X

समांतरचे पुनरुज्जीवन खेदजनक; विरोधक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

शिवसेना-भाजपने समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले होते.

औरंगाबाद : भाजपचे राज्यसभेतील खासदार यांच्या कंपनीस कंत्राट मिळावे म्हणून सुरू असणाऱ्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून सर्वसाधारण सभेत कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावाला अनुमती देण्याचा प्रकार खेदजनक असून त्याचा विरोध केला जाईल. शहराचा बराचसा जुना भाग आमच्या ताब्यात आहे. तेथे आम्ही काम करू देणार नाही, अशी भूमिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केली. मंगळवारी महापालिकेत कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाने ठेवलेल्या बाबींवर महापौरांनी सकारात्मक निर्णय दिला. योजनेच्या पुनरुज्जीवनास मंजुरी देण्याचा हा प्रकार चुकीचा असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

शिवसेना-भाजपने समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी योजनेला निधी देऊ, असे सांगितल्यानंतर काही दिवस हात आखडते ठेवणाऱ्या शिवसेनेने पुनरुज्जीवनास मान्यता दिली. त्यासाठी बरेच दिवस संघटनात्मक पातळीवर कसरती सुरू होत्या. भाजपचे राज्यसभेतील खासदारांच्या कंपनीला मुख्य भागीदार करून घेण्याचा प्रस्ताव एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा कंपनीने दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर अतिरिक्त निधीसह महापालिकेसाठी फायद्याच्या बाबी सांगणारा प्रस्ताव देण्यात आला होता. या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर ९ जुलै २०१८ रोजी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान, एमआयएमच्या नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला होता. आज एमआयएमचे नगरसेवक हैदराबाद येथे पक्षाच्या कामासाठी म्हणून गेले होते. गेल्या काही दिवसांत पक्षात सुरू असणारी सुंदोपसुंदी लक्षात घेऊन एमआयएमचे प्रमुख अ‍ॅड. ओवेसी यांनी बैठक घेतली होती. त्यामुळे एमआयएमचे नगरसेवक आज सभागृहात नव्हते. काँग्रेसनेही सत्ताधाऱ्यांच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. शहरवासीयांना अव्वाच्या सव्वा पाणीपट्टी आकारली जात असून त्याला विरोध केला जाईल. औरंगाबाद शहरात पाण्याचे व्यापारीकरण केले जात असून या खासगीकरणास विरोध आहे. कारण असे करणे म्हणजे जगण्याचे हक्क नाकारणेसारखे आहे, असे मत प्रा. विजय दिवाण यांनी व्यक्त केले.  राजेंद्र दाते पाटील यांनीही या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविले असल्याचे सांगण्यात आले.