राज्यपालांकडे पाठवून द्यायचे, अशी कार्यप्रणाली बनत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या योजना आकाराला येण्याची शक्यताही नसते त्यावर प्रायोगिक प्रकल्पही केले जात नाहीत, त्यासाठी भरमसाट निधीची आकडे पत्रकार बठकीमध्ये सांगितले जात आहेत. जायकवाडी धरणाच्या पाण्यावर तरंगते सौरपटल उभे करून सौरऊर्जेची निर्मिती, वैतरणेतून पाणी आणण्यासाठी निधी मिळावा, शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणीसाठी १३०० कोटी रुपये मिळावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तब्बल २ हजार ६७५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहेत. सुरू असलेल्या आरोग्य उपकेंद्रात औषधपुरवठा नाही, रिक्त पदे भरली जात नाहीत तरीही नव्याने ११०० उपकेंद्राची मागणी रेटली जात आहे. अशी मागणी करताना वास्तवाचे भान ठेवल्याने योजनांचा आराखडा पक्का असेल तर सांगा, असे लातूरच्या बठकीमध्ये राज्यपालांनीही काही सदस्यांना सुनावल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. काही सदस्य चर्चा करण्याचे व्यासपीठ म्हणून प्रस्ताव ठेवत आहेत. त्याची वैधता न तपासता ते थेट राज्यपालांसमोर ठेवले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अशा प्रकारला काही सदस्य वैतागले आहेत. काही जण राजीनामा देण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत. पण तिजोरीत खडखडाट असताना सिंचनामधील अवास्तव कल्पनांचा कागदी खेळ रंगविला जात आहे. राज्यपालांसमोर योजना मांडताना त्याचा किमान अभ्यास पूर्ण व्हावा किंवा तसा अभ्यास करण्यासाठी परवानगी मागणे योग्य आहे. मात्र काही योजना बेधडकपणे मांडल्या जात असल्याचे चित्र असल्याचे महामंडळाचे सदस्य बी. बी. ठोंबरे यांनी मान्य केले. कागदी उड्डाणे मराठवाडा वैधानिक मंडळाकडून २६७५ कोटींच्या विकासकामांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने सिंचनासह इतर बाबींचा समावेश आहे. सिंचन अनुशेष निधी व इतर कामांसाठी ५०० कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी ३०० कोटी, कोरडवाहू शेती व शेतीपूरक उद्योगासाठी २५० कोटी, वैतरणा-१ मधील पाणी गोदावरीत आणण्यासाठी २९ कोटी, गाळ काढण्यासाठी १०० कोटी, अशी कोटींमधील मागणी आहे. शिवाय परभणी-जालना-उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात तीन वैद्यकीय महाविद्यालये, नांदेडला दंत महाविद्यालय तर किनवटसारख्या आदिवासी भागात नवीन नर्सिग स्कूलसाठी १५ कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. ७० हजार कोटींची योजना विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश या भागांतील नद्यांना जोडण्यासाठी व प्राणहिता प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा निधी ७० हजार कोटी रुपये असे प्रस्तावित करून या योजनेची मांडणी करणारे कागदपत्रे राज्यपालांसमोर सादर करण्यात आली आहेत. एका बाजूला ही अशी मोठी स्वप्ने आणि दुसरीकडे सुरू असणाऱ्या प्रकल्पासाठी निधीची चणचण असे विरोधाभासी चित्र असले तरी वैधानिक विकास मंडळ म्हणजे योजनांच्या कल्पनाविलासाचे जणू केंद्र बनत असल्याचे दिसून येत आहे. काही वर्षांपूर्वी या महामंडळात काम करतानाच हा अनुभव आला होता. राज्यपालांनी तज्ज्ञ सदस्यांना वेळ दिला, पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या महामंडळाचा कारभार तसा ठप्पच होता. खरे तर ही महामंडळे निर्माण व्हावीत म्हणून खूप संघर्ष करण्यात आला आहे. या महामंडळास शंकरराव चव्हाण यांनी विरोध केला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता बंद असणाऱ्या महामंडळातून सुचविल्या जाणाऱ्या योजना अधिक व्यवहार्य व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. - प्रदीप पुरंदरे, जलअभ्यासक
